नेपाल पूर्वाधार 
भारतसँग विद्युत् आयात-निर्यात क्षमता बढाउने सहमति, सिँचाइ आयोजनामा निर्माण तीव्र, ग्रामीण क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच र बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले वर्तमान सरकार गठन भएको छ महिनाको अवधिमा ऊर्जा नीति तथा कानुन निर्माण, जलविद्युत् आयोजना सहजीकरण, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, सिँचाइ सेवा विस्तार र विपद् पूर्वसूचना प्रणाली सुधारका क्षेत्रमा विभिन्न काम अघि बढाएको जनाएको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो छ महिनाको प्रगति विवरणअनुसार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका २७ ओटा जलविद्युत् आयोजनाको ५४०.४७ मेगावाट क्षमतासम्बन्धी व्यावसायिक उत्पादन सुरू गर्ने मिति (आरसीओडी) थप गरेको छ। नेपाल–भारत विद्युत् आयात तथा निर्यात क्षमता बढाउने सहमति भएको छ भने सिक्टा, बबई, महाकाली, बड्कापथलगायत सिँचाइ आयोजनामार्फत थप खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ।
ऊर्जा नीति र कानुन निर्माण अघि बढ्यो
मन्त्रालयले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई संसद्मा पेश गरेको छ। जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक पनि कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विद्युत् तथा ऊर्जा विकास नीति, विद्युत् विधेयक र सिँचाइ विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग छलफल र सुझाव संकलनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता कार्ययोजना पनि तयार गरिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण र व्यापारका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने गरी पुनर्संरचनाको रोडम्याप तयार गर्ने काम भइरहेको छ। प्राधिकरणको पुनर्संरचना सम्पन्न गर्ने बजेटको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर्दै रोडम्यापलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
मन्त्रालयमा नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्न सुशासन इकाइ गठन गरिएको छ। नागरिकका गुनासा तथा सहायता उपलब्ध गराउन २४ घण्टे टोल फ्री नम्बर ११५१, ह्वाट्सएप र ‘एआई साथी’ च्याटबट सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारको क्षमता बढाउने सहमति
नेपाल र भारतबीच ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १३औँ बैठकले अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार विस्तारसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सहमति गरेको छ।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारणलाइनबाट हुने संयुक्त विद्युत् प्रवाह क्षमता आयाततर्फ एक हजार मेगावाटबाट बढाएर एक हजार ४०० मेगावाट र निर्याततर्फ एक हजार १०० मेगावाटबाट बढाएर एक हजार ६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति भएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बैठकले चमेलिया–धौलीगंगा २२० केभी प्रसारणलाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरेको छ। उक्त आयोजना सन् २०२८ डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। मोतिहारी–निजगढ ४०० केभी प्रसारणलाइनको डीपीआर पनि स्वीकृत भएको छ। मुजफ्फरपुर–ढल्केबर प्रसारणलाइनको क्षमता बढाउन एचटीएलएस कन्डक्टर प्रयोग गर्ने योजना अघि बढाइएको छ।
त्यस्तै, इनरुवा–न्यू पूर्णिया र दोदोधरा (न्यू लम्की)–बरेली ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना प्रक्रिया तीव्र बनाउने निर्णय भएको छ।
५४० मेगावाटका आयोजनाको आरसीओडी थप
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका २७ ओटा जलविद्युत् आयोजनाको कुल ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका लागि आरसीओडी थप गरेको छ। निर्धारित समयभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेका आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको हो।
विद्युत् विकास विभागका अनुसार समीक्षा अवधिमा २३ ओटा जलविद्युत् आयोजनालाई कुल एक हजार ६२३ मेगावाट क्षमताको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र र चार ओटा आयोजनालाई कुल ३०.५९ मेगावाट क्षमताको उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ। त्यस्तै, १५ ओटा प्रसारणलाइनका सर्वेक्षण अनुमतिपत्र र सात ओटा नयाँ प्रसारण अनुमतिपत्र जारी भएका छन्।
यस अवधिमा ३३ ओटा नयाँ वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएका छन्। जलविद्युत् आयोजनाबाट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चार अर्ब ३२ करोड ३० लाख रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ भने चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्म थप १४ करोड ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी संकलन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रसारणलाइन निर्माणमा प्रगति
हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारणलाइनअन्तर्गत हेटौँडा–ढल्केबर खण्डमा लामो समयदेखि अवरुद्ध १८ ओटा टावरको निर्माण सुरू भएको छ। उक्त खण्डमा कुल ३७८ ओटा टावरमध्ये प्रतिवेदन तयार गर्दाको समयमा दुई ओटा मात्रै निर्माण गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ।
विद्युत् वितरण प्रणाली सुधारतर्फ कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारणलाइनको क्षतिग्रस्त खण्डमा आपत्कालीन पुनःस्थापना प्रणालीअन्तर्गत टावर निर्माण गरी विद्युत् प्रणाली सुधार गरिएको छ। गोरखाको घ्याम्पेशाल र दक्षिण ललितपुरको उनिउचौरमा ३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
मधेश प्रदेशको सर्लाही सलेमपुरमा १३२/३३/११ केभीको ३० एमभीए सबस्टेसन चार्ज गरिएको छ। सप्तरीको पन्सेरा र धनुषाको महेन्द्रनगरमा ३३/११ केभीका सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सलेमपुर–मलंगवा ३३ केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइन पनि चार्ज गरिएको छ।
यस अवधिमा ३९ ओटा जलविद्युत् आयोजनाको कुल ९५१.३४२ मेगावाट क्षमताको ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी सम्पन्न भएको छ। चार ठूला ग्राहक तथा उद्योगको थप र नयाँ विद्युत् लोडसम्बन्धी १०६.५ एमभीए क्षमताको अध्ययन पनि पूरा गरिएको छ।
सिँचाइ सेवा विस्तार : सिक्टा र बबईमा प्रगति
सिँचाइतर्फ सिक्टा आयोजनामा १३ किलोमिटर नहर निर्माण सम्पन्न गरी थप एक हजार ३०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ। आयोजनाका लागि पाँच अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ। पाँच अर्ब ११ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानका २७ ओटा बोलपत्र आह्वान गरिएकामा ११ ओटा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण सुरू भएको र १६ ओटा सम्झौता प्रक्रियामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बबई सिँचाइ आयोजनाका लागि चार अर्ब सात करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ। यस अवधिमा थप ६०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ।
महाकाली सिँचाइ आयोजनाका लागि तीन अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति प्राप्त गरी नौ किलोमिटर मूल तथा शाखा नहर निर्माणको ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको छ। यस आयोजनामार्फत थप एक हजार १५५ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ।
बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर १७ किलोमिटर बिन्दुसम्म निर्माण सम्पन्न गरी ६१० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ। आयोजना आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ।
रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनामार्फत थप १५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ। भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०८५/८६ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी एकीकृत कार्यतालिका तयार गरिएको छ।
मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार संयुक्त व्यवस्थापनमा सञ्चालन भइरहेका सिँचाइ योजनाबाट करिब दुई लाख ३३ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा नियमित सिँचाइ सेवा पुगिरहेको छ। बारा र रौतहटका किसानलाई वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले जमुनी सिँचाइ प्रणालीको ब्यारेजको गेट निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जाको पहुँच
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ६९३ किलोवाट र सौर्य मिनिग्रिड प्रणालीबाट ८४१ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भएको छ। यी प्रणालीबाट ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने घरपरिवारमा विद्युत् पहुँच विस्तार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस अवधिमा दुई ओटा सौर्य खानेपानी आयोजना र तीन ओटा लघु जलविद्युत् सिँचाइ आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका छन्। तीन सय १५ ओटा सौर्य सिँचाइ पम्प जडान गरिएको छ भने विभिन्न संस्थामा १८ हजार ५७५.३० किलोवाट क्षमताका रुफटप सौर्य विद्युत् प्रणाली जडान भएका छन्।
विपद्बाट क्षति पुगेका १८ ओटा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र एउटा लघु जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिएको छ। स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिअन्तर्गत घरायसी बायोग्यास प्लान्ट, विद्युतीय चुलो र सुधारिएको चुलो गरी कुल एक लाख १९ हजार ५०० ओटा प्रविधि जडान तथा वितरण गरिएको छ।
बाढी पूर्वसूचना प्रणालीमा सुधार
भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा बाढी आएपछि मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले पूर्वसूचना र जोखिम अनुगमनलाई तीव्र बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाढीको जोखिममा रहेका रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका नदी तटीय क्षेत्रमा करिब सात लाख एसएमएस पठाइएको थियो। त्यसपछि थप सात लाख एसएमएस पठाएर सम्भावित जोखिमबारे सतर्क गराइएको थियो।
मनसुन अवधिभर बाढी पूर्वानुमान तथा सूचना कक्ष २४ घण्टा सञ्चालन गरिएको र बाढीसम्बन्धी जानकारीका लागि टोल फ्री नम्बर ११५५ पनि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। रसुवाको टिमुरेमा सीसीटीभी जडान गरी भोटेकोशी नदीको निरन्तर निगरानी गरिएको छ भने त्रिशूलीको गल्छीमा वास्तविक समयको नदी अनुगमन प्रणाली स्थापना गरिएको छ।
जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले बाढीको सम्भावित कारण र प्रभावबारे प्राविधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। असोज ७ गतेदेखि प्रमुख नदीको बाढी पूर्वानुमान अवधि तीन दिनबाट बढाएर पाँच दिन पुर्याइएको छ। देशभरका साना नदीमा आकस्मिक बाढीको जोखिम पूर्वानुमान अवधि पनि २४ घण्टाबाट ४८ घण्टा बनाइएको छ।
मौसम पूर्वानुमान सेवातर्फ प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान १५ ओटा पालिकामा विस्तार गरिएको र थप १६ ओटा पालिकामा परीक्षण भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका छ ओटा पर्यटकीय मार्गमा पर्यटन मौसम सूचना सेवा सञ्चालन गरिएको छ।
उपलब्धिसँगै कार्यान्वयनको चुनौती
मन्त्रालयको छ महिनाको प्रतिवेदनले नीति तथा कानुन निर्माण, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार, जलविद्युत् आयोजना सहजीकरण, प्रसारणलाइन निर्माण, सिँचाइ सेवा विस्तार र विपद् पूर्वसूचना प्रणालीमा भएका गतिविधि देखाएको छ। केही काम सम्पन्न भएका छन् भने कतिपय आयोजना ठेक्का, अध्ययन, अनुमतिपत्र वा निर्माणकै चरणमा छन्।
त्यसैले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका निर्णय र प्रक्रियालाई सम्पन्न उपलब्धिबाट छुट्याएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। आरसीओडी थपिएका आयोजनाबाट वास्तविक उत्पादन कहिले सुरू हुन्छ, निर्माणाधीन प्रसारणलाइन समयमै सम्पन्न हुन्छन् कि हुँदैनन्, सिँचाइ सुविधा विस्तारले किसानको उत्पादनमा कस्तो प्रभाव पार्छ र बाढी पूर्वसूचना प्रणालीले जोखिम न्यूनीकरणमा कति योगदान दिन्छ भन्ने कुरा आगामी अवधिको नतिजाले देखाउनेछ।
