नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–११ आँपटारीमा निर्माणाधीन नयाँ भरतपुर २२०/१३२ किलोभोल्ट (केभी) सबस्टेसनको निर्माण करिब ८० प्रतिशत सकिएको छ । सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी दुई महिनाभित्रमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको आयोजना कार्यालयले जानकारी दिएकाे छ।
मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गतका निर्माणाधीन सबस्टेसनको मुख्य सिभिल संरचनाको काम अन्तिम चरणमा छ । ग्याँस इन्सुलेटेड सबस्टेसन (जिआईएस)’ प्रविधिमा आधारित सबस्टेसनका अधिकांश उपकरणहरु निर्माण स्थलमा ल्याइसकिएको छ ।
अब ती उपकरणहरको जडान मात्र बाँकी छ । सबस्टेसनमा १६०/१६० एमभीए क्षमताका दुई वटा पावर ट्रान्सफर्मर रहने छन् । पावर ट्रान्सफर्मरहरु राख्ने सिभिल संरचना निर्माण भइसकेको छ भने ट्रान्सफर्मरहरु जडान गर्न बाँकी छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सबस्टेसन निर्माणस्थलको भ्रमण गरी दुई महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरे । आयोजना व्यवस्थापन र ठेकेदार कम्पनीसँग निर्माण प्रगति बेहोरिरहेको समस्यालगायतका विषयमा छलफल गरी दुई महिनाभित्र सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिए ।
आयोजना अन्तर्गत नयाँ भरतपुर र लमजुङको उदीपुरमा सबस्टेसन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एल एण्ड टीसँग करिब २ वर्षअघि ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कोभिड–१९को महामारीका कारण सबस्टेसन निर्माण प्रभावित भएको थियो । तनहुँमा निर्माणाधीन १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजना पनि नयाँ भरतपुर सबस्टेसनमा नै जोडिने छ ।
मस्र्याङ्दी र त्यसका सहायक नदीहरुबाट उत्पादन हुने विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाहका लागि मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना सुरु गरिएको हो । प्रसारण लाइनबाट करिब एक हजार ६ सय मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सकिने छ । चितवनको भरतपुरदेखि मनाङको धारापानीसम्मको डबल सर्किट प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब ११३ किलोमिटर छ ।
आयोजनालाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरी काम भइरहेको छ । पहिलो प्याकेजअन्तर्गत उदीपुरबाट नयाँ भरतपुर सबस्टेसनसम्मको करिब ६७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत नयाँ भरतपुर र उदीपुर सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् ।
तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत खुदीबाट धारापानीसम्मको ४६ किलोमिटर प्रसारण लाइन र दुई वटा सबस्टेसन निर्माण भइरहेको छ । यस प्याकेज अन्तर्गत खुदी र धारापानीमा सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् ।
नेपाल सरकारको लगानी र युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)को सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माणाधीन आयोजनाको अनुमानित लागत करिब १६ अर्ब रुपैयाँ छ ।
