नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं — सरकारले शहरी विकास क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा कुल रु २८६ अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरेको छ। यसअन्तर्गत पहिचानयुक्त सहर निर्माणदेखि आवास, फोहरमैला व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणसम्मका कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ।
सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका १२ स्थानमा पहिचानयुक्त सहर निर्माण गर्ने योजना निरन्तर अघि बढाउने भएको छ। यसका लागि जग्गा विकास र पूर्वाधार निर्माणमा रु १ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै देशका प्रमुख सहरहरूमा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन, ढलमुक्त नदी अभियान तथा नदी किनारमा हरियाली प्रवर्द्धनका लागि रु ४ अर्ब १९ करोड छुट्याइएको छ।
सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सरकारी भवनहरूको प्रबलीकरण तथा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। साथै जाजरकोट, रुकुम पश्चिम लगायत जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास तथा सरकारी भवन पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
हाल सडक सञ्जालबाट नजोडिएका स्थानीय तहका केन्द्रलाई राष्ट्रिय राजमार्ग वा नजिकको प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने गरी स्थानीय तह पहुँच सुधार कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।
नागरिकको आधारभूत यातायात पहुँच सुधार गर्न अधिकतम ३० मिनेट पैदल दूरीभित्र झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित रु ५ अर्ब १४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड अन्तर्गत पहिलो चरणमा झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा १०० वटा आवासीय भवन निर्माण गरी बिक्री वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ।
सहरी तथा सडक पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले समग्रमा रु २८६ अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरेको हो।
