Nepal Purbadhar

शुक्रबार, मंसिर २८, २०८१
Friday, December 13, 2024

शुक्रबार, मंसिर २८, २०८१
Friday, December 13, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

यातायातको मुद्दा व्यवसायीको मात्रै होइन सिंगो देशको होः उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ


काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार एवं यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यातायातको मुद्दा व्यवसायी र व्यक्ति विशेषको मात्रै नभएर सिंगो देशको मुद्दा भएको बताएका छन् ।

बुधबार मन्त्रालयमा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि मन्त्री श्रेष्ठले यातायात क्षेत्रको समस्या समाधान गर्दै समग्र सुधारका लागि मन्त्रालयले कार्यदल बनाएको पनि स्मरण गरे ।

‘हामीले यातायात क्षेत्रको समस्या समाधान गर्दै समग्र सुधारका लागि यातायात व्यवस्था सुधार सुझाव कार्यदल’ बनाएका छौँ,’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ’अब यातायाको मुद्दा व्यवसायी वा व्यक्ति विशेषको मात्र रहेन । यो सिंगो देशको मुद्दा बनेको छ ।’

यातायात व्यवसायीका गुनासो सम्बोधन गर्न आफू तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले कार्यदलका प्रतिवेदनका आधारमा व्यवसायीका जायज मागहरू सम्बोधन गरिने आस्वासन दिए ।

‘हामी यातायात व्यवसायीले राखेका मागहरू सम्बोधन गरेर ठोस कदम चाल्न चाहन्छौँ,’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ’कार्यदलले हामीलाई जुन प्रतिवेदन दिन्छ, त्यसको आधारमा तपाईंहरूका मुद्दा पनि समेटेर ठोस कदम चाल्छौँ । तपाईंहरूको जायज माग पनि सम्बोधन गर्छौं ।’

ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरूले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई व्यवसायका समस्या र सुझावहरू समेटेर ४ पृष्ठको सुझाव पेश गरेका छन् । व्यवसायीहरूले मुख्य रूपमा सवारी कर र राजस्व, सडक दुर्घटना, बीमा, पार्किङलगायतले आफूहरूलाई समस्यामा पारेको भन्दै समाधानको पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

व्यवसायीहरूले सवारी कर र राजस्व, सडक दुर्घटना र असीमित जोखिम, दुर्घटनाको जटिलता र कानुनको पालना, बीमा तथा सवारी कानुन, पञ्जीकरण, विद्युतीय सवारी, ट्रकपार्क तथा हाइवे पार्किङ वे, तौलपुलको अनिवार्यता, यातायात निर्देशनालय बनाउनुपर्ने, अधिकारसम्मपन्न यातायात प्राधीकरणका सम्बन्धमा तथा भारतीय सवारी साधनको अतिक्रमणलगायत विषयमा उपप्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।


Read Previous

पुल जीर्ण भएपछि जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता

Read Next

पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न हरित पार्क निर्माण

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *