नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय मातहतका सबै कम्पनीहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई हटाउने तयारी गरेको छ ।
ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौंतले बिहिबार सबै कम्पनीका सीईओहरुलाई राजीनामा दिन सल्लाह दिएका छन् । उनले राजीनामा नदिए सरकारले हटाउन प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका हुन् ।
हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल)का सीईओ प्रजेश विक्रम थापा, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीका (सीईओ) सागर श्रेष्ठ, बुढीगण्डकी हाइड्रोपावरका सीईओ अरुण रजौरिया, जगदुल्ला हाइड्रोपावरका सीईओलगायतलाई बोलाएर बाटो खाली गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निर्देशन दिएको भन्दै ऊर्जा सचिव चटौतलाई प्रक्रिया पूर्याएर हटाउन निर्देशन दिएका थिए । सबै नियुक्तीहरु हटाएर पुन:नियुक्त गर्ने प्रक्रिया थाल्न सचिव चटौतले निर्देशन पाएका थिए । सोही आधारमा सचिव चटौतले सहजीकरण गरिदिन सीईओहरुलाई बोलाएर निर्देशन दिएका हुन् ।
सीईओहरुले सोमबार राजीनामा दिएर सहजीकरण गरिदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
यस अघि मन्त्रालयले ’सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ बमोजिम मातहतका निकायका पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएका थिए । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. राम प्रसाद धितालसहित सदस्यहरू डा. मधुसुधन अधिकारी, डा. झमक प्रसाद शर्मा, गौतम डंगोल र भागिरथी भट्टराई ज्ञवाली पनि पदमुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएसँगै सम्बन्धित निकायका ती पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएका हुन्।
त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्य पदमुक्त भएका छन्। साथै, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका सदस्यहरू रतन बहादुर ऐर, डा. बल बहादुर पराजुली, श्याम किशोर यादव र रोहित पौडेल पनि पदमुक्त भएका छन् ।
