नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र ( जेनेरेसन लाइसेन्स)को अवधि ५० वर्ष बनाउने निर्णय गरेको छ ।
ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ४५ वर्षबाट ५० वर्ष बनाउने निर्णय गरेको हो ।
जलाशययुक्त आयोजनाहरुको लामो अध्ययन, तयारी अवधी, लागत तथा प्रतिफललाई मध्यनजर गर्दै यस्ता आयोजनाहरुको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्ने निर्णय भएको हो ।
यो निर्णय ४५ दिनमा गरिसक्न विद्युत विकास विभागलाई ऊर्जामन्त्री विराभक्त श्रेष्ठले निर्देशन दिएका छन् । सरकारले ऊर्जा सुरक्षा र जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रको समेत आकर्षण बढाउन यो निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको अवधि बढाउने निर्णय गरेको हो । रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा सबै खालका आयोजनाहरुको लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष पूर्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । विद्युत खरिद ऐन २०४९ मा पनि ५० प्रतिशतभन्दा धेरै नेपालीहरुको लगानी हुने आयोजनाहरुको लाइसेन्सको अवधि ५० वर्षसम्मको हुने र उक्त अवधि सकिनु अघि नै नवीकरण गर्न सकिने उल्लेख छ । सोही ऐनमा टेकेर रास्वपाले आफ्नो घोषणा पत्रमा लेखेको छ, – ‘विद्यमान उत्पादन अनुमतिपत्रको व्यवस्थामा एकरुपता कायम गरी ५० वर्ष पुर्याउनेछौं ।‘
निजी क्षेत्रले जलाशययुक्त आयोजनाको अवधि बढाउने निर्णयको स्वागत गर्दै घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था,नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले रास्वपाको घोषणापत्रमा भनिए जस्तै सबै खालका आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष पुर्याउन माग गरेका छन् । निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै ऊर्जा मार्फत समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि स्वच्छ ऊर्जा चाहिने भन्दै उनले लाइसेन्सको अवधि बढाउन माग गरेका हुन् । लाइसेन्सको अवधि बढाउन सके भन्दै पूराना पार्टी र नयाँमा फरक हुने बताए । पूराना पार्टीहरुले प्रतिवद्धता गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण नयाँ पार्टीहरुलाई जनताले दुई तिहाइ निकट मत दिएको भन्दै प्रतिवद्धता पूरा गर्नुपर्ने बताए । उनले रास्वपालाई आफ्नो प्रतिवद्धता नभुल्न समेत आग्रह गरे ।
अहिले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि स्वदेशी लगानीको हकमा ३५ वर्षको छ । भने विदेशी लगानीको हकमा ३० वर्षको हुन्छ । विद्युत विकास विभागले स्वदेशी प्रवर्धकहरुलाई ३५ वर्षको अवधि दिएर नदी प्रवाही र अर्ध-जलाशय प्रकृतिका आयोजनाहरुको लाइसेन्स दिएको छ ।
इप्पानका कोषाध्यक्ष नरेन्द्र बल्लभ पन्तले पनि सरकारले आफ्नो घोषणापत्र भुल्न नहुने बताए । उनले घोषणा पत्र कार्यान्वयन गरेर ऊर्जामार्फत समृद्ध नेपालको बनाउने अवसर भएकाले सरकारल त्यतातिर लाग्नु पर्ने बताए । उनले काम गर्न सहजीकरण गरिदिए निजी क्षेत्र सक्षम भएकाले विकासको ढोका खुल्ने समेत बताए ।
