नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले सरकारलाई वर्षौंदेखि भाडा नतिरी सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गर्दै आएका ३०० भन्दा बढी उद्योगलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि त्यसको प्रभाव तत्काल देखिएको छ।
मन्त्री यादवको चेतावनी सार्वजनिक भएको २४ घण्टा नबित्दै १२ भन्दा बढी ठूला उद्योगले बाँकी रहेको भाडा भुक्तानी गरेका छन्। अन्य धेरै उद्योग र सञ्चालक पनि कारबाहीको डरले मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायको सम्पर्कमा आएको देखिएको छ।
वर्षौंदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारी जग्गा र संरचना प्रयोग गरे पनि अर्बौँ रुपैयाँ भाडा नतिर्ने समस्या गम्भीर रूपमा देखिँदै आएको थियो। राजनीतिक संरक्षण र ‘सेटिङ’का कारण यस्तो बेथिति मौलाएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार केही उद्योगले नयाँ उद्योग सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गर्ने र भाडा नतिर्ने प्रवृत्ति पनि देखाएका छन्। यस्ता गतिविधिले औद्योगिक क्षेत्रमा सिन्डिकेट जस्तो अवस्था बनेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
मन्त्रालयले लामो समयदेखि बाँकी रहेको भाडा अब एक हप्ताभित्र उठाउने लक्ष्य राखेको छ। चेतावनीलाई बेवास्ता गर्ने र तोकिएको समयभित्र सम्पर्कमा नआउने उद्योगको इजाजतपत्र खारेज गर्ने, उद्योगमा तालाबन्दी गर्ने तथा सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने तयारी गरिएको छ।
मन्त्री यादवको कदमपछि औद्योगिक क्षेत्रमा सुधार आउने र राज्यकोषमा ठूलो रकम संकलन हुने अपेक्षा गरिएको छ। वास्तविक उद्योगीहरूले भने यस कदमको स्वागत गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
