नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बीमा, धितोपत्र तथा सहकारी क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित नीतिगत सुधार र संरचनागत परिवर्तनका कार्यक्रम अघि सारेको छ।
सरकारले नेपाली बीमा कम्पनीहरूले जारी गर्ने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी मार्फत पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ। दीर्घकालीन बीमाका लागि सामूहिक बीमा कोषको नेतृत्व पनि सोही कम्पनीले गर्नेछ।
जोखिम न्यूनीकरणका लागि पुनर्बीमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग समेत गराइनेछ।
तेस्रो पक्ष सवारी बीमाङ्क रु १० लाख पुर्याइनेछ। साथै सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारी साधनमा दुर्घटना डिभाइस अनिवार्य गरिने सरकारको योजना छ। दुर्घटना, घातक रोग र ढुवानी बीमालाई समेत अनिवार्य बनाइनेछ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोष द्वारा सञ्चालित सुरक्षण कार्यक्रमहरूको पुनर्बीमा पनि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत गरिनेछ।
सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माण स्वीकृत गर्दा अनिवार्य बीमा व्यवस्था लागू गरिनेछ।
धितोपत्र बजार व्यवस्थापन तथा कसुर र सजायसम्बन्धी छुट्टै विधेयक संसदमा पेश गरिनेछ। साथै वित्तीय ट्रष्टी नियमनका लागि ट्रष्टी विधेयक तर्जुमा गर्ने सरकारको योजना छ।
