नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर प्रणालीलाई व्यावसायमैत्री, प्रविधिमैत्री र स्वेच्छिक अनुपालनमा आधारित बनाउने लक्ष्यसहित नीतिगत सुधारको घोषणा गरेको छ।
सरकारले सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल माध्यममा आबद्ध गरी औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। साथै स्वचालित, प्रविधिमैत्री र सदाचारयुक्त कर प्रशासन विकास गर्दै स्वेच्छिक कर सहभागितामार्फत राजस्व अभिवृद्धि गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
गैरकर राजस्वलाई लागत परिपूरण र तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा परिचालन गरिने सरकारको नीति छ।
सूचना प्रविधिमा ठूलो कर छुट
लगानी प्रोत्साहनतर्फ सरकारले सूचना प्रविधि उद्योगलाई नयाँ आर्थिक इञ्जिनका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातबाट हुने आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट दिइने भएको छ।
साथै आईटी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको स्वेट इक्विटीलाई करयोग्य आय गणनामा पूर्ण छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
अन्य लगानी प्रोत्साहन व्यवस्था
दक्षिण एसियाली मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) को संवेदनशील सूची पुनरावलोकन गरिनेछ।
महानगर र उपमहानगरबाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्ने व्यवसायलाई पहिलो १० वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट दिइनेछ।
मित्रराष्ट्रको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका नाफारहित विकास वित्त संस्थाले नेपालमा गरेको ऋण लगानीबाट प्राप्त ब्याजमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल भित्र पैठारी हुने केही वस्तुमा “आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्क” लागू गरिनेछ।
दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्याउन निजी क्षेत्रद्वारा प्रदान गरिने सेवामा न्यूनतम समता शुल्क लागू गरिने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ।
