नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीले पेश गरेका अन्तरिम भुक्तानी बिल (आईपीसी) तथा अन्तिम भुक्तानी बिलको भुक्तानी र नापजाँच प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सडक विभागलाई कडा निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले सडक विभागलाई पत्राचार गर्दै निर्देशन दिएका हुन् । पत्रमा पूर्वाधार निर्माण आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले पेश गरेका अन्तरिम भुक्तानी बिल (Interim Payment Certificate–IPC) तथा अन्तिम भुक्तानी बिलको भुक्तानीमा अनावश्यक ढिलाइ भएको गुनासो प्राप्त भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘निर्माण कार्य स्वीकृत डिजाइन, मापदण्ड (स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिकेसन्स) तथा तोकिएको गुणस्तरअनुसार सम्पन्न भएको र बजेट व्यवस्थापनमा कुनै समस्या नरहेको अवस्थामा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट बिल स्वीकृत भएको मितिले अधिकतम तीन दिनभित्र अनिवार्य रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयले मनासिब कारणबिना भुक्तानी रोक्ने वा अनावश्यक रूपमा विलम्ब गर्ने कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइने बनाइनेछ ।’
त्यस्तै, केही आयोजनामा कार्यरत इन्जिनियर तथा सब–इन्जिनियरहरूले निर्माण कार्यको नापजाँच गर्न तथा बिल प्रमाणीकरण गर्न अनिच्छा देखाएको, प्राविधिक रूपमा स्वीकार्य तथा योग्य बिल प्रमाणित गर्न आनाकानी गरेको भन्ने गम्भीर गुनासो प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्ता गतिविधिमा संलग्न प्राविधिक कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। साथै, उक्त लापरबाही तथा ढिलासुस्तीमा अधिकारप्राप्त अधिकारीहरूको संलग्नता वा समर्थन रहेको पाइएमा उनीहरूलाई समेत जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइने चेतावनी दिइएको छ।
मन्त्रालयले पत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्देशनहरूको पूर्ण पालना गर्न तथा गराउन सडक विभागलाई निर्देशन दिएको छ।
निर्माण व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि भुक्तानी र नापजाँच प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीका कारण निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको गुनासो गर्दै आएका बेला मन्त्रालयको यो निर्देशनलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
