लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न अर्थ समितिको निर्देशन, आईपीओदेखि नेप्सेको प्रविधिसम्म सुधार गर

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपालको पुँजी बजारलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय तथा लगानीमैत्री बनाउन सम्बद्ध निकायलाई विभिन्न निर्देशन दिएको छ।

समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन र लगानीकर्ताको अधिकतम हित संरक्षण गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको हो।

समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको भूमिका, जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी धितोपत्रसम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा गरी संघीय संसद्मा तत्काल प्रस्तुत गर्न अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बूढाथोकीका अनुसार कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर निष्कासनको अनुमति दिनुअघि पुँजी पर्याप्तता, प्रविधि, खुद सम्पत्ति, वासलात, प्रतिफललगायतका आधारमा स्तरीकरण तथा प्राथमिकीकरण गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिइएको छ। संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने सेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत पुनरावलोकन गर्न भनिएको छ।

त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनःसंरचनालाई तीव्रता दिन तथा नेप्सेको अनलाइन कारोबार प्रणाली, प्रविधि र तथ्यांक प्रणालीमा देखिने अवरोध तत्काल समाधान गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। प्रविधिमा आउने अवरोधका कारण लगानीकर्ता तथा सरकारको राजस्वमा समेत असर पर्ने भएकाले प्रणालीको स्तरोन्नतिसँगै उच्चस्तरको साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको छ।

समितिले दोस्रो बजारमा हुने मिलेमतोपूर्ण कारोबार, आपूर्ति नियन्त्रण गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कृत्रिम माग वा मूल्य सिर्जना गरी उच्च मूल्यमा बिक्री गर्ने लगायतका बजार चलखेल रोक्नसमेत निर्देशन दिएको छ।

कर्नरिङ, घुमाउरो कारोबार तथा मूल्य बढाएर बिक्री गर्ने जस्ता गतिविधिमा सघन निगरानी र अनुगमन गरी संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीमाथि तत्काल आवश्यक कारबाही गर्न धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको छ।

यसैगरी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद लामो समयदेखि रिक्त रहेकाले तत्काल पदपूर्ति तथा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको छ।