नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्रभित्र सरकारी जग्गा, भवन तथा पूर्वाधार प्रयोग गर्दै वर्षौंदेखि भाडा तथा विभिन्न महशुल नतिर्ने उद्योगहरूमाथि कडा कदम चाल्ने भएको छ। मन्त्रालयले बक्यौता रकम तत्काल असुली गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
सार्वजनिक विवरणअनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित केही उद्योग तथा संस्थाहरूले करोडौँ रुपैयाँ बक्यौता राखेका छन्। बक्यौता सूचीमा गुराँस इन्जिनियर्स प्रालिले ३ करोड ७३ लाख १९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी, कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रालिले ३ करोड ६९ लाख १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी तथा बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजीले २ करोड ५५ लाख ८६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ।
त्यसैगरी, बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको १ करोड ७५ लाख २४ हजार रुपैयाँ, बालाजु अटो वर्क्स प्रालिको १ करोड ४५ लाख २५ हजार रुपैयाँ, नेपाल ग्यास उद्योगको १ करोड ३१ लाख ६ हजार रुपैयाँ तथा कन्टिनेन्ट सर्भिसेज प्रालिको करिब १ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले बक्यौता रहेका उद्योगहरूलाई तोकिएको समयभित्र रकम बुझाउन निर्देशन दिइएको बताइन्। समयसीमाभित्र रकम भुक्तानी नभए कानुनअनुसार थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार उद्योगहरूले जग्गा तथा भवन बहाल, विद्युत् महशुल, पानी महशुल तथा अन्य सेवा शुल्कबापतको रकम लामो समयदेखि नतिर्दा औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन, पूर्वाधार मर्मतसम्भार र सेवा विस्तारमा समस्या परेको छ।
मन्त्रालयले राज्यको राजस्व संरक्षण तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि बक्यौता असुली अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ। पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि अपेक्षित रूपमा रकम नउठेपछि अब कानुनी प्रक्रिया थप कडाइका साथ लागू गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ।
सरकारको पछिल्लो कदमसँगै बक्यौता रहेका उद्योगहरू दबाबमा परेका छन् भने तोकिएको अवधिभित्र रकम भुक्तानी नगरे थप कानुनी कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
