Nepal Purbadhar

बुधबार, मंसिर २१, २०७९
Wednesday, December 7, 2022

बुधबार, मंसिर २१, २०७९
Wednesday, December 7, 2022

डिजिटल रुपान्तरणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यमा जोड,सूचना प्रविधि उच्च आयोग गठन हुँदै


काठमाडौं । मुलुकलाई तीव्रगतिमा डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । राजधानीमा आयोजित २ दिने ‘डिजिटल कन्क्लेभ २०२२’ को अन्तिम दिन आइतबारको कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले डिजिटल नेपाल रुपान्तरणका लागि सहकार्यको खाँचो औंल्याएका हुन् ।

उनीहरूले सरकार र निजी क्षेत्र एक्ला एक्लै जाँदा डिजिटल नेपालको अवधारणाले निर्धारण गरेको लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने हुँदा सम्बन्धित सबै निकायबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताए । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएका उपलब्धीलाई स्वीकार गरी कमजोरी सुधार गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जान सरकार तयार रहेको बताए ।

‘सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रलाई उद्योगकोरूपमा विकास गर्न मन्त्रालय प्रयासरत छ,’ उनले भने, ‘सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँगै १५औं योजनामा पनि यो कुरा स्पष्टरूपमा आएको छ ।’ उनले सूचना प्रविधिलाई उद्योगकोरूपमा विकास गर्न नियामक निकाय र निजी क्षेत्रले क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सूचना प्रविधिको विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्व विद्यालयसँग सहकार्य गरेर जान मन्त्रालय तयार रहेको बताए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले एकिकृत सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास गरी संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयमा लागु गर्न सकेमा सेवा प्रभावकारी बनाउन सकिने बताए । उनले अहिले संघबाट तयार गरेर पठाएको प्रविधि प्रदेश र स्थानीय तहले उपयोगमा नल्याउने बरु आफैं सफ्टवेर र एप बनाउन थाल्नाले कारणले समस्या आइरहेको बताए ।

‘सूचना प्रविधिको विषयमा हाम्रा सरकारी कार्यालयहरूको बीचमा नै कहिल्यै समन्वय हुँदैन,’ उनले भने, ‘संघबाट बनाएर लागु गरिएको प्रणाली प्रदेश र स्थानीय तहले लागु गर्दैन । उल्टै माथिबाट पठाएको किन लागु गर्नु भन्दै आफैं बनाउनु पर्छ भन्दै आफैं सफ्टवेर र एप बनाउनतिर लाग्ने गरेका छन् ।’ उनले डिजिटल प्रविधि नेपाललाई आवश्यक रहेको तर उपयोग गर्न अटेरी गरेका कारणले सूचना प्रविधिको विकासले गति लिन नसकेको बताए ।

राष्ट्रिय योजना अयोगका सदस्य सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले आयोगले सरकारको डिजिटल नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न काम गरिरहेको बताए । उनले आयोगबाट अघि बढेका डिजिटल प्रविधिका कामहरू अहिले सुरुवाती चरणमा रहेको बताए । ‘डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गहन विषय हो । हाम्रो प्रणाली डिजिटलमा रुपान्तरण गर्ने कुरा एकै दिनमा हुँदैन । समय लाग्छ’ उनले भने ।

उनले सम्बन्धीत निकायमा बसेर काम गर्नेहरूलाई रुपान्तरणको भय देखिएकाले पनि उल्लेख्य काम हुन नसकेको बताए । देश डिजिटलाइन हुँदै गर्दा भोलिको दिनमा सर्भरमा समस्या नआउने गरी रुपान्तरमा जानु पर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । उनले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको जनशक्ति यहाँ भविश्य नदेखेर तेस्रो विश्वमा गइरहेको गुनासो गरे ।

‘सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्दा एउटा विद्यार्थीमा राज्यको ठूलो लगानी लागेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘विश्व विद्यालयबाट रोजगारी बजारमा आउने जनशक्तिलाई यहीं अवसर दिन नसकिएकाले आज पलायन हुनेको संख्या बढिरहेको छ ।’ उनले अरु देशको जनशक्ति ल्याएर काम गराउन सकिने भए पनि अहिलेसम्म नीतिगत व्यवस्था नरहेको बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले अबको दशक सूचना प्रविधिको दशक हुने बताए । उनले सूचना प्रविधिलाई अँलागेर जानेले नै अबको दशकमा प्रगति गर्ने बताए ।

‘नेपालमा सूचना प्रविधिको धेरै ठूलो सम्भावना छ । डाटा सेन्टर बनाएर र क्रिप्टोकरेन्सी माइनिङ गरेर पनि देशलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाउन सकिन्छ’ उनले भने । उनले सूचना प्रविधिको विकासलाई तीव्रता दिन धेरै समस्या रहेको पनि बताए ।

आईटी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्दैछौंः दिपेश विष्ट

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ । आइसिटी पाउन्डेसन नेपालले आयोजना गरेको डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२२ मा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री कार्यालयका आईटी सल्लाहकार दिपेश विष्टले आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढेको बताएका हुन् ।

उनले यस सम्बन्धमा अहिले काम भइरहेको र आगामी आर्थिक वर्षमा आयोग गठन हुने बताए । ‘एक दशक अघि पनि सूचना प्रविधि आयोग थियो । उति बेला केही काम नभएपछि त्यो खारेजीमा परेकाले अहिले उच्च स्तरीय आयोग बनाउन लाग्दैछौं’ उनले भने ।

उनले सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकासका लागि आउने कुराहरूलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गम्भिररूपमा लिने गरेको पनि बताए । देशभर एकिकृत डिजिटल प्रणाली लागु गर्ने सन्दर्भमा काम हुन नसकेको उनले बताए । सबैसँग समन्वय गरेर जाँदा नतिजा नआउने हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै सम्पूर्ण मन्त्रालयलाई ‘इनफोर्स’ गरेर सूचना प्रविधि प्रणाली लागु गर्न सकिनेमा उनले जोड दिए ।

आईसीटी फाउण्डेसन नेपालको आयोजनामा शनिबार सुरु भएको कन्क्लेभ आइतबार सकिएको छ ।


Read Previous

नयाँ भरतपुर २२० केभी सबस्टेसन दुई महिनाभित्रमा सञ्चालनमा ल्याइने 

Read Next

प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १९९ रुपैयाँ पुग्यो, डिजेल र मट्टीतेलमा २७ रुपैयाँ वृद्धि

Leave a Reply

Your email address will not be published.