नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आफ्नो २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ । इप्पानले जेठ २९ गते हुने साधारणसभापछि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यतालिका समेत पारित भइसकेको जनाएको छ।
इप्पानका अनुसार २०५७ साल माघ ४ गते स्थापना भएको संस्थामा हाल ६८३ सदस्य आबद्ध छन्। विधान २०७८ अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरी उम्मेदवारी दर्ता तथा अन्तिम नामावली प्रकाशनको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ।
संस्थाले जेठ २५ गते सम्पन्न २०३औँ कार्यसमिति बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचन कार्यतालिका अनुमोदन गरेको तथा महासंघमा जान नसक्नुका कारण र विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव आगामी साधारणसभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
इप्पानले महासंघ गठनको विषयमा कानुनी व्यवस्था, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रावधान तथा संस्थाभित्र भएका छलफलको आधारमा महासंघमा जान कठिन देखिएकाले विद्यमान विधानअनुसार नियमित साधारणसभा र अधिवेशन अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको स्पष्ट पारेको छ।
त्यसैअनुसार आगामी कार्यकालदेखि लागू हुने गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटाउने, अध्यक्ष बन्न कार्यसमितिमा कम्तीमा एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्ने तथा अन्य पदमा योग्य सदस्यलाई उम्मेदवारी दिन खुला गर्ने प्रस्तावित विधान संशोधन साधारणसभामा पेश गरिने भएको छ। प्रस्तावित संरचनाअनुसार कार्यसमिति २७ सदस्यीय रहनेछ।
इप्पानले साधारणसभा तथा विधान संशोधनसम्बन्धी सबै निर्णय सर्वसम्मत रूपमा भएको दाबी गर्दै कुनै पनि सदस्यले असहमति जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट दर्ता नगरेको जनाएको छ।
यसैबीच, संस्थाले केही पक्षबाट इप्पानले अवैधानिक निर्वाचन गरिरहेको तथा महासंघसम्बन्धी निर्णय कार्यसमितिले खारेज गरेको भन्दै भइरहेको प्रचारप्रति आपत्ति जनाएको छ। इप्पानका अनुसार निर्णय प्रक्रियामा सहभागी व्यक्तिहरूकै तर्फबाट यस्ता सूचना प्रवाह हुनु दुःखद भएको उल्लेख गरिएको छ।
संस्थाले महासंघमा जान नसक्नुको कारणसहितको प्रतिवेदन साधारणसभामा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिएको छ। निर्वाचन प्रक्रियाअन्तर्गत एक उपमहासचिव र पाँच सचिवसहित ६ जना निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् भने बाँकी पदमा निर्वाचन हुने तयारी भइरहेको जनाएको छ।
इप्पानले सदस्यहरूलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै जेठ २९ गते हुने साधारणसभा तथा अधिवेशनमा सहभागी भई महासंघ प्रस्ताव, विधान संशोधन र निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन अनुरोध गरेको छ। :::
