नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडाैं । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न, वित्तीय समाधानको विविधीकरण गर्न र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउनका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सम्झौता भएको छ । दुई पक्षबीच १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको ‘वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति ऋण सम्झौतापत्रमा बुधबार हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट मल्दिभ्स, नेपाल, र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले हस्ताक्षर गरे । अर्थ सचिव मरासिनीले देशको मुख्य प्राथमिकताहरू दिगो र समावेशी वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यद्वारा निर्देशित रहेको बताए ।
यो विषय वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७८ – २०८२) मा पनि प्रतिबिम्बित रहेको र यसले कोभिड-१९ र जलवायु परिवर्तनका उदीयमान जोखिमहरूको सम्बोधन गर्नुका साथै डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय समावेशीकरणलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ । आयोजनाले उल्लेखित प्राथमिकतामा योगदान पुर्याउनेछ ।
‘वृद्धिका लागि वित्त’ आयोजनालाई विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले १० चैत्र २०७८ मा अनुमोदन गरेको थियो । कोभिड-१९ महामारीको परिप्रेक्ष्यमा वित्तीय स्थायित्वका जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न बैंकिङ क्षेत्रको परिष्कृत पर्यवेक्षणलाई यस कार्यक्रमले सघाउनेछ । यसले पूँजी, बीमा, र प्रकोप जोखिम वित्तीय बजारहरू खोल्न र नवीनतम वित्तीय सेवाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्नेछ ।
साथै बाह्य व्यावसायिक उधारोमा पहुँच, वित्तीय डिजिटलीकरण र महिलाहरूको लागि वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको तरलता र समावेशीता बढाउने पहलहरूलाई पनि सघाउनेछ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुन सक्ने वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने गरी वित्तीय क्षेत्रको कार्यशैली सुधार गर्न पनि यस परियोजनाले मद्दत गर्नेछ ।
यस आयोजनाले नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासलाई समर्थन गर्नुका साथै विभिन्न क्षेत्रमा जलवायु वित्तीय उत्थानशीलताका नीतिहरूलाई सघाउँदै नयाँ जलवायु एजेन्डाको पनि शुरूवात गर्नेछ । ‘नेपाल हरीत, पुनरूत्थानशील र समावेशी विकासलाई राष्ट्रिय रणनीतिक विकास दृष्टिकोणको रूपमा अनुमोदन गर्ने पहिलो देशहरू मध्येको एक हो’ मल्दिभ्स, नेपाल, र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले भने ।
सबै वित्तीय बजारहरूमा विस्तारित जलवायु-उत्थानशीलता एजेन्डाको शुरूवात गर्नुका साथै रूपान्तरणकारी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमहरूलाई यसले सघाउनेछ । यो आयोजनाले उत्थानशील पुनर्लाभमा सहयोग गरी महामारीको प्रतिकूल प्रभावहरूलाई न्युनीकरण गर्ने सरकारको नीति तथा प्राथमिकताहरूमा थप योगदान पुर्याउने अपेक्षा छ ।
