Nepal Purbadhar

शुक्रबार, मंसिर २८, २०८१
Friday, December 13, 2024

शुक्रबार, मंसिर २८, २०८१
Friday, December 13, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

६ महिना कम अवधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप राख्न नपाइने


काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छ महिनाभन्दा कम समयको संस्थागत मुद्दती निक्षेप राख्न नपाउने भएका छन्।

यसअघि व्यक्तिगत र संस्थागत दुवैतर्फको न्यूनतम तीन महिना समयका लागि मुद्दती निक्षेप राख्न पाउने व्यवस्था थियो। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८’ मा परिमार्जन गर्दै संस्थागत मुद्दती निक्षेप कम्तीमा छ महिनाका लागि हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। व्यक्तिगततर्फको मुद्दती निक्षेप भने तीन महिनाका लागि पनि राख्न पाइनेछ।

‘तीन महिनाभन्दा कम समयावधिको मुद्दती निक्षेप तथा छ महिनाभन्दा कम समयावधिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न पाइने छैन। मुद्दती निक्षेपको समयावधि समाप्त नहुँदै पूर्व निर्धारित ब्याजदर कायम गरी ग्राहकले चाहेको बखत जहिले पनि झिक्न पाउने गरी मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्न पाइने छैन। संस्थागत निक्षेपको हकमा छ महिना व्यतीत हुनुअगावै कुनै पनि रकम भुक्तानी वा फिर्ता गर्न पाइने छैन।’ राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै भनेको छ।

त्यस्तै, निक्षेप संकलन गर्दा अन्य खाताको तुलनामा दिइने निक्षेपको ब्याजदरभन्दा विप्रेषण बचत खातामा दिइने ब्याजदर बढी हुनुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ। ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलिएको वा खोलिने विप्रेषण बचत खातामा निक्षेप राखेको न्यूनतम एक प्रतिशत बिन्दु थप गरी ब्याज दिनुपर्नेछ ।’ संशोधित एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ।


Read Previous

सुधारका कार्यक्रम एक साताभित्र पेश गर्न सञ्‍चारमन्त्रीको निर्देशन

Read Next

नारायणगढ-मुग्लिन सडक : भित्तो काट्न कठिन भएपछि विस्फोटको तयारी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *