नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । मुख्य सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई सुशासन, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक सुधारलाई प्रभावकारी बनाउन २२ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन्। निर्देशनमा निर्णय प्रक्रियालाई थप छिटो, सरल र नागरिकमैत्री बनाउनेदेखि सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकनसम्मका विषय समेटिएका छन्।
निर्देशनअनुसार मन्त्रालय तथा निकायहरूले विगतमा भएका सुशासन सुधारका अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, बाँकी रहेका एकीकृत कार्ययोजनाका काम समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने र सचिवहरूले आफैं प्रगति अनुगमन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, बिजनेस प्रोसेस इन्जिनियरिङ मार्फत अनावश्यक प्रक्रिया, कागजात र तह हटाई निर्णय प्रणालीलाई छिटो, सरल र नागरिकमैत्री बनाउन जोड दिइएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीमाथि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत निगरानी बढाइ जिम्मेवार अधिकारीमाथि आवश्यक कारबाहीको सिफारिस गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयजस्ता बढी सेवाग्राही आउने कार्यालयमा सेवा प्रवाहलाई थप सहज र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको छ। साथै सबै मन्त्रालय र सेवा प्रदायक निकायमा क्युआर कोड, वेबसाइट र मोबाइल एप मार्फत एकीकृत गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गरी गुनासोको निश्चित समयभित्र सम्बोधन गर्न भनिएको छ।
निर्देशनमा मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा क्रमशः स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया तीव्र पार्न तथा त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था अघि बढाउन पनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भनिएको छ।
त्यसैगरी, शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने अभ्यासपछि कायम रहेका अन्य सार्वजनिक बिदाको पुनरावलोकन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। उक्त कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, भूमि व्यवस्था तथा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहनेछन् र १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशनको उद्देश्य सरकारी सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिकमुखी बनाउनुका साथै प्रशासनिक सुधारलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउनु रहेको छ।
