नेपाल पूर्वाधार 
फाईल तस्बीर।
काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी यादवको निर्देशनपछि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको वर्षौंदेखिको बक्यौता भाडा असुली प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ। सरकारले बक्यौता रहेका उद्योगलाई एक साताभित्र सम्पूर्ण भाडा बुझाउन अन्तिम निर्देशन दिएको छ। तोकिएको अवधिमा भाडा नतिरे सम्बन्धित उद्योगको बिजुली र खानेपानी सेवा काटिने चेतावनी दिइएको छ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरणले विभिन्न सेजमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको भाडा, सेवा शुल्क तथा अन्य देय रकमको विवरण सार्वजनिक गर्दै तत्काल बक्यौता असुल गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
मन्त्री यादवले सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरेर वर्षौंदेखि भाडा नतिर्ने उद्योगलाई अब कुनै पनि बहानामा छुट नदिन निर्देशन दिएपछि सम्बन्धित उद्योगहरूलाई बक्यौता चुक्ता गर्न पत्राचारसमेत गरिएको छ।
करिब दुई करोड रुपैयाँ अझै उठ्न बाँकी
सेज प्राधिकरणले तयार पारेको विवरणअनुसार केही उद्योगले नियमित रूपमा भाडा तिरे पनि धेरै उद्योगले लामो समयदेखि भाडा नतिर्दा सरकारको ठूलो रकम उठ्न बाँकी रहेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार पहिलो सूचीमा रहेका उद्योगबाट १ करोड ७७ लाख ६८ हजार ४ सय ३८ रुपैयाँ ९० पैसा उठ्न बाँकी छ। त्यस्तै दोस्रो सूचीमा रहेका उद्योगबाट १६ लाख ९४ हजार ७ सय ८६ रुपैयाँ १७ पैसा बक्यौता रहेको छ।
दुवै सूची जोड्दा कुल १ करोड ९४ लाख ६३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम अझै असुल हुन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
१६ करोडभन्दा बढी रकम असुली
प्राधिकरणका अनुसार बक्यौता असुली अभियानअन्तर्गत हालसम्म उल्लेखनीय रकम उठाइसकिएको छ।
पहिलो सूचीअनुसार ६ करोड १४ लाख ५८ हजार २५९ रुपैयाँ १२ पैसा असुल गरिएको छ भने दोस्रो सूचीबाट ९ करोड ९५ लाख ९२ हजार ४९२ रुपैयाँ ४१ पैसा उठाइएको छ।
यससँगै दुवै सूचीबाट हालसम्म १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल भइसकेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने
सेज व्यवस्थापनका अनुसार सम्बन्धित उद्योगलाई पटक–पटक लिखित तथा मौखिक रूपमा भाडा तिर्न आग्रह गरिए पनि अपेक्षित रूपमा रकम नआएपछि अब कडा कदम चाल्न लागिएको हो।
प्राधिकरणले अन्तिम सूचना जारी गरिसकेको भन्दै सात दिनभित्र बक्यौता नतिर्ने उद्योगको बिजुली र खानेपानी सेवा बन्द गरिने, सम्झौताअनुसार थप कारबाही अघि बढाइने तथा आवश्यक परे कानुनी प्रक्रिया पनि सुरु गरिने जनाएको छ।
भाडाको विषयमा मन्त्री गौरी यादवले सरकारी सम्पत्तिको उपयोग गर्ने उद्योगले आफ्नो आर्थिक दायित्व समयमै पूरा गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
उनले राज्यको राजस्व रोक्ने उद्योगलाई अब कुनै पनि बहानामा छुट नदिइने स्पष्ट निर्देशन दिएको जनाइएको छ। उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक वातावरण उपलब्ध गराउने दायित्व सरकारको भए पनि राज्यलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क र भाडा समयमै तिर्नु उद्योगहरूको कानुनी दायित्व भएको उनको भनाइ छ।
सेज प्राधिकरणले अब नियमित अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, नयाँ बक्यौता सिर्जना हुन नदिने र पुराना सबै बक्यौता असुलीलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ। साथै तोकिएको समयभित्र बक्यौता चुक्ता गरी थप कारबाहीबाट बच्न उद्योगहरूलाई आग्रह गरेको छ।
