नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) र विद्युत् आयोजनाका अनुमतिपत्रसम्बन्धी प्रक्रियाको अध्ययन तथा सुधारका लागि दुईवटा समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रालयले २०८२ चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची कार्यान्वयन गर्दै कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ।
पहिलो समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत सम्पन्न भएका पीपीएहरूको नीतिगत, प्राविधिक तथा आर्थिक पक्षको विस्तृत अध्ययन गर्नेछ। सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन गरिएको ६ सदस्यीय समितिले पीपीए प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक तथा कानुनी अड्चनहरूको पहिचान गर्दै सम्भावित जोखिम विश्लेषण गरी सुधारका उपायसहित सुझाव पेश गर्नेछ।
त्यसैगरी, दोस्रो समितिले विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका विभिन्न अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था र प्रक्रियाको वस्तुगत समीक्षा गर्नेछ। सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गठन गरिएको ५ सदस्यीय समितिले अनुमतिपत्र जारी प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी कमजोरीहरूको पहिचान गरी आवश्यक सुधारका लागि सिफारिस गर्नेछ।
मन्त्रालयका अनुसार दुवै समितिले भविष्यमा पीपीए तथा अनुमतिपत्र प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका सुझाव समेत पेश गर्नेछन्।
