नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गर्दै लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको आयोगको बैठकले उक्त कार्यविधि पारित गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै आयोगले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। यससँगै विगत केही समयदेखि देखिएको कानुनी अस्पष्टता र कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्योल अन्त्य भएको जनाइएको छ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४ (ख) थपिएपछि आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण गर्ने कानुनी आधार प्राप्त भएको थियो।
यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ का कारण आयोगअन्तर्गतका पुराना निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू स्वतः खारेज भएपछि छात्रवृत्ति व्यवस्थापन र अनुदान वितरणमा कानुनी रिक्तता सिर्जना भएको थियो। उक्त समस्या समाधानका लागि असार १ गते शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सकारात्मक रायसहित सहमति प्राप्त भएको थियो।
नयाँ कार्यविधि लागू भएसँगै सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था स्पष्ट भएको छ। साथै स्नातकोत्तर तहका डिएम र एमसिएच कार्यक्रमसहित विभिन्न तहमा निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाहरूले पनि आयोगमार्फत अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन्।
आयोगका अनुसार कार्यविधिले चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्ति व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
