नेपाल पूर्वाधार आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने ‘टेक एण्ड पे’ विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) नीतिविरुद्ध निजी ऊर्जा प्रवर्धकहरू आन्दोलित भएका छन् । बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिएको यो नीतिले जलविद्युत् क्षेत्रमा १७ हजार मेगावाटभन्दा बढीमा गरिएको लगानी संकटमा परेको भन्दै उनीहरूले पावर हाउस बन्द गरेर देशैभर ‘ब्ल्याक आउट’ गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्कादेखि सचिव सुरेश आचार्यसम्म अनभिज्ञ रहेको नीतिको पछाडि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख हितेन्द्र देव शाक्यको संलग्नता रहेको आरोप पनि लागेको छ । मन्त्रालयको कुनै तयारी बिना बजेटमा नीति कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्नले सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियाप्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
‘टेक एण्ड पे’ मोडल अन्तर्गत विद्युत् प्राधिकरणले केवल आफूले प्रयोग गरेको बिजुलीको मात्रै भुक्तानी गर्नेछ। यसले लगानीकर्तालाई आम्दानीको ग्यारेन्टी नदिने भएकाले बैङ्क तथा सर्वसाधारण समेत जलविद्युत्मा लगानी गर्न हिच्किचाउने अवस्था देखिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर रन अफ रिभर (ROR) प्रकृतिका आयोजनामा पर्नेछ, जहाँ निजी क्षेत्रको मुख्य लगानी रहेको छ।
इप्पानका अनुसार हालसम्म ६६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको २५६ आयोजना प्रभावित हुनेछन्। सम्भावित लगानी मात्र ३४ खर्बभन्दा बढीको जोखिममा छ ।
।
नीति सच्याइएन भने, जलविद्युत् विकासको गति ठप्प हुने प्रवर्धकहरुको भनाई छ ।