नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशको टिकापुरमा आयोजित ११औँ अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन नौ बुँदे सन्देशपत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनले संघीयता सुदृढीकरण, संसदीय अभ्यासको प्रभावकारिता अभिवृद्धि तथा संघीय संसद र प्रदेश सभाबीचको समन्वयलाई थप मजबुत बनाउने विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
सम्मेलनले सबै प्रदेश सभामा डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणाली स्थापना गर्ने, अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयलाई संघीय संसद सचिवालयअन्तर्गतको प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखामार्फत सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थापिकीय प्रतिष्ठान स्थापना गर्न पहल गर्ने तथा संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।
समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले जनप्रतिनिधिहरूले जनताको विश्वास, अपेक्षा र जिम्मेवारीलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। जनताले दिएको जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी रहँदै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संरक्षण गर्नु सबै जनप्रतिनिधिको दायित्व भएको उनको भनाइ थियो।
उनले संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सभाहरूबीच अनुभव आदानप्रदान, समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। संसदीय कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन समय व्यवस्थापन, डिजिटल प्रविधिको उपयोग र विषयवस्तुमा केन्द्रित छलफलको संस्कृतिको विकास गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
सभामुख अर्यालले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श आवश्यक रहेको बताए। साथै संसदीय समितिहरूबाट हुने अनुगमनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
सम्मेलनका क्रममा संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था, प्रदेश सभा सञ्चालनका अभ्यास, अघिल्ला सम्मेलनका निर्णयहरूको कार्यान्वयन तथा आगामी कार्यदिशाका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो। औपचारिक सत्रमा “कानुन निर्माण प्रक्रिया : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र साझेदारी” विषयमा संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
त्यसैगरी “आदर्श बजेट निर्माण प्रक्रिया र अभ्यास” विषयमा पूर्वसचिव डा. सुरेन्द्र अर्याल, “संघ र प्रदेश सभाबाट हुने संसदीय अनुगमन कार्यमा एकरूपता” विषयमा संघीय संसद सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे तथा डिजिटल पार्लियामेन्टसम्बन्धी विषयमा आईटी विज्ञ विनीत सत्यालले प्रस्तुति दिएका थिए।
सम्मेलनका सहभागीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशका धार्मिक, पर्यटकीय तथा आर्थिक महत्वका विभिन्न क्षेत्रहरूको अवलोकनसमेत गरेका थिए। भक्केनी धाम, ब्रह्मदेव, टनकपुर क्षेत्र, प्रस्तावित सुख्खा बन्दरगाह, महेन्द्रनगर विमानस्थल, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, पद्म प्रकाशेश्वर महादेव मन्दिर तथा टीकापुरस्थित केरा पकाउने चेम्बरको अवलोकन गरिएको थियो।
सम्मेलनको अन्तिम दिन सहभागीहरूले टिकापुर पार्कको अवलोकन गरेपछि संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले सामूहिक निष्कर्षका आधारमा तयार पारिएको सन्देशपत्रको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए। छलफलपछि सभामुख तथा उपसभामुखहरूले उक्त सन्देशपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
आगामी १२औँ अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। जेठ २२ देखि २४ गतेसम्म सञ्चालन भएको सम्मेलन संघीयता सुदृढीकरण, अन्तर–व्यवस्थापिका समन्वय र प्रभावकारी संसदीय अभ्यास प्रवर्द्धनका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ।
