नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । डाेल्पामा निर्माण हुने १०६ मेगावाटकाे जगदुल्ला अर्धजलाशय जलविद्युत् आयोजनामा ऋण लगानी जुटेकाे छ । आयोजनामा हुने कूल २३ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतमध्ये ऋण बापतकाे १६ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटेकाे हाे ।
आयोजनामा नबिल बैंककाे अगुवाईमा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल), कर्मचारी सञ्चयकोष, लक्ष्मी सनराइज बैंक र एभरेष्ट बैंकले ऋण लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आयोजनाकाे प्रवर्द्धक जगदुल्ला हाइड्राेपावर कम्पनी लिमिटेड र ऋण लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच वित्तीय व्यवस्थापन सम्झाैतामा हस्ताक्षर भएकाे छ ।
बुधबार राजधानीमा विशेष कार्यक्रमकाे आयोजना गरी वित्तीय व्यवस्थापन सम्झाैतामा हस्ताक्षर गरिएकाे हाे । द्विपक्षीय ऋण लगानी सम्झौतामा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले हस्ताक्षर गरे ।
आयोजनामा अगुवाई गरेकाे नबिल बैंकले ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । सहवित्तीयकरणमा एचआइडिसिएल, कर्मचारी सञ्चयकोष, लक्ष्मी सनराइज र एभरेष्ट बैंकले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यस्तै, एचआइडिसिएल र कर्मचारी सञ्चयकोषले समान ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछन् । लक्ष्मी सनराइज बैंकले २ अर्ब र एभरेष्ट बैंकले १ अर्ब ५० करोड लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यो आयोजना निर्माणका लागि अनुमान गरिएकाे २३ अर्ब रुपैयाँ मध्ये १६ अर्ब ऋण बापतकाे लगानी हुनेछ भने ७ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजीबाट जुटाइने छ ।
वित्तीय व्यवस्थापन भएसँगै आयोजना निर्माणको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । कार्यक्रममा सम्बाेधन गर्दै प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सापकाेटाले आगामी वर्ष आयाेजनाकाे संरचना निर्माणकाे काम सुरु गरिने बताए । उनले याे आयोजनाको आवश्यक तयारीको काम पूरा भइसकेकाले अब निर्माणमा लगिने बताए ।
विद्युत् विकास विभागबाट याे आयाेजनाकाे उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भइसकेकाे छ । परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि विश्वव्यापीरुपमा बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको सापकोटाले बताए ।
आयाेजनाकाे सेयर संरचना
याे आयोजना निर्माणपछि सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशले नै लाभ हासिल गर्ने गरी सेयर संरचना तय गरिएको छ । पहिलो पटक प्रसारण लाइन प्रभावितका लागिसमेत सेयर लगानी गर्न सक्ने गरी लगानी ढाँचा तय गरिएको छ । संस्थापक सेयरधनीका रुपमा विद्युत् उत्पादन कम्पनीको २६ प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व छ ।
यस्तै, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) को १० प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ९, कर्णाली प्रदेश सरकारको ५, जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकाले समान १/१ प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व छ ।
सर्वसाधारण सेयरधनीका रुपमा सर्वसाधारण नागरिकले ३३ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित डोल्पाका बासिन्दाले १० प्रतिशत, प्रसारण लाइन प्रभावित बासिन्दा र आयोजनाका कर्मचारीले समान ३/३ प्रतिशत सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीको अधिकृत पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ, जारी पुँजी ७ अर्ब एक करोड रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी १ अर्ब एक करोड रुपैयाँ बराबर छ ।
याे आयोजनाले २०७४ असार १८ गते विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण पत्र प्राप्त गरेको थियो । विद्युत् प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र २०७६ पुस १६ गते प्राप्त गरेको थियो । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतामा गत बैशाख २७ गते हस्ताक्षर भएको हो ।
याे आयोजनाको ग्रस हेड ७८९.६ मिटर छ । आयोजनामा कूल २३ मिटर उचाइ र ९३ मिटर लम्बाइ भएको बाँध निर्माण हुनेछ । जगदुल्ला गाउँपालिका–१ को हुरिकोटमा बाँध निर्माण गरी ६.१ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङमार्फत लगिएको पानी मुड्केचुला गाउँपालिका–४ ईलमा निर्माण हुने विद्युतगृहमा खसालेर विद्युत उत्पादन गरिनेछ । आयोजना सम्पन्न भइ सञ्चालनमा आउँदा वार्षिक ६२३.३२ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।
आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन तथा डिजाइनको काम प्राधिकरणकोे सहायक कम्पनी एनइए इञ्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको हो । आयोजनाको निर्माण अवधि ५ वर्षकाे हुने कम्पनीले जनाएकाे छ । बोलपत्रको काम पूरा गरी आयोजना निर्माणमा लैजाने तयारी कम्पनीले गरिरहेकाे छ ।
आयोजना निर्माणका लागि भेरी करिडोरको त्रिवेणीबाट भेरी नदी पार गरी मुड्केचुलाको ईल पुग्नका लागि सडक निर्माण भएको छ । हाल त्रिवेणीमा पुल निर्माण जारी छ । निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण पुनःनिर्माणले भने गति लिन सकेको छैन ।
त्यस्तै त्रिवेणीबाट इलसम्म पुग्ने १.५ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनाको सहयोगमा विष्फोटनको काम भइरहेको छ । कडा चट्टान भएकाले अहिले विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी सडक निर्माण भइरहेको छ । चालू आवको अन्त्यसम्म सडक निर्माण सक्ने तयारी छ ।
याे आयोजनासँगै १२० मेगावाटको जगदुल्ला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको पनि अध्ययन कार्य जारी छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरणीय अध्ययनको काम भइरहेको छ ।
यस्तै, लगानीको ढाँचा तय गर्ने काम पनि सँगसँगै भइरहेको छ । सो आयोजनाको कूल लागत २७ अर्ब रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ । २० मेगावाट क्षमताको अर्को आयोजनाको पनि अध्ययन कार्य सुरु भएको छ ।
आयोजनाको निर्माणपछि वार्षिकरुपमा ४ अर्ब ८० लाख रुपैयाँ बराबरकोे आम्दानी हुनेछ । त्यसबाट संघीय सरकारले वार्षिकरूपमा १९ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि ९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ र मुड्केचुला तथा जगदुल्ला गाउँपालिकाले ९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ ।
प्रसारण लाइन प्रभावितलेसमेत आयोजनाको सेयर पाउने भएकाले थप सहज हुने र स्थानीयवासीमा आयोजनाप्रति अपनत्वको महसुस समेत हुने विश्वास लिइएको छ । भौतिक विकासमा पछाडि परेका ती स्थानीय तहले एउटा आयोजनाबाट प्राप्त गर्ने रोयल्टीले आर्थिक समृद्धिको नयाँ ढोका खोल्नेछ । त्यस्तै, १२० मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला ए आयोजनाको निर्माणपछि रोयल्टी बढेर २० करोड बराबर पुग्नेछ ।
आयोजनाले एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामाजिक उत्तरदायित्वको कामसमेत गर्नेछ । त्यसबाट विकासका दृष्टिले पछि परेको डोल्पामा विकासको नयाँ आयाम स्थापित हुनेछ । आयोजनाका कारण पुगेको सडक, सञ्चार सम्पर्क, स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाको भनाइ छ ।
ऋण सम्झौताका लागि आयोजित समारोहमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आयोजना तोकिएको समयमा पूरा गर्न सरकारका तर्फबाट कुनै पनि कसर बाँकी नराखिने बताए । उनले कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि आयोजना असाध्यै महत्त्वपूर्ण हेकाले यसमा कुनै पनि समस्या आउन नदिने बताए ।
उनले क्यास्केड आयोजनाका रुपमा रहेको जगदुल्ला ‘ए’ कोसमेत आगामी असारभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुने जानकारी दिँदै वित्तीय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी भएको उल्लेख गरे ।
सहरी विकासमन्त्री धनबहादुर बुढाले आयोजनालाई समयमै पूरा गराउनका लागि डोल्पावासी र स्थानीय जनप्रतिनिधिकोतर्फबाट शतप्रतिशत सहयोग रहने बताए । कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री रहनुभएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले आयोजना स्वदेशी लगानी र सरकारी स्वामित्वमा नै निर्माणका लागि आफूले सक्दो पहल गरेको बताए ।
कार्यक्रममा संघीय सांसद ज्ञानबहादुर शाही, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री शेरबहादुर बुढा, नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ढुङ्गानाले आयोजनाको समग्र अवस्थाबारे धारणा राखे । सबै आयोजनाकाे निर्माण निर्धारित समय र लागतभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जाेड दिए ।
भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर)ले जिम्मा लिएको ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा जगदुल्ला नै कर्णाली प्रदेशको पहिलो ठूलो आयोजनाका रुपमा निर्माण सुरु हुन लागेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ शीर्षकमा समावेश गरिएकाे याे आयोजनाले दैनिक एक करोड २० लाख रुपैयाँ बराबर आम्दानी गर्नेछ । राज्यलाई वार्षिकरुपमा २९ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व उपलब्ध हुनेछ ।
