नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं, ३० जेठ । सरकारले प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बाली लगाउनुअघि नै निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गर्दै किसानलाई समयमै मूल्यको जानकारी दिने प्रणाली सुरु गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्था सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। निर्देशिका गत वैशाख १६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको तथा मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले नयाँ व्यवस्थाअनुसार किसानले बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य थाहा पाउने भएकाले उत्पादन लागत, सम्भावित आम्दानी र बजार अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर बाली छनोट गर्न सक्ने बताइन्।
उनका अनुसार मूल्यको पूर्वनिर्धारणले किसानलाई उत्पादन योजनामा स्पष्टता दिने र बजार जोखिम कम गर्न सहयोग पुग्नेछ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि गहुँ र चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको जनाएको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य पनि जेठ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्धारण गरिसकेको छ।
सरकारले मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६६० रुपैयाँ तथा मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल ३ हजार ८६० रुपैयाँ कायम गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि वर्षे मकैको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। यसअघि मकैको समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले आगामी फागुन मसान्तभित्र सम्बन्धित प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
उखु उत्पादक किसानका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को न्यूनतम खरिद मूल्य यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्धारण भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्यसम्बन्धी प्रस्ताव कात्तिक मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थासँगै कृषि क्षेत्रमा पूर्वानुमानयोग्य बजार प्रणाली विकास हुने, किसानको आम्दानी सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने तथा उत्पादन योजना थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
