नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौँ। सरकारले देशभरका स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई “रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र” मा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मङ्गलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि “रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता सम्बन्धी एकीकृत सेवा प्रवाह कार्यविधि, २०८३” स्वीकृत भई सम्बन्धित निकाय र स्थानीय तहमा पठाइएको जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार स्वीकृत “शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूची” को बुँदा नं. ५९ बमोजिम रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यले विद्यमान रोजगार सेवा केन्द्रलाई ६० दिनभित्र रूपान्तरण गर्ने नीति तय गरिएको हो ।
सोही विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रालयस्तरीय निर्णयअनुसार सचिवको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा मस्यौदा कार्यदल गठन भई कार्यविधि तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त कार्यविधि मन्त्रीस्तरको २०८३ जेठ ६ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत भई जेठ ११ गते कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने रूपान्तरित केन्द्रमार्फत बेरोजगार दर्ता, सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रम, श्रम बजार विश्लेषण, सीप तथा माग नक्साङ्कन, तालिम समन्वय, रोजगार परामर्श, जब म्याचिङ, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरणजस्ता सेवा एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रदान गरिनेछ ।
हाल विभिन्न निकायबाट छुट्टाछुट्टै रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका कार्यक्रमलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा एकीकृत रूपमा अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, निजी क्षेत्र, तालिम प्रदायक संस्था र सरोकारवालालाई यस कार्यमा सहकार्य गर्न आग्रह पनि गरिएको छ ।
