नेपाल पूर्वाधार 
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्कोे २०७८ साल साउन २५ गतेको निर्णयबाट मलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षका लागि दोस्रो पटक नियुक्ती गरेको थियो । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ती भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र म बीच प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकाङ्कसहित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ र आव २०७९/८० मा क्रमश : ९४.२३ र ९८.९४ प्रतिशत अंक प्राप्त भएको छ । आ.व. २०८०/८१ को मूल्याङ्कनको क्रममा रहेको छ ।
३ वर्षअघि पदवहालीका बेला मैले ‘आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्वीकार गरी नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेवारी दृढताकासाथ पूरा गर्न दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणमा फर्किएको’ सार्वजनिक गरेको थिएँ । यसलाई पूरा गर्न प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा थप सुधार, संस्थाभित्रको सुशासन, हरेक नागरिकको घरमा विद्युत पुर्याउन विद्युतीकरण, विद्युत आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित बनाउन प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनाहरुको विस्तार एवम् सुदृढीकरण, उत्पादनतर्फका ठूला जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउने, आन्तरिक रुपमा खपत बृद्धि तथा अतिरिक्त भएको विद्युत् निर्यात लगायतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य अगाडी बढाइएको थियो ।
देश लोडसेडिङमुक्त भएर नियमित रुपमा विद्युत आपूर्ति हुन थालेपछि प्रणालीमा उत्पन्न भएको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र उपभोक्ताहरुलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिका लागि प्रणालीको पूर्वाधार विस्तार, सुधार एवम् प्रविधि मार्फत स्वचालित गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ ।
आठ वर्षअघि अर्थात आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो । ३ वर्षको अवधिमा भएको उपलब्धि मध्ये विद्युतीकरणमा प्राप्त उपलब्धि महत्वपूर्ण रहेको छ । तीन वर्षअघि ८९.७ प्रतिशत रहेको विद्युतीकरण अहिले ९९ प्रतिशत पुगेको छ ।
८ वर्षअघि २९ लाख ७० हजार रहेका विद्युत्को ग्राहक सङ्ख्या हाल सामुदायिकसहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ । बिकट बस्तीहरुको पहिचान गरेर बाँकी विद्युतीकरणको काम अगाडि बढिसकेको छ । अब छिट्टै देश पूर्णरुपमा विद्युतीकरण भएको घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
विद्युतीकरणका लागि प्राधिकरणको आफनै स्रोतबाट ठूलो लगानी गरिएको छ । सुकुम्बासी बस्ती तथा चेपाङ, मुसहरलगायतका विपन्न वर्गका घरपरिवारमा विद्युत पुर्याउन निःशुल्क मिटरसमेत वितरण गरिएको छ । गाउँ बस्तिको विद्युतीकरण मात्र हैन स्थानीय निकायहरुसँगको साझेदारीमा स्मार्ट सडक बत्ती विस्तार गरी सहर उज्यालो बनाउने कार्यमासमेत ठूलो लगानी गरिएको छ ।
८ वर्ष अघि प्रतिवर्ष ३ अर्ब ७२ करोड युनिट विद्युत खपत हुने गरेकामा अहिले १० अर्ब २३ करोड युनिट पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १ सय ३१ युनिटबाट बढेर ४ सय युनिट पुगेको छ । घर–घर र वस्तिवस्तिमा बत्ति बाल्न मात्र होइन, उद्योग, व्यवसाय र कलकारखानामा विद्युत् पुर्याएर आन्तरिक खपत बढाई देशलाई नै समृद्ध बनाउने अभियानमा पनि सफलता प्राप्त भएको छ ।
देशमा पर्याप्त निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुँदा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग पनि बढेको छ, भान्सामा खाना पकाउन विद्युतीय चुलो बल्न थालेका छन् जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्दा कार्बन उत्सर्जन घटाउन योगदान पुगेको छ । विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन तथा प्रोत्साहन गर्न प्राधिकरणले आफैं ६२ वटा चार्जिङ स्टसेन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिएका चार सय भन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन् ।
तीनवर्षको अवधिमा प्राविधिक र गैरप्राविधिक विद्युत चुहावट घटाउन, अधिकतम ग्राहकसम्म पहुँच बढाउन, वित्तीय खर्च घटाउन, राजस्व बढाउन, प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन विस्तार गर्न संस्थागत सुशासनमा सुधार गर्दै नाफा कमाउनमा प्राधिकरणलाई ठूलो सफलता हात परेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा एकै वर्ष ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणले त्यसयता भने ती दिन फर्केर हेर्नुपरेको छैन । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउंदै प्राधिरणले सुरु गरेको आफ्नो गौरवमय नाफाको इतिहास गत आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आठ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ ।
यसअवधिमा विद्युतको महसुल ३ पटक गरी करिव २५ प्रतिशत घटाइए पनि नाफामा बृद्धि नै भइरहेको छ । प्राधिकरणका करिब ५९ लाख ग्राहकमध्ये करिव २२ लाख ग्राहकलाई न्यूनतम शुल्क ३० रुपैयाँ मात्र कायम गरी ऊर्जा निःशुल्क गरिएको छ ।
त्यस्तै, सिँचाइका लागि प्रति युनिट २ रुपैयाँमा विद्युत उपलब्ध छ भने लिफ्टिङ खानेपानीमा डिमाण्ड शुल्क नलाग्ने र इनर्जी शुल्कमा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेसनमा सहुलियतपूर्ण महसुल दर कायम गरिएको छ । यसरी प्राधिकरणले नाफा कमाउन मात्र हैन, आफ्नो सामाजिक दायीत्वलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवारीकासाथ पूरा गरिरहेको छ ।
इक्रा नेपालले गरेको क्रेडिट रेटिङ्मा प्राधिकरणले निरन्तर ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाइरहेको छ । यसबाट प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग बहन गर्न सक्ने क्षमतामा देखिएको छ । यसरी, प्राधिकरणले कमाएको नाफा ग्राफमा देखिने कोरा अङ्क मात्र होइन, यो त विद्युत विकासका पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा लगानी हुने भरपर्दो स्रोत पनि बनेको छ ।
जसले भविश्यको थप नाफालाई पनि सुनिश्चित गर्नेछ । आफ्नो पूँजिको तत्कालका लागि १० प्रतिशत सेयर आमसर्वसाधारणलाई निश्कासन गरी सङ्कलन गरिएको रकम ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने दिशामा प्राधिकरण अघि बढिसकेको छ । विद्युत् प्रसारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचना विस्तार तथा सुदृढीकरणमा ठूलो लगानी परिचालन गरिएको छ ।
विगत ८ वर्षमा मात्र प्राधिकरण करिव एक खर्ब रुपैयाँ पूँजिगत लगानी गर्न सक्षम भएको छ । साथै विगत आठ वर्षमा प्राधिकरणले आफ्ना सहायक र सम्वद्ध कम्पनीहरुमा ५६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ । यसबाट प्रष्ट छ संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अन्तिम लेखापरीक्षणबाट देखिएको प्राधिकरणको नाफा कुनै कागजी हैन यो त आन्तरिक रुपमा लगानीका लागि एउटा दह्रो स्रोत हो ।
प्राधिकरणको आम्दानी १ खर्व १६ अर्ब रुपैयाँबाट उकालो लागेको छ । प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति आठ वर्षअघि २ खर्व ११ अर्व रुपैयाँ रहेकोमा हाल ६ खर्व ३२ अर्व रुपैयाँ पुगेको छ । प्राधिकरणले अन्तराष्ट्रिय परामर्शदातामार्फत आफ्नो सम्पत्तिको वास्तविक मुल्यांकन गरेको छ जसबाट प्राधिकरणको सम्पत्तिमा अझ बढोत्तरी हुने देखिएको छ । देशभरी रहेको जग्गाहरुको एकिन गरी करिव ४० हजार २ सय रोपनी जग्गाको पहिचान भएको छ भने गत वर्ष मात्र काठमाडौ उपत्यका भित्रको करिव ७२ रोपनी १२ आना जग्गाको पूर्जा प्राप्त भएको छ ।
देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारको डे–अहेड र रियल टाइम मार्केट र मध्यकालीन सम्झौताबमोजिम पनि विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । विद्युत् निर्यात परिमाण हरेक वर्ष बढिरहेका छ । नेपालले औपचारिक रुपमा विद्युत निर्यात नोभेम्बर २०२१ बाट शुरु गरेको थियो । निर्यातको मात्रा बढ्दै गएर गत आ.व. मा १ अर्ब ९४ करोड युनिट विद्युत् निर्यात गरी १७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ ।
वर्षायाममा दैनिक ७ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । सुख्खायाममा नदीमा पानीको बहाव घटी देशभित्रका नदी प्रवाही जलविद्युत् गृहहरुबाट विद्युत् उत्पादन घट्ने हुँदा माग धान्न गाह्रो छ । तसर्थ, गत आ.व.मा भारतबाट १ अर्ब ९१ करोड युनिट अर्थात १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात गरिएको छ ।
यसरी गत आर्थिक वर्षमा आयातभन्दा करिव १३ करोड रुपैयाँ बढीको विद्युत् निर्यात भएको छ जसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ बाट खुद विद्युत् आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेर गौरवमय इतिहास बनाउन सफल भएको छ । यो नेपालको जलविद्युत विकासका लागि कोशेढुङ्गो हो, महत्वपूर्ण प्रस्थान विन्दु हो ।
नेपालको स्वच्छ हरित ऊर्जा छिट्टै बङ्गलादेश पनि निर्यात हुँदैछ । यसका लागि आवश्यक गृहकार्य पूरा गरी नेपाल, भारत र बंगलादेशका निकायहरुबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने चरणमा पुगेको छ । बंगलादेशमा सिर्जना भएको राजनीतिक असहजताको अवस्थाले हाल सम्झौता रोकिएतापनि अवस्था सहजहुनासाथ सम्झौता सम्पन्न गरी यसै वर्ष विद्युत् निर्यात सुरु हुने विश्वास लिएका छौं ।
८ वर्षको अवधिमा प्राधिकरणले गुणात्मक फड्को मारेको अर्को क्षेत्र हो, प्रसारण लाइन । स्थानीयको अवरोध, जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत झण्झट, सडक पनि नभएका भौगोलिक रुपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन क्षेत्रमा काम गर्न निर्माण सामग्री मान्छे, खच्चड र हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गर्नुपर्ने जस्ता चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई पार लगाउँदै प्रसारण लाइन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको छ ।
१३२ केभी प्रसारण लाइनबाट चलिरहेको नेपालको राष्ट्रिय प्रणाली हाल ४०० केभी र २२० केभीबाट चल्न थालेको छ । कोशी, तामाकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर, मस्र्याङ्दी–काठमाडौं, त्रिशूली–काठमाडौं र विभिन्न कारणले जीर्ण बनेको हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । काबेली करिडोर, सोलु करिडोर चमेलिया करिडोर लगायतका धेरै १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा छन् ।
खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं ४०० केभी, मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी र चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइनहरुको निर्माण अन्तिम चरणमा छन् । यीबाहेक १३२ केभीका धेरै प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन् । आठ वर्षअघि २ हजार ९ सय सर्किट किलोमिटर रहेको प्रसारण लाइन अहिले बढेर ६ हजार ५ सय सर्किट किलोमिटर पुगेको छ ।
बुटवलबाट पश्चिम अत्तरियासम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन र देशका प्रमुख लोड सेन्टरहरु भएर जाने साउथ करिडोर प्रसारण लाइनका लागि विभिन्न दातृ निकायहरुबाट लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । देशका प्रमुख शहरहरुलाई ११ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी सन् २०५० सम्मको मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने प्रसारण र वितरण संरचनाको गुरु योजना तयार गरी क्रमिकरुपमा कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।
भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन त बनेको थियो तर ढल्केबरमा २२० केभी सबस्टेसन अलपत्र थियो । गत ८ वर्षभित्र २२० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न मात्र गरिएन, ४०० केभीका हैटौंडा र इनरुवा सबस्टेसन पनि यहीबीचमा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गरिएका छन् ।
नयाँ खिम्ती, बाह्रबिसे र लप्सीफेदीमा ४०० केभी का सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । २२० केभीका हेटौंडा, ढल्केबर, इनरुवा, त्रिशूली ३ बी हब, चिलिमे हब, मातातिर्थ, नयाँ कुश्मा, नयाँ बुटवल, भरतपुर, तुम्लिङटार, वसन्तपुर, तातोपानी दाना, नयाँ खिम्ती, मार्कीचोक, उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । १३२ केभीका धेरै सबस्टेसन निर्माण गरिएका छन् । आठ वर्षअघि २ हजार २ सय एमभीए रहेको सबस्टेसन क्षमता बढेर १३ हजार एमभीए पुगेको छ ।
भारतसँगको विद्युत व्यापारका लागि करिब २ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । नेपाल–भारतबीचको विद्युत आयात निर्यातका लागि आठ वर्ष अघि करिब ३५० मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने प्रसारण लाइन क्षमता रहेकोमा हाल करिब २ हजार मेगावाट पुगेको छ ।
इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन कार्यान्वयनका चरणमा छन् । साथै, नेपाल र भारतबीच थप प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । नेपाल, भारत र बंगलादेशबीचको विद्युत्व्यापारलाई थप सहज बनाउन इनरुवाबाट अनारमणीसम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
यसरी, सन् २०३५ सम्ममा २० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने प्रसारण लाइन सञ्जाल विस्तार हुने सुनिश्चित गरिएको छ । छिमेकी देश चीनसँगको विद्युत व्यापारका लागि पनि चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन अगाडि बढाइएको छ ।
८ वर्षअघिसम्म विद्युत वितरणतर्फका वितरण सबस्टेसनहरु ८० वटा रहेकामा अहिले बढेर १ सय ९७ वटा पुगेको छ । सबस्टेसन क्षमता ६४० एमभिए मात्र रहेकोमा अहिले २ हजार ५ सय एमभिए पुगेको छ । यसैगरी वितरण लाइनतर्फ आठ वर्षअघि १ लाख २१ हजार सर्किट किलोमिटर रहेकामा अहिले बढेर २ लाख ८ हजार सर्किट किलोमिटर पुगेको छ ।
सडक लगायत विभिन्न निकायहरुको सहमति र समन्वयमा समस्या हुँदा काठमाडौ उपत्यका, पोखरा र भरतपुर महानगरपालिकाका मुख्य सडकहरुमा भूमिगत तार विछ्याउने कार्यमा केही ढिलाई भए तापनि केही समयमा सम्पन्न गर्नेगरी काम निरन्तर अगाडि बढेको छ ।
८ वर्ष अघिसम्म प्रणालीबाट २५ दशमलव ७८ प्रतिशत विद्युत चुहावट भइरहेको थियो । चुहावट नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएर गत आर्थिक वर्षमा प्रणलीको चुहावट करिव १२ दशमलव ७३ प्रतिशतमा झारिएको छ । चुहावट नियन्त्रणबाट मात्र प्राधिरकणले यस अवधिमा प्रतिवर्ष करिव १२ अर्ब रुपैयाँ थप आम्दानी गरेको छ ।
प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रका विद्युत आयोजनाहरु गरी कुल जडित क्षमता ३ हजार १ सय ५७ मेगावाट पुगेको छ भने विगत आठ वर्षमा मात्र २ हजार ३ सय मेगावाट र विगत ३ वर्षमा १७०६ मेगावाट थप भएको छ । जडित क्षमतामा सबैभन्दा बढी करिब ९५ प्रतिशत अर्थात २ हजार ९ सय ९१ मेगावाट योगदान जलविद्युतकै छ । थर्मल ऊर्जा ५३ मेगावाट, सौर्य ऊर्जा १ सय ७ मेगावाट र वायोमास ऊर्जा ६ मेगावाट छ ।
आठ वर्षअघिसम्म विभिन्न कारणले ठप्प रहेको निजी क्षेत्रका विद्युत आयोजनाहरुसँगको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए)लाई खुल्ला गरी जलाशययुक्त, पिकिङ रन अफ रिभर, रन अफ द रिभर र सौर्य ऊर्जाका लागि छुट्टाछुट्टै दर तय गरिएको छ । यसबाट नेपालको जलविद्युतमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ ।
८ वर्ष अघि २ हजार ८ सय मेगावाटको मात्र विद्युत खरिद सम्झौता गरिएकोमा निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न लिइएका नीतिका कारण अहिले १० हजार ३ सय मेगावाट भन्दा बढीको विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ । अबको पाँच वर्षभित्रै अर्थात सन् २०२८/२९ मा नेपालको जडित क्षमता झण्डै १० हजार मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण छ ।
उपरोक्त लक्ष्य पूरा गर्न करिब ७ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । थप करिब १० हजार मेगावाटका आयोजनाहरु विद्युत खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा छन् । सौर्य विद्युत उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखी प्राधिकरणले थप ८०० मेगावाट सौर्य विद्युतको पिपिए गर्न बोलपत्र आव्हान गरेको छ ।
आम्दानी बढाउँदै लगेको प्राधिकरणले प्रसारण लाइन मात्र होइन, विद्युत उत्पादनमा पनि लगानी बढाएको छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत १४० मेगावाटको तनहुँ जलाशययुक्त, ४० मेगावाटको राहुघाट र ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ बी, रोलवालिङ २० मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमेको अगुवाइमा निर्माणाधीन २७० मेगावाटका आयोजनाहरु सञ्चालनको अन्तिम चरणमा छन् ।
चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले करिव ३०० मेगावाटका थप जलविद्युत आयोजनाहरु अगाडि बढाएको छ । ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’, १८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौको निर्माण सुरु भएको छ । एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरु वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणमा जाने अवस्थामा पुगेका छन् । दुवै आयोजनाहरको निर्माण पूर्वका तयारीका कार्यहरु भइरहेका छन् ।
६८३ मेगावाटको सुनकोशी–३ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई भने नेपाल र बंगलादेशका सरकारी निकायको लगानीमा निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ । त्यस्तै दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै नमुना परियोजनाका रुपमा अगाडि बढाउन सकिने १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली (चिसापानी) बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । दैनिक माग र आपूर्ति बीचको उतारचडावलाई व्यवस्थापन गरी प्रणालीलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन देशका विभिन्न ठाउँमा करिव ४२ हजार मेगावाटका पम्प स्टोरेज जलविद्युत आयोजनाहरुको पहिचान गरी केही उत्कृष्ट आयोजनाहरुको थप अध्ययन अगाडि बढाइएको छ ।
प्राधिकरणको सेवा अझ प्रभावकारी बनाउन, प्रणालीलाई स्वचालित बनाउन तथा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपुर्ति सुनिश्चित गर्न संस्थालाई डिजिटाईजेसन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । सूचना प्रविधि मार्गचित्रलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयमा ल्याई ‘डिजिटल एनईए’ अवधारणा अनुरुप प्राधिकरणका हरेक क्रियाकलापलाई डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न सुरु गरिएको छ ।
अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वितरण प्रणाली नियन्त्रण तथा डेटा सेन्टर निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । स्मार्ट मिटर, स्काडा, इआरपी प्रणाली लागू गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । संस्थाभित्रको सुशासनलाई कठोरताकासाथ लागू गरिएको छ ।
प्राधिकरणले गरेका आर्थिक उपब्धिहरु नेपाल सरकार र हाम्रा विकास सहयोगी नियोगहरुको निरन्तरको सहयोग र सद्भावले मात्र सम्भव भएको छ । विश्व बैंक, एसियाली वकास बैंक (एडिबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), युरोपेली युनियन, युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी), एशियन इन्फ्रस्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ए.आई.आई.बि.), केएफडब्लु, नर्विजियन सहयोग नियोग, साउदी फण्ड, ओपेक फण्ड, यु.यस.एड., एक्जिम बैंक इन्डिया, एक्जिम बैंक कोरिया, एक्जिम बैंक चाईना जस्ता सहयोगी नियोगहरुको नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । भविष्यमा अझ ठूलो सहयोगको अपेक्षा लिएका छौं ।
हरेक सफलतासँगै नयाँ चुनौती सुरु हुन्छ, त्यसैले उज्यालो नेपालको यात्रामा नयाँ कोषेढुङ्गा पार गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको यात्रा अघि बढिरहेको छ । सरकारको घोषित योजनालाई सर्वोपरी मानेर कार्यान्वयन गर्नु नेपाल विद्युत प्राधिकरणजस्ता सार्वजनिक संस्थानको राष्ट्रिय कर्तव्य पनि हो ।
विद्युत प्राधिकरणले प्राप्त गरेका उपलब्धि संस्थान विशेषको उन्नतिको मात्र विषय होइन, राष्ट्रिय आत्मविश्वास जागरणको ऊर्जा पनि हो । सर्वसाधारणलाई विश्वसनीय सेवा प्रदान गर्न, सार्वजनिक संस्थानको आम्दानी बढाउन र राष्ट्रिय समृद्धिको संकल्पमा आफ्नो सम्पूर्ण प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गराउन पाउँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण गौरव महशुस गर्दछ ।
आगामी दिन प्राधिकरणका लागि थप चुनौतिपूर्ण छन् । आहिलेसम्म प्राप्त उपलव्धीलाई संस्थागत गर्नु पहिलो चुनौती हो भने उत्पादित विद्युतको वजार व्यवस्थापन दोश्रो चुनौतीको रुपमा रहेको छ । विद्युत् आपूर्तिको नियमितता र गुणस्तर बृद्धि गर्नु तेश्रो चुनौती रहेको छ ।
चुनौतीहरुको समाधान गरी आगामी दिनमा मुलुकभरका नागरिकलाई पर्याप्त, नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गर्न हर सम्भव प्रयास केन्द्रित गर्ने र नाफासहितको सक्षम, सबल प्राधिकरण बनाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दछु ।
आगामी वर्षहरुमा पनि खर्च कटौती, विद्युत विक्रीमा बृद्धि, चुहावट नियन्त्रण, आन्तरिक उत्पादन बृद्धि, उत्पादित विद्युत आन्तरिक बजारमा खपत नभएमा निर्यात गर्ने, अन्य आम्दानीमा बृद्धि आदिकार्यहरु गरी खुद मुनाफामा बृद्धि गरिनेछ ।
सन् २०३५ भित्रमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहितको सरकारको कार्ययोजना पूरा गर्न प्राधिकरण क्रियाशील रहने छ । सरकारको निर्देशन र उपभोक्ताको हित नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि सर्वोपरि हो ।
यस अवधिमा आवश्यक निर्देशन, समन्वय र सहजीकरण गरिदिनुहुने सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्रीज्यू, माननीय सांसदज्यूहरु, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरु, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीज्यूहरु, सरकारी निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु, दातृ निकायहरुलगायत प्राधिकरणको हरेक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । आगामी दिनमा पनि त्यस्तै निर्देशन, सहयोग र सहजीकरण प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।
