नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर तत्काल लागू नगर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत प्रधानमन्त्री शाहले ३ प्रतिशत समता कर कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएपछि निर्णय पुनर्विचार गरिएको बताएका छन्।
‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिलेका लागि कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखियो। यसैले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ,’ उनले भनेका छन्।
सरकारले दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्ने र स्वास्थ्य बीमा विस्तारका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने उद्देश्यले समता कर ल्याएको प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट पारेका छन्।
नागरिक तहबाट आएको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै उनले नागरिकको माग सुन्दै अघि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
‘कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्।
यद्यपि, विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने नीति भने सरकारले अघि बढाउने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।
