दिनेश खड्का 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महिनौंदेखि रोकिएको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) धमाधम थालेको छ ।
महिनौदेखि विना कारण रोकिएको सोलारका परियोजनाको पीपीए प्राधिकरणले थालेको हो । कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले आफू नियुक्त हुने बित्तिकै रोकिएका कामहरुमा धमाधम निर्णय थालेका छन् । उनले ३५५ मेगावाट क्षमताका २४ सोलारका परियोजनाको पीपीए गरिदिएका हुन् ।
अन्तिम सहमतिका लागि विद्युत नियमन आयोग पठाउने काम समेत भइसकेको छ ।
प्राधिकरणले गत कार्तिकमा नै ९६० मेगावाटका लागि आशयपत्र जारी गरेको थियो । तर पीपीएका लागि कम्पनीहरु धाइरहेका थिए । केहि ठूला तत्कालीन सरकारको नेतृत्वलाई खुसी बनाउने बाहेकले पीपीए गर्न सकेका थिएनन् । कार्यकारी निर्देशक बनेर आएपछि सिलवालले कुनै स्वार्थ नराखी विधि र प्रक्रिया अनुसार पीपीए गरिदिएका हुन् ।
निजी क्षेत्रले पीपीए नभएको भन्दै गुनासो गरिरहेको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाहरुले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भएको १८ महिनाभित्र उत्पादन गर्नुपर्छ । १० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरुले विद्युत खरिद बिक्री (पीपीए) भएको २४ महिनाभित्र उत्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान ठेक्कामा राखिएको छ ।
प्राधिकरणले २२० केभी, १३२ केभी र ३३ केभी प्रसारणलाइन वरिपरिबाट सोलारका आयोजनाको बिजुली खरिद गर्न लागेको हो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री तथा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शक्तिबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा बसेको ९६३औं बैठकले सोलारका आयोजनासँग पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले २५ वर्षका लागि पीपीए गरेको हो ।
यी परियोजनाहरुका लागि कम्पनीहरुले जग्गा खरिद गर्नेछ । ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनका अनुसार सोलारको प्रतिमेगावाट लागत औसत ८ करोड रुपैयाँ छ । तर पछिल्लो समय टेक्नोलोजी सस्तो भएकाले औसत लागत ५ करोड रुपैयाँ लाग्छ । दिनप्रतिदिन प्रविधिको विकास कारणले सोलारको लागत घटिरहेको छ । केहि वर्ष पहिले नेपालमा सोलारको लागत प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँसम्म थियो । यो जग्गा बाहेकको लागत हो ।
ऊर्जा सुरक्षाका लागि प्राधिकरणले सोलारमा पनि ध्यान दिएको छ । जसले प्राधिकरणलाई विद्युत व्यवस्थापनमा केहि सहज बनाउँछ ।
