नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सडक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो विस्तार कार्यक्रम अघि बढाउने भएको छ। आगामी वर्ष करिब एक हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने र २७५ वटा सडक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
सरकारले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग लाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारेको छ। १,०२८ किलोमिटर लामो यो राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र चार लेनमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यसका लागि रु ३७ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ।
यसैगरी कमला–कञ्चनपुर र नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको स्तरोन्नति चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आगामी वर्ष काँकडभिट्टा–लौकी, कमला–बागमती, बुटवल–गोरुसिङ्गे र धानखोला–लमही खण्डअन्तर्गत ८० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिनेछ। साथै बागमती–पथलैया, नारायणगढ–हेटौंडा र गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा खण्डमा स्तरोन्नति कार्य सुरु गरिनेछ।
काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग अन्तर्गत ४० वटा पुल र ५.४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण आगामी वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। लिङ्क रोड निर्माण पनि सुरु गरिनेछ। यस आयोजनाका लागि रु १७ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
हुलाकी राजमार्ग तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइनेछ। यस क्रममा घना बस्ती क्षेत्रमा सडक चौडा गर्ने र आठ वटा पुल निर्माण गरिनेछ। यसका लागि रु ४ अर्ब ६५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
कर्णाली राजमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गमा पनि स्तरोन्नति तथा विस्तार कार्य अघि बढाइने भएको छ। यी परियोजनामा अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत आबुखैरेनी–पोखरा चार लेन सडक निर्माण छिट्टै सम्पन्न हुने सरकारले जनाएको छ। मुग्लिन–आबुखैरेनी खण्डको निर्माण सुरु गरिनेछ भने नागढुंगा–मुग्लिन खण्डअन्तर्गत ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिनेछ। नागढुंगा सुरुङ मार्ग आगामी साउनदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ।
कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी कोरिडोरमा समेत सडक कालोपत्रे तथा स्तरोन्नति कार्य अघि बढाइनेछ। साथै विभिन्न सुरुङ मार्ग र कोरिडोर परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरिनेछ।
सडक सुरक्षा सुधार, ट्राफिक व्यवस्थापन र मर्मत सम्भारका लागि ठूलो बजेट विनियोजन गरिएको छ। पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल सडक सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ।
रेल पूर्वाधार विस्तार र सहरी सडक सुधार कार्यक्रमलाई पनि आगामी वर्ष प्राथमिकतामा राखिएको छ। मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास १२ वटा पहिचानयुक्त सहर विकास गर्ने कार्यक्रम पनि निरन्तर अघि बढाइनेछ।
