नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद तथा छपाइसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जर्मनीका दुई कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई बयानका लागि उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४३ अनुसार सूचना जारी गर्दै ई–पासपोर्ट प्रणाली र राहदानी पुस्तिका खरिदमा संलग्न कम्पनी तथा तिनका प्रतिनिधिलाई टंगालस्थित आयोग कार्यालयमा प्रत्यक्ष वा भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।
सार्वजनिक सूचनाअनुसार ‘प्रि–इन्रोलमेन्ट, इन्रोलमेन्ट, डाटा व्यवस्थापन तथा डेलिभरी प्रणाली’ सम्बन्धी प्याकेज–१ को ठेक्का पाएको जर्मनीस्थित म्युहलबाउर आइडी सर्भिसेज जीएमबीएच तथा ‘राहदानी पुस्तिका उत्पादन, व्यक्तिगत विवरण समावेश, गुणस्तर नियन्त्रण र प्याकेजिङ’ सम्बन्धी प्याकेज–२ को ठेक्का पाएको भेरिडोस जीएमबीएच का प्रतिनिधिलाई अनुसन्धानका लागि बोलाइएको हो।
आयोगले सम्बन्धित कम्पनी र सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका प्रतिनिधिहरूलाई यसअघि नै इमेलमार्फत जानकारी गराइसकेको जनाएको छ। तोकिएको मिति र समयमा उपस्थित नभए प्रचलित कानुनअनुसार थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने चेतावनी समेत दिइएको छ।
दुई प्याकेजमा भएको थियो ठेक्का सम्झौता
राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी प्रणाली कार्यान्वयनका लागि दुई छुट्टाछुट्टै प्याकेजमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। सोही क्रममा प्रणाली स्थापना तथा व्यवस्थापनतर्फको करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का म्युहलबाउर आइडी सर्भिसेजले पाएको थियो भने राहदानी पुस्तिका उत्पादन तथा व्यक्तिगत विवरण समावेश गर्ने करिब ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का भेरिडोसले हात पारेको थियो।
यी दुवै ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो, लागत वृद्धि तथा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको स्रोतले जनाएको छ।
विभागका उच्च अधिकारी पक्राउ
यसै प्रकरणमा अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनीलकुमार केसी लाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइसँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रिया, मूल्य निर्धारण, प्राविधिक मूल्यांकन तथा ठेक्का व्यवस्थापनका विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित रहेको बताइएको छ।
करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ई–पासपोर्ट परियोजनासँग जोडिएको यो प्रकरण पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो अनुसन्धानमध्ये एकका रूपमा हेरिएको छ। अख्तियारले विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिको बयानपछि थप तथ्य तथा प्रमाण संकलन गरी अनुसन्धानलाई निष्कर्षतर्फ लैजाने तयारी गरेको जनाएको छ।
