ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने

सरकारसँग सहकार्य भए १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन सम्भव हुने दाबी

काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले भोगिरहेका नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्।

सोमबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई दिन आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित सहकार्य र संवादमार्फत ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधान गरिने बताए।

उनले ऊर्जा क्षेत्रलाई ‘इकोनोमिक इन्जिनियरिङ’ को दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै विद्युत् उत्पादनसँगै व्यापार, प्रसारण, वितरण, बजार व्यवस्थापन र विद्युत् खपत विस्तारमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनुपर्ने बताए।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने विषय अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने आगामी दिनमा प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने तयारी भइरहेको छ। उनले विद्युत् व्यापार प्रवर्द्धनका लागि भारतस्थित नेपाली दूतावासमा ऊर्जा सहचारी राख्ने प्रस्ताव अघि बढाइसकिएको जानकारी पनि दिए।

उनले सरकारले विद्युत् विधेयकलाई ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै विषय समेट्ने ‘छाता ऐन’ का रूपमा अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा विकासमा रहेका नीतिगत खाडल हटाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाइने बताए।

कार्यक्रममा इप्पानले ऊर्जा मन्त्रालयसमक्ष ३८ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ। मागपत्रमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति, प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागिता, लगानीमैत्री विद्युत् ऐन, साझा प्रसारण लाइन, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा सुधार, ह्विलिङ चार्ज निर्धारण, अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष बनाउने, विद्युत् खपत वृद्धि, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन, वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया सरलीकरणलगायतका विषय समेटिएका छन्।

इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले सरकारले नीतिगत र संरचनागत समस्या समाधान गरे निजी क्षेत्रबाट मात्रै आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सकिने दाबी गरे।

उनले विद्युत् खरिद सम्झौतामा भइरहेको ढिलाइ, प्रसारण पूर्वाधारको अभाव, आरसीओडी अवधि नथपिने व्यवस्था, अनुमतिपत्र खारेजी तथा आईपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासनमा आएको अवरोधले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको बताए। यी समस्या समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

अध्यक्ष डाँगीले पीपीए नभएसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्भव नहुने अवस्थामा अनुमतिपत्र खारेज गर्ने अभ्यास उचित नभएको उल्लेख गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा स्वस्थ, पारदर्शी र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा इप्पान प्रतिबद्ध रहेको बताए।

ऊर्जा मन्त्री समक्ष राखिएका मागका बुँदाहरु
क. नीतिगत तथा कानुनी सुधार
१. छिमेकी मुलुकसँग विद्युत व्यापारका लागि स्पष्ट निर्देशिका निर्माण तथा विद्युत व्यापारको अनुमतीपत्र दिई बीटुबी व्यापार गर्ने वातावरण तयार गर्ने ।
२. निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने नीतिगत निर्णय गरी लागू गर्ने ।
३. संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने र १ बर्षभित्र पारित गराउने ।
४. एउटै नदी करिडोरको सबै आयोजनाका लागि साझा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
५. ऊर्जा क्षेत्रबारे समाजभित्र सकारात्मक भावना अभिवृद्धिसहित समग्र गरिमा (क्ष्mबनभ) निर्माणका लागि विद्युत विकास विभागको नेतृत्वमा निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन कोष कार्यविधि निर्माण गरी सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी, समन्वय र सहकार्यलाई संयुक्त रुपमा अघि बढाउन पहल गर्ने ।
६. आयोजनाको सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा रणनीतिको लागि गृह मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने ।
७. स्वपूँजीमा प्रतिफल (ROE) को सीमालाई लगानीमैत्री बनाउने गर्ने ।
८. नेपाल उर्जा बिकास तथा उपभोग अभिवृद्धिको दशक घोषणासहित राष्ट्रिय ऊर्जा विकास प्राधिकरण गठन गरी प्राधिकरणलाई एक द्धार प्रणालीको रुपमा विकास गर्नुपर्ने ।
९. दीर्घकालीन लगानीको प्रकृति, ऋण भुक्तानी अवधि र प्रतिफल संरचनालाई दृष्टिगत गरी विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि कम्तीमा ५० वर्ष बनाइनुपर्छ ।
विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) र यसमा सुधार
१०. आगामी बर्ष २०८३/०८४ को बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको १० मेगावाटसम्मको पीपीए आगामी साउनदेखि खुला गर्ने तथा NEA पीपीएका लागि आवेदन दिएर रोकिएका १६,००० मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाको लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाएर पीपीए खुलाउनु गर्ने ।
११. अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बराबर हाइड्रोलोजीको प्रावधानसहित Bankable PPA को Draft तयार गर्ने तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण अपनाउन पहल गर्ने ।
१२. स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज परियोजनाका लागि छुट्टै र उचित दर तोक्नु गर्ने ।
१३. आन्तरिक खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकलाई सस्तो दर उपलब्ध गराउने तथा Off peak Pricing को ब्यवस्था गर्ने ।
१४. निजी आयोजनाको ग्रिड जडान प्रक्रियालाई सहज र सरल तथा भेदभावरहित बनाउने ।
१५. NEA को प्रसारण लाइन ढिलाईको कारण लगानीकर्तालाई हुने क्षति रोक्न क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गराउन पहल गर्ने ।
१६. मूल्य वृद्धिदरका आधारमा पीपीए दर पुनरावलोकन गर्ने । NEA ले विद्युत नलिएमा लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्ने ।
१७. पीपीएलाई प्रसारण लाइनसँग जोडेर Contigency तथा Take and Pay PPA बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने ।
ग. अन्तिम व्यापारिक मिति (आरसीओडी) र पीपीए पुनरावलोकन
१८. नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका कारण ढिलाई भएका आयोजनाहरुको अनुमतिपत्रको अवधि थप्ने तथा अन्तिम व्यापारिक मिति (आरसीओडी) को म्याद नीतिगत रुपमा पाँच बर्ष थपी समस्यामा रहेका निजीलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने ।
१९. डलर भाऊमा आएको उत्तारचढाव, मेशिन तथा उपकरणहरुमा भएको भाऊ वृद्धि लगायतलाई विश्लेषण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैकको मूल्य वृद्धि सुचांकलाई आधार मानेर १५ बर्षदेखि (विं.२०६८ साल) बढ्न नसकेको पीपीए दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।
२०. पीपीएलाई प्रसारण पूर्वाधार वा अन्य अनिश्चित सर्तसँग जोडेर रोक्ने अभ्यासले लगानी निरुत्साहित गर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था हटाइनुपर्ने ।
लगानी तथा वित्तीय सुधार
२१. नियामक निकायलाई निर्देशन दिई हकप्रद सेयर निष्कासन सहज बनाउने ।
२२. रुग्ण तथा साना जलविद्युत आयोजनाका लागि विशेष पुनर्कर्जा प्याकेज घोषणा गर्नको लागि राष्ट्र बैकलाई निर्देशन दिने ।
२३.निर्माण सम्पन्न आयोजनाको कन्टिन्जेन्सी सबै आयोजनामा पूर्ण खारेजी गर्न पहल गर्ने ।
ङ. प्रसारण तथा पूर्वाधार निर्माण
२४.प्रसारण लाइन निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाई ग्रिड पहुँच सरल र विकासकर्तामैत्री बनाउनुका साथै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन बनाउन दिने ।
२५. न्यायोचित र वैज्ञानिक ह्वीलिङ चार्जको व्यवस्था गर्ने ।
२६. प्रसारण पूर्वाधारका लागि निजी क्षेत्रमार्फत दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत, हरित वित्त तथा पूर्वाधार कोष परिचालन गर्ने ।

खपत र ऊर्जा विविधीकरण
२७. उद्योगलाई सस्तो बिजुली दिई ’मेड इन नेपाल’ उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने ।
२८.एलपीजी र डिजेलको सट्टा विद्युतीय खाना पकाउने तथा औद्योगिक प्रयोग बढाउन नीतिगत निर्णय गराउन पहल गर्ने ।
२९. ग्रिड स्थायित्वका लागि ब्याट्री स्टोरेजलाई प्राथमिकता दिने ।
३०. हरित हाइड्रोजनको अनुसन्धान र पायलट परियोजना सञ्चालन गर्ने ।
३१. उद्योग, विद्युतीय सवारी, विद्युतीय खाना पकाउने प्रणाली, कृषि, पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा विद्युतको प्रयोग बढाउने ठोस कार्यक्रम आवश्यक छ ।
वातावरणीय तथा सामाजिक उत्तरदायित्व
३१.२०० मेगावाटभन्दा कमका आयोजनालाई IEEगरे हुने गरी कानूनी व्यवस्थ गर्न पहल गर्ने ।
३२. वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA/IEE) स्वीकृतिको समयसीमा ३–५ महिनाभित्र सक्ने गरी Sunset Law ल्याउन र लागू गर्न पहल गर्ने ।
३३. संरक्षण क्षेत्र र बफर जोनको स्पष्ट सीमांकन गर्ने तथा CO-eXIST सिद्धान्त अनुरुप आयोजना बनाउन दिने ।
ज. अन्य
३४. जलवायु परिवर्तनका साथै बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको कारण प्रभावित आयोजनाहरुलाई राहत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३५.नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गरी प्रतिपष्र्धात्मक ऊर्जा बजार खडा गर्नुपर्ने ।
३६. २०८० जेठदेखि अवरुद्ध आईपीओ/हकप्रद निष्कासन तथा २०८१ माघदेखि रोकिएको सेयर अभौतिकरण प्रक्रिया तत्काल सुचारु गर्न पहल गर्नुपर्ने ।
३७. आयोजना विकास, निर्माण, स्वामित्व, लगानी र सेयर कारोबारको संरचना स्पष्ट बनाउन विकासकर्ता र लगानीकर्ताको परिभाषा तथा अधिकार–दायित्व छुट्ट्याइनुपर्ने ।
३८. ऊर्जा आयोजनाको लागत घटाउन कर–शुल्क संरचना व्यवहारिक बनाउँदै बीमा पहुँच, प्रिमियम र पुनर्बीमासम्बन्धी समस्या समाधान गरिनुपर्ने ।