नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ र आधुनिक बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधार कार्यक्रम अघि सारेको छ।
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने भएको छ। यसबाट वित्तीय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
विपन्न तथा साना किसान लक्षित कर्जा र पशुधन कार्यक्रम साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय (Dormant) कोषलाई हकवालाले दाबी गरेमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ। साथै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उक्त रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरिने सरकारको योजना छ।
डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सुदृढ बनाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट नेटवर्कसँग अन्तरसम्बन्ध विस्तार गरिनेछ। नेशनल पेमेन्ट स्वीच र पेमेन्ट एग्रिगेटर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै नियमनका लागि नयाँ कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता बढाउन तेस्रो पक्षबाट कर्जा गुणस्तर मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिनेछ। साथै जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेलाई पनि सहुलियत कर्जाको लाभग्राही बनाइनेछ।
ऊर्जा खपत बढाउने र प्रदूषण घटाउने उद्देश्यसहित घरायसी विद्युतीय उपकरणहरू जस्तै वासिङ मेसिन, रेफ्रिजिरेटर र भ्याकुम क्लिनर हायर–पर्चेज प्रणालीमार्फत खरिद गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
