नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। नेपालमा पछिल्लो एक दशकयता तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै आएको राइड सेयरिङ सेवा कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेका बेला सरोकारवालाले प्रस्तावित व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउन सुझाव दिएका छन्।
सरकारले “डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२” को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राइड सेयरिङ व्यवसायलाई नियमन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। डिजिटल प्रविधिमा आधारित यो सेवा अहिले लाखौँ युवाको रोजगारी र आम्दानीको प्रमुख माध्यम बनेको छ।
नेपालमा गिग अर्थतन्त्रको सुरुआत सन् २०१० तिर डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत भएको मानिन्छ भने पछि ईसेवा र खल्ती जस्ता सेवाले यसको विस्तारमा योगदान दिएका थिए। राइड सेयरिङतर्फ भने पठाओ र टुटल प्रमुख रूपमा अगाडि आएका थिए।
हाल दैनिक करिब १० लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ताले राइड सेयरिङ सेवा उपयोग गरिरहेको अनुमान छ। तर मस्यौदामा समावेश अनिवार्य पोसाक, कमिसन सीमा र भाडादरसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन्। टुटलका संस्थापक शिक्षित भट्टले यो सेवा धेरैजसो पार्टटाइम रूपमा सञ्चालन हुने भएकाले कडा नियमले चालकको सहभागिता घट्न सक्ने बताए।
याङ्गो राइड नेपालका प्रतिनिधि सन्तोष पाण्डेले करिब ७० प्रतिशत चालक पार्टटाइम रहेको भन्दै अनिवार्य पोसाकको व्यवस्थाले ठूलो संख्यामा चालक बाहिरिन सक्ने दाबी गरे।
त्यसैगरी सेवा प्रदायकले अधिकतम १० प्रतिशत मात्र कमिसन लिन पाउने व्यवस्था र भाडादर निर्धारण पनि अव्यावहारिक भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
