नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, साझा स्वामित्व र परिणाममुखी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा आयोजित सातै प्रदेशका ऊर्जा मन्त्री र ऊर्जा सचिव सहभागी विषयगत समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपालको लक्ष्य तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने बताए।
उनले बैठकलाई औपचारिक छलफलमा सीमित नराखी संयुक्त कार्ययोजना, स्पष्ट जिम्मेवारी, समयबद्ध कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनको आधार तयार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गरे।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नदीलाई केवल जलस्रोतको स्रोतका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन र मानव अस्तित्वको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति लिएको बताए। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय महत्वका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरिने र नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदायका परम्परा तथा सांस्कृतिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गरिने उनले उल्लेख गरे।
उनका अनुसार नदीको समग्र संरक्षण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दिगो उपयोगलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ जलस्रोत नीति तथा कानुनी संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले संघीय शासन प्रणालीअनुसार जलस्रोत विधेयकको मस्यौदा तयार गरी चालु संसद अधिवेशनमै पेश गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी पनि उनले दिए।
संविधानले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग सम्बन्धी अधिकार तीनै तहका सरकारलाई प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै उनले विधेयक पारित भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सक्ने बताए। यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारका अनुभव, सुझाव र सक्रिय सहभागिताका आधारमा सबै तहको अपनत्व हुने कानुन निर्माण गरिने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री श्रेष्ठले कृषियोग्य जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा विस्तार, बीउ–मलको सहज उपलब्धता र कृषि उपजको बजारीकरणका लागि एकीकृत योजना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहबाट आयोजना समयमै प्रस्ताव भए योजना छनोट र स्रोत व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी हुने बताए।
उनले मन्त्रालयले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक पनि अघि बढाएको जानकारी दिँदै यसले ऊर्जा दक्ष प्रविधिको प्रयोग, उत्पादन लागतमा कमी, स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन तथा हरित हाइड्रोजन, सौर्य, वायु र बायोमासजस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र नियमनका लागि स्पष्ट कानुनी आधार तयार गर्ने बताए। लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य र बायोमासलगायत नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग थप सहकार्य गर्न मन्त्रालय इच्छुक रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।
बैठकमा सिँचाइ विस्तार, नदी व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, कटान रोकथाम, जलाशय संरक्षण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई तीनै तहको साझा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयमा पनि जोड दिइएको थियो। जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा दृष्टिकोण र संयुक्त कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले विशेष जोड दिए।
बैठकमा जलस्रोतको विकास, उपयोग र संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, जलस्रोत आयोजनामा अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँड तथा आवश्यक संघीय कानुनी व्यवस्था निर्माणका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।
छलफलमा सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको संरक्षण, एकीकृत जलस्रोत विकासको कार्यान्वयन, पानीको गुणस्तर नियन्त्रण, प्रदूषण व्यवस्थापन तथा पुनर्भरण क्षेत्र संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए।
यस्तै, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकमार्फत तीनै तहका सरकारबीच समन्वय सुदृढ गर्दै स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन र ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धिका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि बैठकमा सहमति जुटेको छ। बैठकले जलस्रोतको दिगो उपयोग, संरक्षण तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
