नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय हस्तान्तरणलाई सुदृढ गर्दै कुल ६०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्रोत परिचालन हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार प्रदेशका लागि रु ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहका लागि रु ९० अर्ब २० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।
पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशलाई रु ४ अर्ब ६० करोड र स्थानीय तहलाई रु ८ अर्ब ९३ करोड समपूरक अनुदान प्रदान गरिनेछ। त्यस्तै विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ३ अर्ब ८२ करोड र स्थानीय तहलाई रु ९ अर्ब ४० करोड छुट्याइएको छ।
संघीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः रु ३९ अर्ब ७२ करोड र रु २०६ अर्ब ८ करोड सशर्त अनुदान विनियोजन गरिएको छ।
राजस्व बाँडफाँडबाट मात्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई करिब रु १७५ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ।
समग्रमा राजस्व बाँडफाँड (रोयल्टीसहित) र वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रु ६०० अर्बभन्दा बढी स्रोत परिचालन हुने सरकारको प्रक्षेपण छ।
