‘रुखमा बाँधेर बाटो बनाउने’ अभिव्यक्तिप्रति महासंघको आपत्ति : नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ द्वारा बालेन शाहसँग सार्वजनिक माफीको माग

काठमाडौं। निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बरिस्ठ नेता बालेन शाहद्वारा व्यक्त ‘रुखमा बाँधेर भए पनि बाटो बनाउनुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिको कडा भर्त्सना गरेको छ। महासंघले उक्त अभिव्यक्ति अमर्यादित, उत्तेजक र निर्माण व्यवसायीहरूको मनोबल गिराउने खालको रहेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न माग गरेको हो।

फागुन ६ गते धनगढीमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै शाहले ‘दुई वर्षमा बन्ने बाटो बीस वर्षमा पनि बन्दैन, डेढ वर्षमा बन्नुपर्ने हाम्रो एजेन्डा हो, रुखमा बाँधेर हुन्छ कि, बाटोमा सुताएर हुन्छ कि, खोरमा जाकेर हुन्छ कि—बाटो बन्नु पर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। महासंघले उक्त धारणा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत र सस्तो लोकप्रियताका लागि दिइएको आरोप लगाएको छ।

महासंघद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा देशभरका करिब ३० हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्ने संगठनमाथि यस प्रकारको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आउनु दुःखद रहेको उल्लेख गरिएको छ। महासंघले भौतिक पूर्वाधार विकासमा निर्माण व्यवसायीहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको भए पनि समय–समयमा विभिन्न व्यक्तिबाट गरिने आपत्तिजनक टिप्पणीले व्यवसायीहरूको तेजोबध हुने गरेको जनाएको छ।

महासंघले निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुनुका वास्तविक कारण ऐन–कानुन, स्रोत सुनिश्चितताको अभाव, न्यून बजेट विनियोजन, त्रुटिपूर्ण डिजाइन तथा नीतिगत जटिलता भएको दाबी गरेको छ। वि.सं. २०७३/७४ पछि करिब १९ खर्ब रुपैयाँ बराबरका एक लाख हाराहारी आयोजना स्वीकृत भए पनि सरकारको अव्यवहारिक नीति तथा स्रोत अभावका कारण ३० हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले विदेशी निर्माण कम्पनी संलग्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना—जस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नागढुंगा सुरुङ मार्ग र काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग—समेत समयमै सम्पन्न हुन नसकेको उदाहरण दिँदै समस्या केवल स्वदेशी निर्माण व्यवसायीमा सीमित नभएको स्पष्ट पारेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ अन्तर्गतको कारबाही प्रावधान संशोधन, लो बिडिङ (अत्यधिक घटी कबुल) प्रथा नियन्त्रण, मासिक भुक्तानी सुनिश्चितता, निर्माण उद्योगसम्बन्धी एकीकृत छाता ऐन तर्जुमा, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माण कार्यको सीमा घटाउने, नियमनकारी निकायको प्रभावकारी भूमिका तथा परियोजनास्थलमा शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने लगायत नौ बुँदे माग अघि सारेको छ।

महासंघले निर्वाचन आयोग नेपाललाई समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै अमर्यादित र उत्तेजक अभिव्यक्तिलाई गम्भीर रूपमा लिन आग्रह गरेको छ। साथै, निर्वाचनपछि गठन हुने संसद् तथा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै पूर्वाधार क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि आवश्यक कानुनी सुधार र निर्माण उद्योगमैत्री नीतिगत व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्न अनुरोध गरेको छ।
निर्माण उद्योग कृषिपछि मुलुकमा सबैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र भएको दाबी गर्दै महासंघले करिब २५ लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वबाट आउने अभिव्यक्तिले समग्र उद्योग क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै महासंघले सार्वजनिक आत्मालोचना र माफीको माग दोहोर्‍याएको छ।