Nepal Purbadhar

तीनओटै चिनियाँ नाका बन्द हुँदा व्यापारमा ठूलो धक्का, अर्बौंका सामान रोकिए, कहिले खुल्छ नाका?


काठमाडौं। बाढीपहिरोका कारण चीनसँग सडकमार्गबाट जोडिएका नेपालका तीन प्रमुख नाका बन्द हुँदा दुई देशबीचको वैदेशिक व्यापार प्रभावित भएको छ। रसुवागढी, तातोपानी र मुस्ताङको कोरला नाका अवरुद्ध भएपछि चीनबाट आयात हुने वस्तु तथा सामान सीमामै रोकिएका छन्।

गत भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवा नाकातर्फका सडक, पुल, भन्सारसँग सम्बन्धित संरचनालगायतमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि रसुवागढी नाका तत्काल सञ्चालनमा आउने अवस्था नरहेको बताइएको छ। बाढीका कारण नेपाल र चीनतर्फका सीमावर्ती क्षेत्रमा समेत ठूलो क्षति भएको छ।

भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि तातोपानी नाका पनि केही समयदेखि प्रभावित छ। यसैबीच असोज ८ देखि ११ गतेसम्म परेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले मुस्ताङको कोरला नाकातर्फ जाने सडक तथा पुलमा क्षति पुर्‍याएपछि उक्त नाकाबाट हुने व्यापारसमेत रोकिएको छ।

नेपाल हिमालयन सीमापार वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक श्रेष्ठले चीनसँग जोडिएका तीनवटै मुख्य नाका बन्द हुँदा आयात-निर्यात प्रभावित भएको बताए। रसुवा नाका तत्काल सञ्चालनमा आउने अवस्था नरहेको र तातोपानी नाकाबाट समेत आयात-निर्यात प्रभावित भएपछि चीनसँगको मुख्य व्यापारिक मार्गमा गम्भीर असर परेको उनको भनाइ छ।

चाडपर्वलाई लक्षित गरी चीनबाट आयात गर्न लागिएका वस्तु तथा सामान सीमापारि नै रोकिँदा व्यवसायी मारमा परेको श्रेष्ठले बताए। व्यापारीले ऋण लिएर ल्याएका सामान चिनियाँ भूमिमै रोकिँदा ऋणको भार बढेको र सामान नेपाल कहिले आइपुग्ने भन्ने अनिश्चितता रहेको उनले बताए। उनले सरकारले चीन सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरी तातोपानी नाका तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताए।

नेपाल हिमालयन सीमापार वाणिज्य संघका महासचिव रामचन्द्र पराजुलीले रसुवा, तातोपानी र कोरला नाका बन्द हुँदा चीनसँगको वैदेशिक व्यापारमा ठूलो असर परेको बताए। उनका अनुसार बाढीपहिरोपछि करिब ७०० भन्दा बढी कन्टेनर सडक अवरुद्ध हुँदा विभिन्न स्थानमा रोकिएका छन्।

पराजुलीले चीनबाट आयात गरी ल्याउन लागिएका करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका वस्तु तथा सामान चिनियाँ नाकामै रोकिएको दाबी गरे। सरकारले चीनसँग कूटनीतिक पहल गरी तातोपानी नाका खुलाउन ढिला गर्न नहुने र कोरला नाकातर्फ क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने उनले बताए।

मुख्य नाकाबाट भएको व्यापार

भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रसुवा भन्सार नाकाबाट ४५ अर्ब ७३ करोड ८२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरका वस्तु तथा सामान आयात भएको थियो। कुल आयातमा रसुवा नाकाको हिस्सा २ दशमलव १८ प्रतिशत रहेको थियो। सोही अवधिमा यस नाकाबाट ८९ करोड ४६ लाख १ हजार रुपैयाँ बराबरका वस्तु निर्यात भएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रसुवा नाकाबाट ८५ अर्ब २३ करोड २३ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरका वस्तु आयात भएको थियो। कुल आयातमा उक्त नाकाको हिस्सा ४ दशमलव ७२ प्रतिशत थियो। सो अवधिमा २ अर्ब ४ करोड ५२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरका वस्तु निर्यात भएको थियो।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा तातोपानी नाकाबाट ४७ अर्ब ४८ करोड ६१ लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरका वस्तु आयात भएको थियो। कुल आयातमा यसको हिस्सा २ दशमलव २७ प्रतिशत थियो। सो अवधिमा तातोपानी नाकाबाट भएको निर्यात भने नगण्य रहेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तातोपानी नाकाबाट ५० अर्ब ३९ करोड ५८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरका वस्तु आयात भएको थियो। कुल आयातमा यसको हिस्सा २ दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको थियो।

मुस्ताङ नाकाबाट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १४ अर्ब ४० करोड ६७ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरका वस्तु आयात भएको थियो। कुल आयातमा यसको हिस्सा शून्य दशमलव ६९ प्रतिशत रहेको थियो। सोही अवधिमा यस नाकाबाट २० करोड ५५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरका वस्तु निर्यात भएको थियो।

नाका सञ्चालनका लागि कूटनीतिक पहल

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले असोज ९ गते नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत वाङ माओमिङसँग भेट गरी रसुवामा बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा रसुवागढी-केरुङ नाका पुनः सञ्चालनका लागि चीन सरकारबाट सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए।

मन्त्री लम्सालले तातोपानी र कोरला नाका पनि जतिसक्दो छिटो सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पहल गर्न चिनियाँ पक्षसँग आग्रह गरेका थिए। यी नाका सहज रूपमा सञ्चालनमा आउँदा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको आवतजावत तथा दुई देशबीचको व्यापारमा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ।

चिनियाँ राजदूत वाङ माओमिङले नेपालको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रूपमा रहेको रसुवागढी नाकाको पुनर्निर्माण तथा सञ्चालनका लागि विशेष अध्ययन गरी दीर्घकालीन र प्रभावकारी पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिने बताएका थिए।

उनले कोरला र तातोपानी नाका सञ्चालनका लागि चीन सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिँदै रसुवागढी नाकाको पुनर्निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव नेपाल सरकारले पठाए आवश्यक समन्वय र सहयोगका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ।


Read Previous

एबीपी इनर्जीले आईपीओ निष्कासन गर्ने, सिद्धार्थ क्यापिटल बिक्री प्रबन्धक

Read Next

नीतिगत विरोधाभासबाट गुज्रिएको नेपालको ऊर्जा क्षेत्र, बोलि र व्यवहारमा दोहोरोपन, विश्वासको संकट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nepal Purbadhar