नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता क्यू-४० मा डिजाइन गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउने भएको छ । प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गरी बढीभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सकियोस भनी नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनामा अहिलेकाे क्यू-४० मा डिजाइन गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउन लागेको हो ।
आयोजनाको उत्पादन लागत घटाई जलविद्युत व्यवसायलाई नाफामुखी बनाउन यो प्रावधान हटाउन लागिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । उनले यो प्रावधान हटाएर क्यू-२५ मा जाने गरी रिपोर्ट तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
‘क्यू–४० को प्रावधानले हाम्रा जलविद्युत आयोजना धेरै महंगो हुँदै जाने तथा जलस्रोतको पूर्ण उपयोग हुन नसक्ने जस्ता समस्या छन्,’ उनले भने, ‘यो प्रावधान हटाएपछि प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने गरी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।’
एउटै निर्माण लागतमा अधिकतम उपयोग हुने गरी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा बर्खाको विद्युत अझै सस्तो हुने पनि उनले बताए । नेपालको जलविद्युत उत्पादनको महंगो लागतले अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने हुनाले समेत क्यू–४० को प्रावधान हटाउनै पर्ने देखिएको उनले बताए ।
‘प्रतिमेगावाट १५ करोड रुपैयाँ लागत आउने जलविद्युत आयोजनाको पिपिए हिउँदमा प्रतियुनिट ८.४० रुपैयाँ र बर्खामा ४.८० रुपैयाँ छ र प्रतिमेगावाट २५ करोड रुपैयाँ पर्ने आयोजनाको पनि त्यही दर छ । त्यसकारण, अब महंगो होइन, सस्तो आयोजना बनाउन प्रवद्र्धकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले क्यू-४० को प्रावधानले जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमतामा कमी आउने हुँदा यो प्रावधान हटाउनु पर्ने माग राख्दै आएको थियो ।
भारतीय बजारमा नेपालको विद्युत बिक्री गर्ने ढोका खुलिसकेपछि प्राधिकरणले पनि यो प्रावधान अटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्राधिकरणले अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनाको हकमा भने यो प्रावधान पहिले नै हटाइसकेको छ । २०७८ असार ४ गतेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले अर्धजलाशय आयोजनाका लागि बर्खामा जडित क्षमताको ७० प्रतिशत र हिउँदमा ३० प्रतिशतसम्म विद्युत उत्पादन गर्नु पर्ने प्रावधान राखेर क्यू-४० को प्रावधान हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
