नेपाल पूर्वाधार 
काठमाण्डौ/गण्डकी सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र निर्माण हुने ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणको क्रममा साझेदारी हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
संघ सरकार नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका बेला गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर यस्तो हिस्सेदारीको माग गरेका हुन् । २५ मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजना निर्माणको क्षेत्राधिकार प्रदेशलाई दिने गरी ऊर्जा, जलस्रोत र सिञ्चाई मन्त्रालयले विद्युत विद्येयक तयार गरी संसदमा पेश गरिसकेको तथा यस प्रदेशमा पर्ने १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी र ८२८ मेगावाटको जलविदुत आयोजना संघले निर्माण गरिरहेको बेला मुख्यमन्त्री पोखरेलको यो प्रस्तावलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय विकास मार्फत् समुन्नत राष्ट्र निर्मााणका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन तथा अन्तर प्रदेश समन्वय र विकासलाई सुदृढ बनाउनका लागि संघको बजेटमा समेट्नै पर्ने गण्डकीका योजनाको सूची समेत उनले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन् । ‘राष्ट्रिय विकास तथा अन्तर प्रदेश समन्वयात्मक विकासका लागि केही राष्ट्रिय गौरवका, रणनीतिक महत्वका र अन्तर प्रदेश विकासमा समेत महत्वपूर्ण हुन सक्ने आयोजनाहरूमा संघ सरकार र प्रदेश सरकारको लगानी साझेदारी हुनुपर्ने, आपसी समन्वयमा त्यस्ता आयोजनाहरूको कार्यान्वयन हुन जरुरी छ ।’– मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय गौरव तथा प्रदेश गौरवका आयोजना सञ्चालित क्षेत्रमा निर्वाध रूपमा आयोजना सञ्चालन हुने वातावरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन तथा मापदण्ड विकासको गरी निर्वाध रूपमा त्यस्ता आयोजना सञ्चालन हुने अवस्था विकास हुनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश र स्थानीय तहको समृद्धिमा नै समग्र मुलुकको समृद्धि निर्भर रहेको भन्दै गण्डकीबाट आएका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए । उनले उक्त ध्यानाकर्षण पत्र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयमा पठाउने र सकेसम्म सबै योजना बजेटमा समेट्ने आश्वासन दिएका छन् ।
कम लागतमा उच्च प्रतिफल दिने, गण्डकी प्रदेशको साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नसक्ने उत्तरगंगा जलासययुक्त जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश सरकारको समेत लगानी साझेदारी हुनेगरी संघीय सरकारले आव २०७९/८० बाट कार्यान्वयनमा लैजान मुख्यमन्त्री पोखरेलले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चालु आवबाट नै सुरुआत गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाउन अनुरोध सहित गण्डकी प्रदेश सरकारको पनि लगानी साझेदारी हुने वातावरण बनाउन अनुरोध गर्छु ।’
गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको धार्मिक तथा पर्यटकीय प्रदद्र्धन गर्न दुवै प्रदेशको समन्वय र लगानीमा, संघ सरकारको समेत साझेदारीमा मुक्तिनाथदेखि गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीसम्म जोड्ने मुक्तिमार्ग निर्माणको योजना समेट्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले माग गरेका छन् ।
पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने र पोखराको मुख्य आकर्षक फेवातालको संरक्षण र विकासको लागि फेवाताल संरक्षण र विकास गुरूयोजना कार्यान्वयनको लागि लगानी सुनिश्चित हुनेपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेशसँग जोडिएका तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरु मुस्ताङको कोरला, नवलपरासीको त्रिवेणी र गोरखाको लार्के सीमा नाकामा भन्सार पूर्वाधार विकास गरी गरी नेपाल चीन २ देशीय व्यापार तथा वाणिज्य प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीले आग्रह गरेका छन् ।
यसैगरी गोरखाको आरुघाटदेखि चुमनुब्री हुँदै उत्तरी नाका लार्केसम्म मोटरबाटो निर्माणको लागि लगानी गर्नुपर्ने, धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र देवघाटको प्रदद्र्धन गर्न गण्डकी प्रदेशको तनहुँ र नवलपुर तथा बागमती प्रदेशको चितवन जोड्ने गरी त्रिकोणात्मक मोटरेबल पुल निर्माणका लागि उनले माग गरेका छन् ।
पर्यटकीय राजधानी पोखरा र नेपालको राजधानी काठमाडांै जोड्ने द्रुतमार्ग विकासका साथै वैकल्पिक मार्गकारुपमा रहेको बुद्धसिंह मार्ग कालोपत्रे गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखानालाई पुनः सञ्चालन गर्न साझेदारीमा लगानी सुनिश्चित हुने वातावरण विकासका लागि समेत मुख्यमन्त्रीले पोखरेलले आग्रह गरेका छन् ।
धार्मिक महत्व बोकेको पवित्र नदी कालीगण्डकी नदीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने र यसको बहुपक्षीय विकासको लागि लगानी गर्नुपर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनका लागि मासिक रुपमा रकम सामाजिक सुरक्षा कोषलाई उपलब्ध गराउन आगामी बजेटमा व्यवस्था गर्न पनि उनले माग गरेका छन् ।
मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका अहिलेसम्म सडक सञ्जालसँग नजोडिएको र विकट भएकाले प्रदेश सरकारको क्षमता नपुग्ने हुँदा केन्द्रीय योजनामा समावेश गर्न ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत् अनुरोध गरिएको छ । नवलपुरको गैंडाकोटमा विपी अन्तर्राष्ट्रिय खेलग्राम र नवलपुरमै ट्रमा सेन्टर स्थापनाका लागि पनि केन्द्र सरकारले बजेट विनियोजना गरिदिन उनले प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा मुख्यमन्त्रीसँगै प्रदेशका कानुन सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री बिन्दुकुमार थापा पनि थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेल शनिबार काठमाठौं गएर शनिबारै पोखरा फर्केका छन् । उनले यसअघि पनि २ पटकसम्म प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर बजेट तथा प्रदेशका योजनाका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा समेत उनले प्रदेशले भोग्नु परेका समस्याका बारेमा प्रदेशका तर्फबाट प्रस्तुति गरेका थिए ।
