नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवादले नयाँ मोड लिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कानुन व्यवसायीसँग डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विवादमा राय माग गर्दा अहिले नयाँ निर्णय गर्न नमिल्ने बताएपछि विवादले नयाँ मोड लिएको हो । प्राधिकरणले दुई जना कानुनी व्यवसायीसंग ट्रंक डेडिकेटेड लाइनको विवादका विषयमा राय मागेको थियो । स्रोतका अनुसार दुवै जनाले पहिले नै निर्णय भएकाले अहिले आएर नयाँ निर्णय गर्न नमिल्ने लिखित राय दिएका थिए । तर एक जनालाई मिल्ने गरी राय दिन दबाब दिइयो । ‘दुवै जनाले नमिल्ने गरी राय दिएका थिए । एक जना वकिललाई जसरी पनि मिल्ने गरी बनाउन भनियो । त्यसपछि उनले मिल्ने गरी दिएका छन् ,’ स्रोतले भन्यो ।
नेपाल पूर्वाधारलाई प्राप्त विवरण अनुसार बिल काटेको ३५ दिनभित्र पुनरावलोकनमा जानुपर्ने भएकाले अहिले जान नमिल्ने उल्लेख छ । ‘तत्कालीन समयमा रहेको विद्युत वितरण विनियमावली २०६९ र हालको विद्युत वितरण विनियमावली २०७८ मा भएको हदम्याद सम्बन्धमा विवेचित गरी हेर्दा छुट बिलिङ सम्बन्धी ऐ. विनियमावली २०७८ को कानुनी प्रक्रिया अविलम्ब गरी डेडिकेटेड लाइन र ट्रंकलाइनबाट सेवा लिएका ग्राहकको विद्युत महसुल सम्बन्धी निर्णय समेत भई सकेको अवस्थामा भुतलक्षी प्रभावी ढंगले सोही निकायका अधिकारीले पुन:सोही कुरामा निर्णय गर्न पाउने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१, विनियमवली २०७८ मा काननुनी व्यवस्था भएको नदेखिएकाबाट यस अघि भएका निर्णयमा असर पर्ने गरी सोही निकायबाट सोही कुरामा पुन: निर्णय गर्न कानुनत मिल्ने अवस्था देखिदैन,’ कानुन व्यवसायीले दिएको रायमा भनिएको छ, ‘ २०७२ माघदेखि २०७५ जेठ सम्मको मात्र बाँकी बक्यौता विवादको विषय समेत मा भुतलक्षी प्रभावी ढंगले अघि भएका निर्णयमा असर पर्ने गरी सोही निकायबाट सोही कुरामा पुन: निर्णय गर्न कानुनत मिल्ने अवस्था देखिदैन भनि राय प्रस्तुत गरेको सविनय अनुरोध गर्दछौं।’ २०७६ सालमा नै बिल काटिएकाले त्यहि बेला पुनरावलोकनमा जानुपर्ने कानुन व्यवसायीको राय छ ।
कानुन विभागमा निमित्त प्रमुख रमेश घिमिरेका अनुसार दुई जना वकिलसंग राय लिदा एक जनाले मिल्ने र अर्को जनाले नमिल्ने गरी राय दिएका छन् ।
प्राधिकरणले अहिले यो विवाद समाधानका लागि प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति बनाएको छ । प्राधिकरणले विवाद समाधानका लागि समिति बनाएको छ । समिति ४६ जना उद्योगीहरु समेत गएका छन् । तर समितिले काम गर्न सकेको छैन् ।
समितिमा श्याम किशोर यादव संयोजक छन् । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक (डिएमडी) दुर्गानन्द बडियात , ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनयर राजु महर्जन, प्राधिकरणका कानुनका निर्देशक रमेश घिमिरे सदस्य छन् । रमेश घिमिरेले यस अघि नै आफुले बक्यौता उठाउनुपर्ने राय दिएकाले समितिका बस्न नसक्ने जानकारी गराएपछि उक्त स्थानमा शिव प्रसाद आचार्यलाई लगियो । केहि दिन पहिले उनलाई लगिएको हो । तर उनले कानुनी विषय भएको, अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै हाजिर नै गरेका छैनन् ।
लामो समयदेखि उद्योगी र प्राधिकरणबीच डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विषयमा विवाद छ ।
तीनवटा अवधिको बक्यौता रहेको भन्दै प्राधिकरणले बिल काटेको थियो । २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठपछि २०७७ सम्म गरी तीनवटा।
कुल बक्यौता करिब २७ अर्ब रुपैयाँ छ । सरकारले बीचको अवधि अर्थात २०७२ माघददेखि बैशाखसम्मको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको छ । ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता छ ।
सरकारले विवाद समाधानका लागि भन्दै लाल आयोग गठन गरेको थियो । लाल आयोगले बीचको अवधिको प्रमाणका आधारमा उठाउन भन्यो । सोही आधारमा उठाउने तयारी थियो ।
तर पछिल्लो समय ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले पूरै छुट दिन लागेको भन्दै अख्तियारमा समेतम उजुरी पर्यो । अहिले छानविन चलिरहेको छ ।
वर्तमान सरकार बक्यौता उठाउनेभन्दा पनि छुट दिने कसरी भन्ने विषयमा तल्लिन देखिन्छ ।
प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल निरन्तर रुपमा बक्यौता उठाउन लागेका थिए ।
