
काठमाडौं । वर्षायाममा देशभर नियमित, सुरक्षित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रदेश कार्यालयहरूलाई उच्च सतर्कताका साथ काम गर्न निर्देशन दिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायू कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख, सातवटै प्रदेश कार्यालयका प्रमुख तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालयका प्रमुखसँग उच्चस्तरीय समीक्षा तथा निर्देशन बैठक बसेको हो।
बैठकमा वर्षायामका कारण विद्युत् प्रणालीमा पर्न सक्ने प्रभाव, सेवा प्रवाहमा देखिन सक्ने चुनौती, ग्राहक गुनासो व्यवस्थापन तथा प्रदेशस्तरमा सञ्चालित आयोजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समीक्षा गरिएको थियो।
बैठकपछि कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले वर्षायाममा कुनै पनि अवस्थामा नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिमा असर पर्न नदिन उच्च सतर्कताका साथ काम गर्न निर्देशन दिए। सम्भावित विद्युत् अवरोध न्यूनतम बनाउन आवश्यक जनशक्ति, उपकरण तथा मर्मत सामग्री तयारी अवस्थामा राखी समस्या उत्पन्न हुनासाथ तत्काल परिचालन गर्न उनले जोड दिए।
सेवाग्राहीका गुनासो छिटो, सहज र प्रभावकारी रूपमा सुनुवाइ तथा समाधान गर्न, योजनाबद्ध लाइन अवरोध वा आकस्मिक मर्मतका कारण विद्युत् आपूर्ति प्रभावित हुने अवस्थामा सकेसम्म पूर्वसूचना उपलब्ध गराउन पनि उनले निर्देशन दिए।
बाढी, पहिरो, हुरीबतासलगायत प्राकृतिक विपद्का कारण विद्युत् पूर्वाधारमा पर्न सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र सामग्री चौबीसै घण्टा तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै, प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका आयोजना तथा वितरण प्रणालीसम्बन्धी कामको नियमित अनुगमन गरी देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न र सम्बन्धित निर्देशनालयसँग प्रभावकारी समन्वय गरी आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन पनि श्रेष्ठले निर्देशन दिए।
कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, सीप विकास तथा वृत्ति विकासका लागि आवश्यक प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तालिमको आवश्यकता पहिचान गरी प्रस्ताव पेस गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
बैठकमा वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख राजन ढकालले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन तथा सम्मान गरिने र सेवाप्रवाहमा लापरबाही गर्ने कर्मचारीलाई प्रचलित नियमअनुसार कारबाही गरिने बताए।
उनले परिणाममुखी कार्यसम्पादन, अनुशासित सेवा संस्कृतिको विकास तथा ग्राहक सन्तुष्टिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न प्रदेश कार्यालयहरूलाई आग्रह गरे।

