नेपाल पूर्वाधार 
आरसीओडी थप, प्रसारण ग्रिडमा निजी क्षेत्रको पहुँच, आयोजना अनुगमन र कानुन निर्माणका प्रयास उपलब्धि हुन्। तर, प्राधिकरण नेतृत्व नियुक्तिमा ढिलाइ, विद्युत्मा भ्याट विवाद, कर्मचारी व्यवस्थापन र बजेट कार्यान्वयनले कार्यकालमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रालयको जिम्वारी लिएको छ महिन पुगेको छ। यो छ महिनामा के के काम भए भन्ने फेहरिस्त आफै सुनाउन आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन समेत गर्दैछन्।
पछिल्लो छ महिनाको कार्यकालमा ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत सुधार, निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई सहजीकरण, निजी क्षेत्रसँगको संवाद र प्रसारण पूर्वाधार विस्तारका विषयले चर्चा पाए। मन्त्रीले विभिन्न आयोजना निरीक्षण गरे, सरोकारवालासँग छलफल गरे, ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न समिति गठन गरे र कानुन निर्माणका प्रक्रिया अघि बढाए।
यस अवधिमा केही नीतिगत निर्णय भएका छन् भने केही विषय अझै तयारी र कार्यान्वयनकै चरणमा छन्। अर्कोतर्फ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व नियुक्तिमा ढिलाइ, विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी विवाद, कर्मचारी सरुवा र बजेट कार्यान्वयनको सुस्त गतिले मन्त्रीको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएका छन्। विपद्पछि उद्धार र क्षति मूल्यांकनमा सक्रियता देखिए पनि पुनर्निर्माणको नतिजा अझै महत्त्वपूर्ण बनेको छ जुन सुस्त देखिएको छ।
आयोजनाहरूमा सहजीकरणदेखि कानुन निर्माण
मन्त्री श्रेष्ठको कार्यकालमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५४० मेगावाट क्षमताका २७ ओटा आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरू गर्ने मिति (आरसीओडी) थप गरेको छ। निर्धारित समयमा उत्पादन सुरू गर्न नसकेका आयोजनालाई भौतिक प्रगति, विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) अन्तर्गतका दायित्व र अन्य मापदण्डका आधारमा वर्गीकरण गरेर निर्णय गरिएको हो।
निर्माणका विभिन्न चरणमा आठ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० ओटा जलविद्युत् आयोजना रहेको विवरण छ। यस्तो अवस्थामा आरसीओडी थप्ने निर्णयले निर्माणमा ढिलाइ भएका केही आयोजनालाई थप समय दिएको छ। नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण-३ आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन लक्ष्य सन् २०२८ फेब्रुअरीसम्म थपिएको छ। त्यस्तै, नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना अघि बढाउन लगानी बोर्डले सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ।
प्रसारण ग्रिडमा निजी क्षेत्रको पहुँच
ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने प्रयासअन्तर्गत विद्युत् नियमन आयोगले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गरेको छ। मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना चार लाख १२ हजार ७५५ रुपैयाँ र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतियुनिट ५७ पैसा शुल्क तोकिएको छ।
यस व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई आफ्नै प्रसारणलाइन निर्माण नगरी विद्यमान ग्रिड प्रयोग गरेर विद्युत् व्यापार गर्ने आधार तयार गरेको छ। प्रसारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको पहुँच विस्तार हुँदा विद्युत् उत्पादन र व्यापारका नयाँ अवसर खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
निजी क्षेत्रका समस्या पहिचान गर्न समिति
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक समस्या पहिचान गर्न नौ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका छन्। समितिमा सरकारी अधिकारीसँगै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का प्रतिनिधिलाई पनि समावेश गरिएको छ।
१० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको पीपीए खुला गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइन निर्माणमा सहभागी गराउने र विद्युत् व्यापारको अनुमति प्रक्रिया सहज बनाउने विषय पनि मन्त्रालयको प्राथमिकतामा आएका छन्। यी विषय कार्यान्वयनमा आए ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तार र विद्युत् व्यापार सहजीकरणमा सहयोग पुग्न सक्छ।
ठूला आयोजना र प्रसारण पूर्वाधारको अनुगमन
मन्त्री श्रेष्ठले यसबिचमा विभिन्न आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन्। हेटौँडा क्षेत्रमा निर्माण गर्न बाँकी १४ ओटा टावरको काम अघि बढेको र प्रसारणलाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यस्तै, ८२८ मेगावाट क्षमताको उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र पाएको छ। पश्चिम सेती ४०० केभी प्रसारणलाइनलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडलमा अघि बढाउने तयारी गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति अनुगमन गर्न डिजिटल पोर्टल पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
यी पहलले आयोजना व्यवस्थापन, प्रसारण पूर्वाधार र अनुगमनमा मन्त्रालयको चासो र सक्रियता रहेको देखिन्छ। तर, निरीक्षणपछि निर्माणको गति कति बढ्यो र डिजिटल अनुगमनबाट पहिचान भएका समस्या कति समाधान भए भन्ने आधारमा यिनको प्रभाव मूल्यांकन भएको छैन।
विपद्पछि उद्धार र क्षति मूल्यांकनमा सक्रियता
मन्त्री श्रेष्ठको कार्यकालमा भोटेकोशी-त्रिशूली, कालिगण्डकी र बुढीगण्डकी जस्ता ठूला नदी प्रणालीमा आएको बाढीले ऊर्जा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्यायो। बाढीपछि मन्त्रीले उद्धार, राहत, क्षतिको विवरण संकलन र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिँदै दक्षिण कोरियाको भ्रमणसमेत रद्द गरेका थिए। मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रको क्षति मूल्यांकन गर्न र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्न निर्देशन दिएको थियो।
उपलब्ध विवरणअनुसार बाढीबाट ऊर्जा पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि तीन खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। रसुवा र नुवाकोटका १३ ओटा जलविद्युत् आयोजना तथा पाँच ओटा सौर्य आयोजना प्रभावित भएका थिए। प्रभावित आयोजनामा कार्यरत ९१७ जना कर्मचारी तथा श्रमिक सम्पर्कविहीन रहेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको थियो।
नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विधेयक संसद्मा
ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुनु मन्त्रीको अर्को नीतिगत पहल हो। विधेयकले सौर्य, वायु, जैविक तथा जलस्रोतमा आधारित नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा बचत र ऊर्जाको प्रभावकारी उपयोगलाई कानुनी आधार दिने लक्ष्य राखेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रका समस्या पहिचान गर्न समिति गठन, प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचसम्बन्धी मापदण्ड र निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तारका प्रयास पनि नीतिगत सुधारका रूपमा अघि आएका छन्।
केहि उपलब्धिसँगै मन्त्री श्रेष्ठको कार्यकालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व चयनको विषय विवादित बन्यो। हितेन्द्रदेव शाक्य पदमुक्त भएपछि वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले कायममुकायम जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। सुरूमा श्रेष्ठलाई नरूचाएका मन्त्रीले पछि उनलाई नै कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरे।
स्थायी नेतृत्व चयनमा भएको ढिलाइका कारण प्राधिकरणको व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा असर परेको भन्दै प्रश्न उठेका थिए। प्राधिकरणका केही कर्मचारीले खरिद प्रक्रिया, प्रशासन र सेवा प्रवाह प्रभावित भएको दाबी गरेका थिए। ट्रान्सफर्मर, मिटर, तार र पोलजस्ता सामग्रीको अभावसम्बन्धी गुनासो पनि सार्वजनिक भएको थियो।
मन्त्रीको कार्यकालमा ऊर्जा सचिव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक र मन्त्रालयका अन्य अधिकारीको जिम्मेवारी फेरबदल भयो। मन्त्रीका सल्लाहकार नियुक्तिलाई लिएर पनि प्रश्न उठेका थिए।
विद्युत्मा भ्याट लगाउने निर्णयले सरकारी समन्वयमाथि प्रश्न
मन्त्री श्रेष्ठको कार्यकालमा सबैभन्दा बढी चर्चा भएको विषयमध्ये विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउने व्यवस्था पनि हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले घरायसी ग्राहकका लागि निश्चित खपत सीमाभन्दा माथि पाँच प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। यहि विषयमा अर्थमन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयको दुरी समेत बढेको थियो। अर्थात अर्थ मन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र मन्त्री श्रेष्ट सञ्चारमाध्यममै घोचपेचमा उत्रिएका थिए।
विद्युत् खपत बढाउने, उद्योगको उत्पादन लागत घटाउने र वर्षायाममा बढी हुने विद्युत् स्वदेशमै खपत गराउने लक्ष्यसँग यस्तो कर व्यवस्थाको तालमेलबारे प्रश्न उठ्यो। मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् खपत प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा कर लगाउनु उपयुक्त नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। त्यसपछि विद्युत्मा भ्याट हटाउने विषयमा सरकार सैद्धान्तिक सहमतिमा पुगेको थियो।
यस घटनाले ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच बजेट निर्माण तथा नीतिगत समन्वयको कमजोरी देखायो। एकातिर विद्युत् खपत बढाउने नीति अघि सार्ने र अर्कोतिर विद्युत् उपभोगमा कर लगाउने व्यवस्था गर्ने निर्णयले सरकारी नीतिबीच विरोधाभास देखिएको थियो।
ह्विलिङ चार्ज महँगो भएको गुनासो, निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि
प्रसारण ग्रिडमा निजी क्षेत्रको पहुँच विस्तार गर्ने भन्दै ह्विलिङ चार्जको शुल्क निर्धारण भए पनि त्यसको लागतलाई लिएर निजी क्षेत्र सन्तुष्ट छैन। इप्पानले ह्विलिङ चार्ज महँगो भएको भन्दै पुनरावलोकनको माग गरेको छ। संस्थाका अनुसार मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचको शुल्क प्रतियुनिट करिब ७३ देखि ७९ पैसासम्म पर्न सक्छ।
अन्य लागतसमेत जोडिँदा नेपाली विद्युत् अन्तरदेशीय बजारमा कम प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने निजी क्षेत्रको चिन्ता छ।
बजेट कार्यान्वयनको सुस्त गति
आयोजना निरीक्षण, समिति गठन र नीतिगत निर्णयका गतिविधि भइरहे पनि बजेट खर्चको अवस्थाले कार्यान्वयनमा चुनौती देखाएको छ। मन्त्रालयको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साढे दुई महिना बित्दा वित्तीय प्रगति ३.०८ प्रतिशत मात्रै थियो। मन्त्रीले मातहतका निकायलाई बजेट कार्यान्वयनमा गति दिन निर्देशन दिएका थिए।
श्रेष्ठको छ महिने कार्यकालमा निर्माणाधीन आयोजनाको आरसीओडी थप, प्रसारण ग्रिडमा निजी क्षेत्रको पहुँच, नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विधेयक दर्ता, आयोजना अनुगमन र ऊर्जा क्षेत्रका समस्या पहिचान गर्ने प्रयास भएका छन्। विपद्पछि उद्धार र क्षति मूल्यांकनमा सक्रियता देखाउने काम पनि भएको छ।
मन्त्रीको कार्यकालको मूल्यांकन गर्दा आरसीओडी थपिएका आयोजनामध्ये कति समयमै सम्पन्न भए, राष्ट्रिय प्रणालीमा कति मेगावाट विद्युत् थपियो, प्रसारणलाइन निर्माणमा कति प्रगति भयो, भ्याट विवादको औपचारिक समाधान के भयो, बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण कहाँ पुग्यो र बजेट खर्च कति बढ्यो भन्ने सूचक महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
ऊर्जा क्षेत्रको सफलता मन्त्री कति चर्चामा रहे, कति बैठक गरे वा कति आयोजना निरीक्षण गरे भन्नेबाट मात्रै मापन हुँदैन। थपिएको विद्युत् उत्पादन, समयमै सम्पन्न आयोजना, भरपर्दो प्रसारण तथा वितरण प्रणाली, उपभोक्ताले पाएको राहत, निजी लगानीका लागि बनेको वातावरण र बजेटको प्रभावकारी उपयोगले त्यसको वास्तविक चित्र देखाउँछन्।
