
काठमाडौं । काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणमा अब सरकारले तीन वर्षभन्दा बढी समय खर्चिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले काममा ढिलाइ गर्ने ठेकेदार कम्पनीको ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
मकवानपुरस्थित महादेवटार सुरुङमार्गको ब्रेकथ्रु कार्यक्रममा बुधबार सरकारले फास्ट ट्रयाक निर्माणबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो।
सरकारका अनुसार फास्ट ट्रयाक देशको बजेट र रणनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण आयोजना हो। लामो समयदेखि आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्दै आए पनि अब निर्माणमा थप ढिलाइ स्वीकार्य नहुने सरकारको भनाइ छ।
आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले सरकार गठन भएलगत्तै स्थलगत निरीक्षण गरी निर्माणमा देखिएका समस्या पहिचान गरिएको र तिनको समाधान तथा आवश्यक सहजीकरणको काम सुरु गरिएको जनाइएको छ।
सरकारले ठेक्का लिएका निर्माण कम्पनीलाई आफैँले पेस गरेको संशोधित कार्यतालिकाअनुसार काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ। संशोधित कार्यतालिकाअनुसार काम गर्न नसक्ने ठेक्का तत्काल रद्द गरिने सरकारको चेतावनी छ।
त्यसैगरी, आयोजनाको सुरुवाती बिन्दुमा देखिँदै आएको समस्या समाधान गरेर बाँकी कामका लागि अन्तिम ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी पनि सरकारले गरेको छ।
फास्ट ट्रयाकमा लामो समयदेखि निर्माण प्रगति, ठेक्का व्यवस्थापन र विभिन्न खण्डमा देखिएका समस्याका कारण आयोजना सम्पन्न हुने समयबारे प्रश्न उठ्दै आएको छ। सरकारले पछिल्लो प्रतिबद्धतामार्फत निर्माणमा समयसीमा कडाइका साथ लागू गर्ने र बाँकी कामलाई तीव्रता दिने संकेत गरेको छ।

