नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राखेको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रशासनलाई सक्रिय बनाउन थालेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा तोकिएको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्ने तयारीबारे आन्तरिक राजस्व विभाग पुगेर ब्रिफिङ लिएका छन्।
अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायलाई साथमा लिएर बिहीबार विभाग पुगेका अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा निर्धारण गरिएको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य हासिल गर्न विभागले गरिरहेको तयारीबारे जानकारी लिएका थिए।
विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले विभागको सङ्गठनात्मक संरचना, कर सङ्कलनको लक्ष्य तथा लक्ष्य प्राप्तिका लागि भइरहेको तयारीबारे अर्थमन्त्री वाग्लेलाई प्रस्तुतीकरण दिएका थिए।
ब्रिफिङपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले विभाग र मातहतका कर्मचारीलाई राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न खरो रूपमा उत्रिन निर्देशन दिएका छन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा उच्च राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको छ। लक्ष्य पूरा गर्न कर प्रशासनको सक्रियता बढाउने, करको दायरा विस्तार गर्ने तथा करदातालाई स्वेच्छिक रूपमा कर तिर्न प्रोत्साहित गर्ने रणनीतिमा अर्थ मन्त्रालयले जोड दिँदै आएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले यसअघि करदातालाई त्रसित बनाएर नभई सहजीकरण गरेर कर उठाउन कर प्रशासकहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउने र करदातामैत्री वातावरण निर्माण गर्ने दुवै पक्षलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने उनको जोड छ।
लक्ष्यअनुसार आन्तरिक राजस्व उठाउन दबाब बढिरहेका बेला अर्थमन्त्री वाग्लेले करदातामाथि कर प्रशासनको परम्परागत दबाब होइन, सहजीकरण र स्वेच्छिक कर अनुपालनमा जोड दिएका छन्।
बिहीबार विभागबाटै देशभरका कर अधिकृतहरूलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘करदातालाई दपेटेर होइन, खुसी पारेर कर उठाउन’ निर्देशन दिएका थिए। उनको निर्देशनलाई कर सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न कर प्रशासनको शैली परिवर्तन गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
‘करदाता खुसी हुनुपर्यो, कर उठाउनेले सहजीकरण गर्नुपर्यो र राजस्वको लक्ष्य पूरा हुनुपर्यो,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ‘मिसन १६ खर्ब’को लक्ष्य अघि सारेको छ। उक्त लक्ष्यमा आन्तरिक राजस्वको हिस्सा महत्वपूर्ण रहेकाले अर्थमन्त्रीले कर प्रशासनलाई लक्ष्यकेन्द्रित, प्रविधिमैत्री र करदातामैत्री बनाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका हुन्।
राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले करको दायरा विस्तार, स्वेच्छिक कर अनुपालन वृद्धि, कारोबारको डिजिटलीकरण र कर चुहावट नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तर लक्ष्य पूरा गर्ने क्रममा कर प्रशासनले करदातामाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना नगर्ने चुनौती पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले करदातालाई त्रसित बनाएर करको दायरामा ल्याउने शैली छोडेर स्वेच्छिक बनाउन निर्देशन दिएका छन्।
‘करदाता त्रसित भएर करको दायरामा आएको अवस्था हुनुहुँदैन। कर तिर्नबाट लुकेका छन् भन्ने अवस्था पनि आउनुहुँदैन,’ उनले भने।
यसले कर सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार कर प्रशासनको परम्परागत ‘दबाब र दण्ड’मा मात्र निर्भर रहने परम्पारा भन्दा फरक कोसिस गर्न खोजिएको छ। तर करदातामैत्री वातावरण निर्माणसँगै कर छल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नु कर प्रशासनका लागि मुख्य परीक्षा हुनेछ।
करदाता खुसी पार्ने नीति कति प्रभावकारी होला ?
अर्थमन्त्रीको निर्देशनले कर प्रशासन र करदाताबीचको सम्बन्ध सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कर तिर्ने प्रक्रियालाई सहज, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउन सके स्वेच्छिक कर अनुपालन बढ्न सक्छ।
तर करदातालाई खुसी पार्ने नीति केवल निर्देशनमा सीमित नभई व्यवहारमा देखिनुपर्ने चुनौती छ। कर कार्यालयमा हुने अनावश्यक झन्झट, प्रक्रियागत जटिलता, पटकपटकको कागजी प्रक्रिया तथा कर निर्धारणसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न नसकिएसम्म करदातामैत्री कर प्रशासनको लक्ष्य पूरा हुन कठिन हुनेछ।
यसैकारण अर्थमन्त्रीले कर प्रशासनमा जनशक्ति, पूर्वाधार वा सूचना प्रविधिको अभाव भए निर्धक्क जानकारी गराउन कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन्। यसको अर्थ कर सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार कर प्रशासनको क्षमता सुधारलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउँदै करको लक्ष्य पुरा गर्न तर्फ अर्थमन्त्री लागेका छन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले राज्यलाई लाभ हुने गरी उत्कृष्ट काम गर्ने कर प्रशासकलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन्। कर प्रशासकहरूको वृत्तिविकास उनीहरूको काम गर्ने शैली र राज्यलाई पुर्याएको योगदानका आधारमा प्राथमिकताका साथ हेरिने उनले बताए।
उनले कर्मचारीलाई सरुवाका लागि राजनीतिक वा अन्य प्रकारको दबाब नदिनसमेत आग्रह गरेका छन्।
यसले कर प्रशासनमा कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्ने खोजेको भएपनि व्यवस्था व्यवहारमा लागू गर्न सके मात्र कर सङ्कलनमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन र जवाफदेहिता बढ्न सक्छ।
डिजिटल कारोबार र करदाता प्रोत्साहनमा जोड
अर्थमन्त्रीले करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन, कर सचेतना बढाउन र कारोबारलाई डिजिटल बनाउन विभागीय नेतृत्वलाई निर्देशन दिएका छन्।
सरकारले कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सके करको दायरा विस्तार हुने र कर चुहावट नियन्त्रण गर्न सहज हुने अपेक्षा गरेको छ। तर डिजिटल कारोबार विस्तारसँगै साना व्यवसायी तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका व्यवसायलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने विषय पनि चुनौतीपूर्ण छ।
‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिने प्रयास, कर प्रशासनको भूमिका
मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न सरकारले प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले कर प्रशासनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराधमा समेत सूक्ष्म निगरानी गर्न निर्देशन दिएका छन्।
कर प्रशासनको भूमिका केवल राजस्व उठाउने निकायमा सीमित नरहने तथा वित्तीय कारोबारको पारदर्शिता, कर छली तथा अवैध सम्पत्ति परिचालन नियन्त्रणमा कर प्रशासनको भूमिका थप महत्वपूर्ण हुने वाग्लेको बुझाई छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेको पछिल्लो सक्रियताले सरकारले राजस्व सङ्कलनलाई चालु आर्थिक वर्षको प्रमुख आर्थिक अभियानका रूपमा अघि बढाउन खोजेको छ। तर ‘मिसन १६ खर्ब’को लक्ष्य पूरा गर्न करदातालाई खुसी पार्ने नीति, प्रशासनिक सुधार र कर चुहावट नियन्त्रणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु रहेको छ।
