नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले २२० केभी वा सोभन्दा माथि क्षमताका विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन आयोजनालाई राष्ट्रिय रुपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
सरकारले तयार गरेको विकास आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन विधेयक मा २२० केभी वा सोभन्दा बढी क्षमताका प्रसारण लाइन र सम्बन्धित सबस्टेशनलाई राष्ट्रिय रुपान्तरणकारी आयोजनाको सूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको हो। विभिन्न कारण समयमा प्रसारणलाइन बनाउन नसकेर उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था भएपछि प्रसारणलाइन निर्माणलाइ गति दिन २२० केभीमाथिका प्रसारणलाइन रुपान्तरणकारी आयोजनाको मान्यता दिन लागिएको हो । प्रसारणलाइन समयमा नबनेका कारण उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था छ । जग्गा विवाद,रुख कटानको स्वीकृति,स्थानीयको अवरोध लगायतका कारण समयमा नै प्रसारणलाइन निर्माण हुन सकेको छैन् ।
विधेयकअनुसार यस्ता आयोजनाले विशेष कानुनी तथा प्रशासनिक सहजीकरण प्राप्त गर्नेछन्। आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र प्रयोग, वातावरणीय स्वीकृति, निर्माण सामग्री आपूर्ति, भन्सार जाँचपास तथा विदेशी मुद्रा सटहीलगायतका प्रक्रियामा प्राथमिकता दिइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ‘राइट अफ वे’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत स्पष्ट पारिएको छ। प्रसारण लाइन विस्तारका क्रममा सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, सामुदायिक वा निजी जग्गा प्रयोग गर्न सकिने तथा टावर वा खम्बाले ओगटेको क्षेत्रबाहेक जग्गाको स्वामित्व भने जग्गाधनीकै रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रभावित जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान पनि राखिएको छ।
सरकारले ऊर्जा उत्पादन बढ्दै गए पनि प्रसारण पूर्वाधारको अभावका कारण विद्युत् प्रवाह र निर्यातमा समस्या देखिएकाले ठूला प्रसारण आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न विशेष व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ।
विधेयक पारित भएमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली विस्तार तथा सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक २२० केभी, ४०० केभी तथा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन आयोजना कार्यान्वयनमा कानुनी सहजीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
