नीतिगत विरोधाभासबाट गुज्रिएको नेपालको ऊर्जा क्षेत्र, बोलि र व्यवहारमा दोहोरोपन, विश्वासको संकट

नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अहिले एउटा महत्वपूर्ण र गम्भीर मोडमा उभिएको छ। एकातिर जलविद्युत् उत्पादन तीव्र रूपमा बढिरहेको छ, भने निजी क्षेत्र ऊर्जा विकासको प्रमुख र निर्णायक शक्ति बन्दै गएको छ, भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन हुन थालेको छ र सरकारले आगामी दिनमा आन्तरिक विद्युत् खपत विस्तार तथा क्षेत्रीय बजारमा निर्यात दुवैलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको छ।
अर्कोतिर, निजी लगानी परिचालनमा देखिने नियामकीय अनिश्चितता, विद्युत् उपभोगमा कर लगाउने नीति, सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी कडा मापदण्ड तथा कठोर परीक्षण, आयोजना प्रवर्धक र स्थानीय समुदायबीच बढ्दो विवाद तथा सरकारकै विभिन्न निकायबीच देखिने नीतिगत असंगतिले ऊर्जा क्षेत्रलाई अन्योलतर्फ धकेल्ने जोखिम बढ्न थालेको देखिन्छ।

गत भदौ १० गते आएको जलवायु प्रलयपछि ऊर्जा सम्बन्धी विद्यमान नीति तथा नियामकीय व्यवस्थालाई नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

समस्या ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना र लगानीको क्षमतामा होइन। ऊर्जा उत्पादन तथा लगानी, प्रसारण, वितरण तथा व्यापार, आन्तरिक खपत तथा निर्यात एवं नियमन तथा प्रशासनलाई एउटै राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा जोड्न नसक्नुमा छ। यस अर्थमा नेपालको हालको ऊर्जा क्षेत्र नीतिगत विरोधाभास र रणनीतिक अन्योलताबाट गुज्रिरहेको छ भन्नु अतिशयोक्ति नहोला।
अर्कातर्फ, गत भदौ १० गते आएको जलवायु प्रलयपछि ऊर्जा सम्बन्धी विद्यमान नीति तथा नियामकीय व्यवस्थालाई नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

बोलि र व्यवहारमा दोहोरोपन, विश्वासको संकट
नेपालको विद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान निकै महत्वपूर्ण रहेको छ। निजी क्षेत्रको विगतको उपस्थिति र भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दा ऊर्जाको भविष्य निजी क्षेत्रलाई बाहिर राखेर कल्पना गर्न सकिँदैन। तर यही निजी क्षेत्रलाई राज्यका निकायहरूले हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहार अझै सकारात्मक देखिँदैन।

सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम घोषणा हुन्छन्। सार्वजनिक मञ्चमा निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदार भनिन्छ। तर आयोजना विकासका क्रममा अनुमति, वातावरणीय स्वीकृति, वन तथा जग्गासम्बन्धी प्रक्रिया, विद्युत् खरिद सम्झौता, प्रसारण संरचना, पूँजी परिचालन र नियामकीय निर्णयका अनेक तहमा लगानीकर्ताले अनिश्चितता सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ।
एकातिर निजी क्षेत्र नीतिगत अस्थिरता र अन्योलताको सिकार बनेको छ भने अर्कोतिर निर्धारित नीति एवं स्थापित मान्यताका आधारमा प्रशासनिक प्रक्रियाहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा अघि बढ्न सकेको अवस्था छैन।

नीतिगत स्पष्टता र स्थायित्व एवं नीतिअनुरूपको स्वचालित प्रशासनिक प्रक्रिया निजी क्षेत्रको स्वाभाविक अपेक्षा हो।

निजी क्षेत्रले जोखिम लिएर आयोजनामा पूँजी लगानी गर्छ। जोखिम मोलेर ऋण लिन्छ र आयोजना निर्माण गर्छ। जलविद्युत् आयोजनामा हुने लगानी अन्य सामान्य व्यापारिक लगानीभन्दा नितान्त फरक हुन्छ। आयोजना पहिचान, अध्ययन, अनुमति, वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माण, प्रसारण र व्यावसायिक उत्पादनसम्म लामो समय र प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यस अवधिमा लगानीकर्ताको पूँजी बाँधिएको हुन्छ, तर नीति, नियम, कर, अनुमति र बजारसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन भइरहन सक्छ। नीतिगत स्पष्टता र स्थायित्व एवं नीतिअनुरूपको स्वचालित प्रशासनिक प्रक्रिया निजी क्षेत्रको स्वाभाविक अपेक्षा हो।
तर बोलिमा निजी क्षेत्र र व्यवहारमा विश्वासको संकटको विरोधाभासबाट हालको नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अघि बढिरहेको छ। निजी क्षेत्रलाई अविश्वासको दृष्टिले हेर्ने, नीतिगत अस्थिरता सिर्जना गर्ने वा प्रत्येक निर्णयलाई नियन्त्रणमुखी प्रशासनिक प्रक्रियामा बाँध्ने प्रवृत्तिले अन्ततः निजी क्षेत्रलाई मात्र होइन, समग्र ऊर्जा विकासलाई नै कमजोर बनाउँछ।

प्रभावकारी नियमन कि अधिक नियन्त्रण?
हालै धितोपत्र बोर्डले सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गर्न सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ को मस्यौदा अहिले महत्वपूर्ण बहसको विषय बनेको छ। बोर्डका अनुसार मस्यौदाको उद्देश्य सार्वजनिक निष्कासन प्रणालीलाई निष्पक्ष, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउनु, लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नु तथा व्यवसायको प्रकृतिअनुसार जोखिममा आधारित योग्यता प्रणाली विकास गर्नु हो।
मस्यौदामा वित्तीय योग्यता, संस्थागत सुशासन, संस्थापक तथा व्यवस्थापनको योग्यता, विवरणपत्र, ड्यु डिलिजेन्स, सार्वजनिक निष्कासनबाट प्राप्त रकमको उपयोग र निष्कासनपछिको अनुगमनजस्ता विषय समेटिएका छन्। सर्वसाधारणको पूँजी परिचालन गर्ने कम्पनीमा पारदर्शिता, सुशासन र उत्तरदायित्व आवश्यक हुन्छ। यस अर्थमा बोर्डको उद्देश्य र असल मनसायमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन। तर ऊर्जा उद्यमीले उठाएको प्रश्न पनि त्यत्तिकै गम्भीर र व्यावहारिक छ। सबै क्षेत्रलाई एउटै नियामकीय ढाँचामा राखेर जलविद्युत्को विशिष्ट प्रकृति र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन भन्ने तर्कलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन।

नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि पहिले नै आईपीओका लागि आवेदन दिइसकेका कम्पनीलाई नयाँ मापदण्डबाट प्रभावित नगरी पुरानै व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ। यसलाई निजी क्षेत्रले नियमन नै नचाहेको अर्थमा बुझ्नु हुँदैन।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संगठन (IPPAN) ले मस्यौदाका कतिपय प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै जलविद्युत् क्षेत्रका लागि यससम्बन्धी अलग्गै नियामकीय व्यवस्था र मापदण्ड आवश्यक रहेको र त्यसमा छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएको छ। विशेषतः हजारौँ संस्थापक शेयरधनी भएका जलविद्युत् कम्पनीका प्रत्येक संस्थापकको फिट एन्ड प्रोपर परीक्षण व्यावहारिक रूपमा कठिन हुने तथा जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भई व्यावसायिक उत्पादन भएको केही वर्षपछि मात्र त्यस्ता कम्पनीको नेटवर्थ सकारात्मक हुने भएकाले ती व्यवस्था यस क्षेत्रका लागि व्यावहारिक नहुने उसको तर्क छ।

साथै, नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि पहिले नै आईपीओका लागि आवेदन दिइसकेका कम्पनीलाई नयाँ मापदण्डबाट प्रभावित नगरी पुरानै व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ। यसलाई निजी क्षेत्रले नियमन नै नचाहेको अर्थमा बुझ्नु हुँदैन।
हाल ३५ भन्दा बढी विद्युत् उत्पादनसँग सम्बन्धित कम्पनी सार्वजनिक निष्कासनका लागि बोर्डको स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेका छन्। ती कम्पनीले करिब १७ करोड ४३ लाख कित्ता शेयर निष्कासन गरी करिब १७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पूँजी परिचालन गर्ने योजना बनाएका छन्। तीमध्ये कतिपयले वर्षौँसम्म पनि स्वीकृति पाएका छैनन्। तर के-कति कारणले स्वीकृति प्रक्रिया रोकिएको छ? कुन-कुन नियामकीय आवश्यकता पूरा गर्न बाँकी छ? भन्नेबारे स्पष्ट र तर्कसंगत उत्तर पाउन सकिएको छैन। यसले प्रभावकारी नियमन र अधिक नियन्त्रणबीचको सीमारेखा निर्धारण गर्नुपर्ने संकेत गर्दछ।

नियमनले लगानीकर्ताको सुरक्षा गर्ने, पूँजी परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा पूँजी बजारलाई गतिशील बनाउने अपेक्षा गरिन्छ। तर नियमनकै कारण वैध लगानी र पूँजी परिचालन असम्भव वा अत्यधिक कठिन हुने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन।
रोचक पक्ष के छ भने, सरकारले सार्वजनिक गरेको पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजनाले नै जलविद्युत् लगायत विभिन्न क्षेत्रका लागि क्षेत्रगत विशिष्ट योग्यता विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसैले अबको समाधान नियमनलाई कमजोर बनाउनु भन्ने होइन, जोखिममा आधारित र क्षेत्र विशेषको वास्तविकता बुझ्ने पारदर्शी, दिगो एवं लगानीकर्तामैत्री नियामकीय उपकरणको निर्माण गर्नु हो। तर यसको अर्थ नियन्त्रण बढाउनु वा प्रक्रियागत जटिलता थप्नु भन्ने होइन।

विद्युत् खपत बढाउने कि खपतमा कर लगाउने?
ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको अर्को विरोधाभास विद्युत् महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारको निर्णय हो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकका लागि ५ प्रतिशत र अन्य ग्राहकका लागि १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। गत साउन १ गतेदेखि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउनुको एउटा कारण ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि स्रोत जुटाउनु रहेको अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए। तर त्यसबाट वार्षिक कति राजस्व संकलन हुन्छ? र त्यो रकम कस्ता ऊर्जा पूर्वाधारमा कुन ढाँचामा लगानी गरिन्छ? त्यसको स्पष्ट खाका र योजना सरकारसँग छैन।

राजस्व परिचालन राज्यको वैध उद्देश्य हो। तर विद्युत् नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको आधारभूत पूर्वाधार हो। उद्योग, यातायात, कृषि, सिँचाइ, घरायसी ऊर्जा, सूचना प्रविधि र उद्योगको विकाससँग विद्युत्को मूल्य प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ। यस सन्दर्भमा सरकारले विद्युत् खपत बढाउने रणनीति अघि बढाइरहेको अवस्थामा विद्युत्को खपतमा थप कर लगाउनु नीतिगत रूपमा कति सान्दर्भिक छ? भन्ने प्रश्न उठ्छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमा आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि गर्ने र त्यसपछि बचत हुने विद्युत् निर्यात गर्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ। यस दृष्टिले हेर्दा विद्युत् केवल राजस्व उठाउने वस्तु होइन, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने आर्थिक साधन पनि हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

तसर्थ, विद्युत्मा कर लगाउँदा तत्काल कति राजस्व उठ्छ भन्ने मात्र होइन, विद्युत् खपत, उद्योगको उत्पादन लागत, उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क, विद्युतीय सवारी र विद्युतीय चुलोको प्रयोग तथा पेट्रोलियम आयात प्रतिस्थापनमा त्यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ? भन्ने प्रश्नको समग्र विश्लेषण आवश्यक हुन्छ।
विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउने सरकारको घोषणाको संसद्भित्र र बाहिर व्यापक विरोध भएको थियो। सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट यसलाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन। सामान्य नागरिकले सरकारको यस नीतिलाई स्वीकार्न वा यसको पक्षमा बहस गर्न कठिन हुन्छ।
यस घटनाबाट विद्युत् खपत बढाई अर्थतन्त्रको दिगो सुधार गर्ने कि राजस्व वृद्धि गरी सरकारी कोषको तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्ने भन्ने नीतिगत विरोधाभासमा सरकार रहेको स्पष्ट हुन्छ।

विद्युत् महसुलमा भ्याट लागू भएको तीन महिना नबित्दै यसलाई खारेज गर्ने सरकारको तयारीको विषय सार्वजनिक चर्चामा आएको छ। अझ रोचक कुरा, ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट ऊर्जा मन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको र खारेजीको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढेको भन्ने समाचार बाहिर आयो। तर त्यसको केही घण्टामै अर्थमन्त्रीको सचिवालयले त्यस्तो सहमति नभएको भन्दै उक्त समाचारको खण्डन गर्‍यो।

यसले विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याटको विषयमा सरकारी निकायहरूबीच मतभेद रहेको स्पष्ट संकेत गर्छ। साथै, यस घटनाले कर नीतिको स्थायित्व, नीति घोषणाको परिपक्वता र सरकारी निकायबीच नीतिगत समन्वयको प्रश्नलाई अझ प्रखर बनाएको छ।

निर्यात उपलब्धि हो, तर अन्तिम लक्ष्य होइन
नेपालले गत भदौ महिनामा भारत र बंगलादेशतर्फ ५६ करोड ५६ लाख युनिटभन्दा बढी विद्युत् निर्यात गरी ५ अर्ब ९ करोड २४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको विषय गत साता सञ्चारमाध्यममा प्राथमिकताका साथ प्रकाशित भयो। यसले नेपालको विद्युत् ऊर्जाले क्षेत्रीय बजारमा प्रवेश पाउन थालेको र विद्युत् विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने वस्तु बन्न सक्ने सम्भावना देखाएको छ। यो नेपालका लागि निश्चय नै महत्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धि हो। तर यस सन्दर्भमा नेपालले विद्युत् उत्पादन निर्यातका लागि गरिरहेको हो कि आन्तरिक खपत वृद्धि गरी आफ्नै अर्थतन्त्रको दिगो सुधार गर्न? भन्ने नीतिगत प्रश्न उब्जेको छ।

निर्यात आफैँमा गलत होइन। वर्षायाममा आन्तरिक मागभन्दा उत्पादन बढी हुँदा विद्युत् खेर जान दिनुभन्दा क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्नु आर्थिक रूपमा उचित हुन्छ। तर दीर्घकालीन रूपमा नेपालले आफ्नो विद्युत् स्वदेशमै उत्पादक रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना छ। उद्योगको विद्युतीकरण, विद्युतीय यातायात, विद्युतीय चुलो, कृषि तथा सिँचाइ, चिस्यान केन्द्र, सूचना प्रविधि, डेटा सेन्टर, हरित हाइड्रोजन, रासायनिक मल तथा ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत गर्ने उद्योगमार्फत विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन सकिन्छ।

विद्युत् उपभोग गर्ने क्षमताका आधारमा नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ। यस अर्थमा नेपालको उद्योग र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रका अलावा घरायसी काममा समेत विद्युत् खपत विस्तार गर्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको छ। यसका लागि सर्वसुलभ र विश्वसनीय विद्युत् सेवा एवं औद्योगिकीकरणको उपयुक्त वातावरण पहिलो शर्त हो।

त्यसैले विद्युत् निर्यातको परिमाण र त्यसबाट आर्जित विदेशी मुद्रालाई मात्र ऊर्जा क्षेत्रको सफलताको मापदण्ड बनाउनु अपूर्ण हुनेछ। कति विद्युत् निर्यात भयो भन्नुभन्दा कति विद्युत् स्वदेशमा उत्पादनशील ढंगले खपत भयो, त्यसबाट कति उद्योग थपिए, कति रोजगारी सिर्जना भयो, कति पेट्रोलियम आयात प्रतिस्थापन भयो र राष्ट्रिय उत्पादनमा कति योगदान पुग्यो भन्ने प्रश्न बढी महत्वपूर्ण हुन्छ।

आन्तरिक खपतमा वृद्धि नभएका कारण बढेको विद्युत् निर्यातलाई मुलुकको दीर्घकालीन हितका दृष्टिकोणबाट उपयुक्त मान्न सकिँदैन। तसर्थ, विद्युत् निर्यातलाई उपलब्धिका रूपमा चर्चा गर्नुपूर्व हाम्रो विद्युत् उत्पादन क्षमतामा कति वृद्धि भयो? क्षमताको कति प्रतिशत उत्पादन भयो? विद्युत्को खपतमा कति वृद्धि भयो? विद्युत्को खपतमा भएको वृद्धिले इन्धनको आयात कति घट्यो? उपभोक्ताले कति विश्वसनीय विद्युत् सेवा पाए? उद्योगी-व्यवसायीले मागबमोजिमको विद्युत् सेवा पाए कि पाएनन्? आदि प्रश्नको उत्तर खोज्न आवश्यक छ।
तसर्थ, विद्युत् निर्यात हाम्रो उपलब्धि हो, तर अन्तिम लक्ष्य होइन भन्ने वास्तविकता बुझ्न आवश्यक छ।

स्थानीय समुदाय: बाधक होइनन्, साझेदार
ऊर्जा विकासमा अर्को महत्वपूर्ण विरोधाभास आयोजना प्रवर्द्धक र स्थानीय समुदायबीचको सम्बन्धमा देखिन्छ। संखुवासभामा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित चार जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी पछिल्लो विवाद यसको एउटा उदाहरण हो। स्थानीय प्रभावित समुदायले विभिन्न चार आयोजनाका कारण भौगोलिक, वातावरणीय, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जोखिम बढ्न सक्ने र समग्र प्रभावको अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दै आयोजना खारेजी वा काम रोक्न लिखित रूपमा माग गरेको विषय मन्त्रीको टेबलसम्म पुगेपछि यस विषयमा नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ।

यो विषयलाई न स्थानीयको मागलाई स्वतः सही मान्ने ढंगले हेर्नुपर्छ, न निजी प्रवर्द्धकलाई स्वतः दोषी ठहर गर्ने ढंगले। सबै आयोजना प्रचलित कानुन तथा स्थापित मापदण्डअनुरूपको वातावरणीय तथा सामाजिक परीक्षा उत्तीर्ण भएर नै निर्माण चरणमा प्रवेश गरेका हुन्छन्। सो परीक्षामा स्थानीय सवालहरूलाई हेरिएकै हुन्छ। तर निर्माणको क्रममा त्यस्ता सवालमा ध्यान कम पुग्दा समुदायमा असन्तुष्टि बढ्नु अस्वाभाविक होइन।
साथै, एउटै करिडोरमा धेरै आयोजना एकैपटक निर्माणको प्रक्रियामा रहँदा त्यसको एकीकृत प्रभावको प्रश्न वास्तविक हुन सक्छ। एउटा आयोजना छुट्टै हेर्दा वातावरणीय रूपमा स्वीकार्य देखिए पनि चार ओटा आयोजनाको संयुक्त प्रभाव भूगर्भ, नदी प्रणाली, वन, जैविक विविधता, बस्ती र स्थानीय पूर्वाधारमा फरक हुन सक्छ। त्यसैले स्थानीयले उठाएको यस्तो प्रश्नलाई वैज्ञानिक अध्ययनबाट परीक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो।
तर अर्कोतर्फ, कानुनी स्वीकृति प्राप्त गरेर लगानी गरिरहेको आयोजनालाई कुनै समूहको असहमतिमात्रका आधारमा अनिश्चित बनाउनु पनि लगानी सुरक्षा तथा विद्युत्को दिगो विकासका दृष्टिले उचित मान्न सकिँदैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजना प्रवर्द्धक, स्थानीय प्रतिनिधि र प्रभावित पक्षसहितको बैठकले विवादित विषय अध्ययन गर्न समिति गठन गरी अध्ययन अवधिमा आयोजनाको काममा अवरोध नगर्ने सहमति भएपछि पनि यो विवाद मन्त्रालयसम्म पुग्नुलाई सबै पक्षले गम्भीर रूपमा विचार गर्न आवश्यक छ।

जलविद्युत् विकासमा सरकारको भूमिका नियन्त्रक वा आदेश दिने मात्र होइन, निष्पक्ष सहजीकरणकर्ताको पनि हुनुपर्छ। आयोजना प्रवर्द्धकले अप्ठ्यारो परेको समयमा सरकारको अभिभावकत्व खोजेका हुन्छन्। लगानीकर्ताले पूँजी र जोखिम वहन गर्छ, स्थानीय समुदायले आफ्नो भूमि, प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक जीवनसँग सम्बन्धित असर वहन गर्छ। सरकारले यी दुवै पक्षका वैधानिक अधिकार र सार्वजनिक हितबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ।
आयोजना प्रवर्द्धकको जिम्मेवारी पनि कम छैन। कानुनी स्वीकृति प्राप्त हुनु सामाजिक उत्तरदायित्वबाट मुक्त हुनु होइन। स्थानीय समुदायसँग पर्याप्त संवाद, उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति, वातावरणीय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, स्थानीय रोजगारी तथा लाभ बाँडफाँट र सुरक्षा व्यवस्थामा प्रवर्द्धक उत्तरदायी हुनुपर्छ।

त्यस्तै, स्थानीय समुदायले पनि आफ्नो मागलाई कानुन, प्रमाण र वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित बनाउनुपर्छ। विकासको नाममा स्थानीय अधिकार बेवास्ता गर्नु गलत हो, तर स्थानीय असहमतिका आधारमा मात्र आयोजना रोक्नु पनि दीर्घकालीन समाधान होइन। दुवै पक्षबीच तथ्य, कानुन र संवादको पुल निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो।

सरकारले कुनै विवादमा निवेदन परेकै भरमा आयोजना रोक्ने वा खारेज गर्ने होइन। मन्त्रीले प्राप्त निवेदनमा सामान्य तोक लगाएका आधारमा मात्र आवेदकको माग सम्बोधन भएको अर्थमा बुझ्नु हुँदैन, यो सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया हो। त्यसैगरी, लगानी भएको कारणले स्थानीयका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्ने पनि होइन।

वातावरणीय, सामाजिक, भौगोलिक र कानुनी प्रश्नको स्वतन्त्र परीक्षण गरेर कारणसहित निर्णय गर्ने प्रणाली आवश्यक छ। यही नै सक्षम राज्य र कमजोर राज्यबीचको अन्तर हो।

उच्च लक्ष्य र महत्वाकांक्षा, तर कमजोर आत्मविश्वास
सरकारले सन् २०३५ सम्ममा आन्तरिक खपतका लागि १३ हजार ५ सय मेगावाट र निर्यातका लागि १५ हजार मेगावाट गरी कुल २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। त्यस समयसम्ममा विद्युत्को प्रतिव्यक्ति खपत १ हजार ५ सय किलोवाट आवर पुग्ने सरकारको अनुमान छ।

सरकारको उक्त लक्ष्य पूरा हुन अहिलेसम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताबराबरका आयोजनाले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र, विद्युत् खरिद सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापनलगायतका प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण चरणमा प्रवेश गरिसक्नुपर्ने हो। तर महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने सरकारको आत्मविश्वास भने अत्यन्तै कमजोर देखिन्छ।

हालसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले करिब १२ हजार मेगावाट बराबरको मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको छ। थप सम्झौता गर्न प्राधिकरण डराइरहेको देखिन्छ। अर्थात्, अपेक्षाअनुसार विद्युत्को माग र खपत बढ्नेमा सरकार विश्वस्त देखिँदैन।

सरकार मातहतको विद्युत् विकास विभागले अवधि तोकी विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्ने तर सरकार मातहतकै अर्को निकायले विद्युत् खरिद सम्झौता नगर्ने प्रवृत्ति नीतिगत विरोधाभासको एउटा नमुना हो। विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त भएको तर विद्युत् खरिद सम्झौता नभएका कारण कैयौँ आयोजनामा भएको अर्बौँ लगानी जोखिममा पर्ने अवस्था छ। अर्थात्, सरकारको नीतिगत विरोधाभास र कमजोर आत्मविश्वासको सिकार ऊर्जा उद्यमीहरू बनेका छन्।

अर्कातर्फ, ऊर्जाको उपयुक्त समिश्रण र ऊर्जाको माग तथा आपूर्तिमा मौसमी उतारचढावको ठूलो खाडल ऊर्जा क्षेत्रका प्रमुख चुनौती हुन्। यसका लागि ठूला तथा जलाशययुक्त एवं पम्प भण्डारणमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण, जलविद्युत्मा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको उपयुक्त समिश्रण र ऊर्जा भण्डारणका क्षेत्रमा विकास भएका नवीनतम प्रविधिको उपयोग आवश्यक पर्छ।

सरकारले ठूला तथा जलाशययुक्त एवं पम्प भण्डारण प्रकृतिका विभिन्न आयोजनाको निर्माणको घोषणा पटक-पटक गरेको छ। केही ठूला आयोजनालाई वर्षौँदेखि प्राथमिकतामा पनि राखेको छ। तथापि, त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत, निर्माण ढाँचा र उत्पादन हुने विद्युत्को बजारप्रति सरकार अझै विश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन। सरकारको कमजोर आत्मविश्वास ऊर्जा विकासको प्रमुख बाधक हो।

समस्या ऊर्जा स्रोतको होइन, नीतिगत दृष्टिकोणको
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका माथि उल्लिखित दृष्टान्तलाई छुट्टाछुट्टै घटनाका रूपमा हेर्दा यसभित्रको समस्याको गहिराइमा पुग्न सकिँदैन। तर निजी क्षेत्रको निर्णायक सहभागिता र त्यसप्रतिको नियामकीय व्यवहार, लक्ष्य र उपलब्धिबीचको ठूलो खाडल, विद्युत् खपत बढाउने रणनीति तर विद्युत्मा नयाँ करको घोषणा, विद्युत् निर्यातलाई मात्र उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति, आन्तरिक खपत विस्तारको सुस्तता तथा स्थानीय विवादमा देखिने प्रशासनिक अन्योलतालगायत विषयलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत विरोधाभासको एउटा साझा तस्वीर देखिन्छ।

तसर्थ, नेपाललाई अब अर्को नयाँ नीति, अर्को रणनीति वा अर्को घोषणा चाहिएको छैन। नीतिगत स्थायित्व र एकीकृत कार्यदृष्टि आवश्यक छ। अर्थात्, ऊर्जा विकासको महत्वाकांक्षी लक्ष्य होइन, ऊर्जा विकासको एकीकृत र रूपान्तरणकारी दृष्टिकोण अबको आवश्यकता हो।

भाद्र १० को विपद्ले दिएको नयाँ सन्देश
२०८३ भाद्र १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालको ऊर्जा पूर्वाधारको जोखिमलाई नयाँ ढंगले उजागर गरेको छ। यस घटनालाई केवल एउटा प्राकृतिक विपद्का रूपमा हेरेर पुग्दैन। यसले नेपालको ऊर्जा पूर्वाधारको जलवायु तथा विपद् प्रतिरोधी क्षमताबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
यसका अलावा, भविष्यमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनालाई वित्तीय रूपमा सम्भाव्य बनाई निजी लगानीको आकर्षण कायम राख्न विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र तथा विद्युत् खरिद सम्झौताका सर्त एवं आयोजना विकास, लगानी तथा जोखिम बाँडफाँटको ढाँचामा नयाँ ढंगले बहस गर्न आवश्यक भएको छ।