नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले वर्तमान सरकारले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजीबजारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको भन्दै यस क्षेत्रका व्यवसायीलाई आश्वस्त पारेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहसँग पुँजीबजारका लगानीकर्ता, व्यवसायी, नियामक निकाय र बजार सञ्चालकबीच करिब एक घण्टा लामो छलफल भएको थियो। छलफलपछि खुसी हुँदै बाहिरिएका शेयर कारोबारीका अनुसार पुँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि आवश्यक कानुनी, नीतिगत र संरचनागत सुधारबारे प्रधानमन्त्रीसंग विस्तृत छलफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले राम्रो काम गर्नेलाई सरकारले सधैं प्रोत्साहन गर्ने तर कानुनविपरीत गतिविधि गर्नेलाई शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने बताएका थिए।
पुँजीबजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना सरकारको प्रमुख लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस क्षेत्रलाई व्यावसायिक, पारदर्शी र मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
उनले पुँजीबजारको स्वस्थ विकासले उद्यमशीलता विस्तार हुनुका साथै रोजगारीका अवसर पनि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै व्यवसायीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह पनि गरे।
छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एक व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीसँग नेपालको पुँजीबजारको विकासका विषयमा सम्भवतः पहिलो पटक यति विस्तृत संवाद भएको बताए।
“सम्भवतः लगानीकर्ता र प्रधानमन्त्रीबीच नेपालको पुँजीबजारको विकासका विषयमा पहिलो पटक औपचारिक रूपमा भेटघाट र विस्तृत छलफल भएको हो। हामीले लगानीकर्ताको मनोबल, समग्र बजारको अवस्था र पुँजीबजार सुधारका विषयमा विस्तृत रूपमा आफ्ना धारणा राख्यौं,” उनले भने।
उनका अनुसार छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो–आफ्नो क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।
छलफलमा सहभागी अर्का व्यवसायीले पछिल्लो समय लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनेको भन्दै त्यसलाई पुनः स्थापित गर्न तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताए।
“अहिले बजारमा सप्लाई साइड बढेको छ। त्यसलाई सन्तुलन गर्न डिमान्ड साइड पनि बढाउनुपर्छ। संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका विस्तार गर्नुपर्छ। घाटा समायोजन गरेर मात्रै पुँजीगत लाभकर लिने व्यवस्था हुनुपर्छ,” उनले भने।
उनका अनुसार ब्रोकरमार्फत मार्जिन लेन्डिङ सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नेपाली पुँजीबजारमा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्ने तथा नेप्सेलाई आधुनिक प्रविधिसहित पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखिएको थियो।
उनले आईपीओ प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै योग्य संस्थागत लगानीकर्ता (Qualified Institutional Investor–QII) मार्फत बुक बिल्डिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र विद्यमान १० कित्ते नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको बताए।
“इन्ट्रा–डे कारोबार सुरु गरेर बजारको भोल्युम र लगानीकर्ताको विश्वास बढाउनुपर्छ। आधुनिक कारोबार प्रणाली र नयाँ औजार विकास नगरी बजारको दिगो विकास सम्भव हुँदैन,यो कुरा प्रधानमन्त्रीसंग राख्यौं” उनले भने।
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरूले राखेका सबै सुझाव धैर्यतापूर्वक सुनेको र सम्बन्धित नियामक निकायका प्रमुख तथा बजार सञ्चालकलाई बोलाएर थप छलफल गरी जायज माग कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको ति व्यवसायीले बताए।
“प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीले उठाएका विषयहरू गम्भीरतापूर्वक सुन्नुभयो। उहाँले ‘कतिपय विषयमा काम भइरहेको छ, बाँकी विषयमा राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, स्टक एक्सचेन्ज र सीडीएसलाई बोलाएर छलफल गर्छौं र जायज माग कार्यान्वयनमा लैजान्छौं’ भन्नुभयो,”उनले।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले पुँजीबजारलाई केवल शेयर कारोबारको माध्यमका रूपमा नभई पूँजी परिचालन, उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जनाको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा सरकारले हेरेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीले पुँजीबजार चलायमान हुँदा अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र पनि सक्रिय हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
“प्रधानमन्त्रीज्यूले पुँजीबजारले पूँजी परिचालन गर्नुपर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा राख्नुभयो। उहाँ पुँजीबजारको विकासप्रति सकारात्मक हुनुहुन्छ भन्ने हामीले महसुस गर्यौं,” छलफलमा सहभागीले भने।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीसँगै प्रधानमन्त्रीका मुख्य स्वकीय सचिव सुवास शर्मा, प्रेस सल्लाहकार दीपा दाहाल, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष गोपाल भट्ट, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अध्यक्ष अमृत लम्साल तथा लगानीकर्ता, ब्रोकर र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। मन्त्री वा सांसद भने बैठकमा सहभागी थिएनन्।
