नेपाल पूर्वाधार 
प्रतिनिधि सभामा साँसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिंदै प्रधानमन्त्रि। तस्बीर: फोटो लाइब्रेरी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले देशभर विद्युत पूर्वाधार विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरिएको बताएका छन्।
आज आज बसेको प्रतिनिधि सभामा संसदहरूले उठाएको जवाव दिंदै बोल्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल तत्काल पूर्ण रूपमा विद्युतीय ऊर्जामा आधारित जीवनशैलीमा जान सक्ने अवस्थामा नरहेको बताए। उनले हालकै अवस्थामा देशभरका सबै घरपरिवारले इन्डक्सन चुल्हो तथा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न थाले विद्यमान ट्रान्सफर्मर र सबस्टेशनले भार धान्न नसक्ने उल्लेख गरे।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)की सांसद खुस्वु ओलिले विद्युतमा लागेको भ्याट र भिजिट भिषाका बारेमा प्रश्न गरेकी थिइन्। जावाफमा शाहले “अहिले देशका हरेक भान्सामा बिजुलीबाट खाना पकाउने अवस्था आयो भने धेरै ट्रान्सफर्मर र सबस्टेशनले क्षमता धान्न सक्दैनन्। त्यसैले पूर्वाधार विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि लगानी आवश्यक छ,” भने।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सरकारले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको छ। उनले उक्त करबाट प्राप्त रकम ट्रान्सफर्मर, प्रसारण लाइन र सबस्टेशनको क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च गरिने बताए।
“१०० रुपैयाँको बिलमा ५ रुपैयाँ भ्याट लाग्ने हो। त्यो रकम देशभरका ट्रान्सफर्मर अपग्रेड गर्न, प्रसारण लाइनका तारको क्षमता बढाउन र सबस्टेशन सुधार गर्न प्रयोग हुन्छ,” उनले भने। “यी पूर्वाधार सुदृढ भएपछि मात्रै नेपाल वास्तविक रूपमा विद्युतीय युगमा प्रवेश गर्न सक्छ।”
यसैबीच प्रधानमन्त्री शाहले भिजिट भिसाको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सरकारले सम्बन्धित निकायलाई कडा निर्देशन दिएको जानकारी दिए। विगतमा भिजिट भिसामा विदेश गएर रोजगारी खोज्ने र प्रक्रियागत जटिलता भोग्ने समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको समाधानका लागि वैकल्पिक व्यवस्था खोजिएको बताए।
उनका अनुसार भिजिट भिसामा विदेश पुगेका व्यक्तिले त्यहाँ रोजगारी पाएमा नेपाल फर्किएर पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता हटाउने विषयमा सरकार काम गरिरहेको छ। “भिजिट भिसालाई उतै बसेर वर्किङ भिसामा रूपान्तरण गर्न सकिने विकल्पबारे अध्ययन र व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ,” उनले भने।
प्रधानमन्त्री शाहले यस सम्बन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर आवश्यक व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिरहेको बताए।
