नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर पनि लामो समयसम्म निर्माण कार्य अघि नबढाएका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द गर्न उच्चस्तरीय समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिले विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको समीक्षा गर्दै शून्य वा अत्यन्त न्यून प्रगतिमा रहेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सुझाव दिएको हो। समितिले आफ्नो प्रतिवेदन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ समक्ष बुझाइसकेको छ।
सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत गरिएको अध्ययनमा पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हासिल गरेका २२० मेगावाट क्षमताका १५ आयोजनालाई प्राथमिकता सूचीमा राखिएको छ। त्यस्तै करिब ५० प्रतिशत प्रगति गरेका ५ हजार ६४२ मेगावाट क्षमताका १३१ आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
समितिले विभिन्न कारणले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसके पनि निर्माण प्रक्रियामा रहेका १ हजार १२४ मेगावाट क्षमताका ३८ आयोजनालाई सहजीकरण गरी छिटो सम्पन्न गराउनुपर्ने राय दिएको छ। तर ४ हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ आयोजनाको प्रगति अत्यन्त कमजोर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै ती आयोजनालाई समस्याग्रस्त सूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा पीपीए भइसके पनि निर्माण शुरू नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द गरिने व्यवस्था समावेश भएपछि यस्ता आयोजनामाथि कारबाहीको बाटो खुलेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार २०७६ सालअघि उत्पादन अनुमति प्राप्त गरे पनि हालसम्म कुनै प्रगति नगरेका १६९ मेगावाट क्षमताका ११ आयोजनालाई समेत खारेजी प्रक्रियामा लैजान सिफारिस गरिएको छ। ती आयोजनाले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा तोकिएका शर्त पूरा नगरेको र प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार काम नगरेकाले अनुमतिपत्र रद्द गर्नुपर्ने निष्कर्ष समितिको छ।
समितिले ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएको ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र वितरण गर्न सुझाव दिएको छ। अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रहितअनुकूल बनाउन विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विद्युत् ऐन, विद्युत् नियमावली, जलविद्युत् विकास नीति तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेका बाझिने प्रावधानलाई संशोधन गरी एकरूपता कायम गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। साथै लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच रहेको कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ।
समितिले अनुमतिपत्र संशोधन, आयोजना बैंक व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरणजस्ता विषयलाई निर्देशिकाभन्दा माथिल्लो कानुनी तहमा समेट्नुपर्ने राय दिएको छ। त्यस्तै सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको पाँच वर्षे अवधिमा प्रवर्द्धक कम्पनीको शेयर संरचना उत्पादन अनुमति प्राप्त भएपछि मात्र परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।
१० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका १७६ आयोजना तत्काल पीपीएका लागि योग्य
प्रतिवेदनले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका तत्काल पीपीए गर्न सकिने १७६ जलविद्युत् आयोजनाको समेत पहिचान गरेको छ। ती आयोजनाको कुल क्षमता १ हजार १६४ मेगावाट रहेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि पाँच वर्षे विद्युत् विकास योजना तयार गरी उत्पादन, प्रसारण, वितरण, खपत र निर्यातलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ। साथै उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्तिपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन र राजस्व प्राप्तिसम्बन्धी विद्यमान अस्पष्टता हटाउन कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा डा. दिवस बहादुर बस्न्यात, निकुञ्ज भण्डारी, शालिकराम भण्डारी र जीवन राना मगर सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
