नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रमा विश्वव्यापी रुपमा देखा परेको समस्या समाधान गर्न सामुहिक पहल जरुरी रहेको बताएका छन ।
भ्वाइस अफ साउथ समिट अन्तर्गत र्थमन्त्रीहरुको सत्रलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड १९ को महामारीपछि विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक मन्दीको संकेत देखिराखेको र त्यससँग जुध्न सामुहिक पहल गर्ने यो उपयुक्त समय भएको बताएका हुन ।
मानव विकास र आर्थिक वृद्धि सँगसँगै हुने उल्लेख गर्दै उनले नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने बाटोमा रहेके उल्लेख गरे । ‘हामी सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको एजेण्डालाई अगाडि बढाउन केन्द्रित छौं’ उनले भने ।
आर्थिक रुपान्तरणका लागि नेपालले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकता दिएको र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०१६ देखि २०३० सम्मको अवधिमा वार्षिक ५८५ अर्ब रूपैयाँ वित्तीय अभाव भएको उनको भनाइ छ ।
‘सन् २०१९ लाई आधार वर्ष मान्दा यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२.८ प्रतिशत हुन्छ । यो कोभिड १९ महामारी पूर्वको अनुमान भएकोले हाल यो वित्तीय अभाव बढ्न सक्नेछ । वित्तीय अभावलाई सम्बोधन गर्न हामीले उपयोगी उपकरणका रुपमा वित्तीय स्रोतका विभिन्न स्वरुपको समिश्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालले दुइक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरुसँग सहयोगात्मक सम्बन्ध राखेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालका विकास योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पुर्याएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे ।
नेपाल विकास वित्तका दायरा विस्तार गर्न दक्षिण-दक्षिण र त्रिकोणीय सहयोगबाट लाभ प्राप्त गर्न इच्छुक रहेको बताए । उनले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा निरन्तर सहयोगका लागि भारत सरकारलाई धन्यवाद दिए ।
नेपालमा हामी वित्तीय सेवाहरुमा पहुँच फराकिलो बनाउने काम गरिराखेका जानकारी गराउदै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले विद्युतीय वित्तीय सेवाहरुको प्रयोगमा उत्प्रेरित गर्नका लागि कार्यक्रमहरु लागु गरेको जानकारी दिए ।
नेपालको राष्ट्रिय वित्तीय समावेशीकरण रणनीति तयार हुँदै गरेको र वित्तीय समावेशिकरण तथा डिजिटलाईजेशनमा भारतले ठूलो सफलता हासिल गरेको उल्लेख गरे । भारतको सफलताको कथाबाट सिक्न र नेपालको सन्दर्भमा कार्यान्वयन गर्न इच्छुक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
समिटमा नेपाल, भारत, श्रीलंका, कोलम्बिया लगायत १५ देशका अर्थमन्त्रीहरुको सहभागिता थियो ।
